उच्च अदालत पाटनले माउन्टेन इनर्जी नेपालविरुद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने भन्दै रिट खारेज गरिदिएको छ। कम्पनीविरुद्ध प्राधिकरणले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले माउन्टेनकै पक्षमा फैसला सुनाएको हो।

यससँगै आयोजनाद्वारा उत्पादित विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन भएदेखि मध्यस्थता परिषद्मा मुद्दा पेश हुँदासम्मको २६ करोड र त्यस पश्चात् हालसम्म कट्टा हुँदै आएको रकम पाउने बाटो खुला भएको कम्पनीले जनाएको छ।

यसअघि मध्यस्थकर्ताले माउन्टेन इनर्जीको पक्षमा गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले २०८० मङ्सिर २० गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

गत आइतबार उच्च अदालतका न्यायधीशद्वय लेखनाथ पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलाशले विद्युत् प्राधिकरणको दाबी नपुग्ने भन्दै प्राधिकरणको रिट खारेज गरेको हो। यससँगै यो मुद्दा माउन्टेन इनर्जीले जितेको छ।

प्राधिकरण र कम्पनीबीच पहिलो विवाद विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) मा रहेको विद्युत् खरिद बिक्री दरको विषयमा थियो। कम्पनी र प्राधिकरणबीच २०६७ माघ २० गते पिपिए भएको थियो, जुन २०७३ वैशाख १५ गते संशोधन भएको थियो।

पिपिए अनुसार कम्पनीले २०७६ भदौ १५ गतेबाट मिस्ट्रीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गरिसक्नु पर्ने थियो। प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न नसकेकाले तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन हुन सकेन। त्यसपछि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको मिति २०७८ असार ३ गते कायम गरिएको थियो।

कम्पनीले हाल चौथो वर्षको विद्युत् खरिद बिक्री दर अनुसारको रकम विद्युत् प्राधिकरणबाट माग गरिरहेको थियो। प्राधिकरणले भने पहिलो वर्षको पिपिए दरले मात्र पैसा भुक्तानी गर्दै आएको छ।

चौथो वर्षको पिपिए दर अनुसार पैसा पाउनु पर्ने तथा तातो पानी साना जलविद्युत् केन्द्रको वास्तविक ह्रास अनुसार कट्टा गर्नुपर्ने भन्दै कम्पनीले मध्यस्थकर्ता समक्ष मुद्दा हालेको थियो।

मध्यस्थकर्ताले सर्वसम्मत रूपमा कम्पनीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो। सो विरुद्द प्राधिकरणले मध्यस्थकर्ताको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेको थियो। सोही रिटमा दाबी नपुग्ने फैसला भएपछि कम्पनीले मुद्दा जितेको हो।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०८१ १२:२८ बुधबार