स्वमूल्याङ्कन प्रणालीमा देशकै उत्कृष्ट बनेको धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका बेरुजु फछ्र्यौटमा भने पछि परेको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा नीलकण्ठ नगरपालिकामा १६ दशमलन १ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो।

प्रतिवेदन अनुसार लेखा परीक्षण भएको १ अर्ब ९३ करोड ७० लाख ३६ हजारमा ३१ करोड ४४ हजार बेरुजु देखिएको छ। स्थानीय तह सुशासन स्वमूल्यांकनमा नीलकण्ठ नगरपालिकाले ९७ अंक पाएर देशकै उत्कृष्ट बनेको थियो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा मात्रै २१ करोड बराबरको बेरुजु छ।

वडा नं. २ को वडा कार्यालय भवनमा ३६ लाख र आन्तरिक श्रोतबाट राखिएका करारका कर्मचारीले खाएको तलबमा १ करोड २० लाख बराबरको बेरुजु देखिएको छ। भैरबी मन्दिर निर्माणमा भएका खर्चको कागजात नै नभेटेर पनि बेरुजु रकम बढेको छ। नगरपालिकाले भने २५ करोड बराबरको बेरुजु फछ्र्यौटमा गइसकेको जनाएको छ।

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता फछ्र्यौट ढिला भएको, २ नं. वडा कार्यालयको विवाद र करारका कर्मचारीलाई खुवाइएको तलब हेरफेर नभइसकेकोले बेरुजुको भोलुम ठूलो देखिएको हो, उल्लेख्य बेरुजु भन्ने छैन’, नीलकण्ठ नगरपालिकाका लेखा अधिकृत भुमिराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘२५ करोड जति फछ्र्यौटमा गइसकेको छ।’ प्रमाण भेटिएपछि बेरुजु फछ्र्याैट समितिमा प्रमाणित गराएर फछ्र्याैटमा लगिने श्रेष्ठले बताए।

धादिङको १३ स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको पनि नीलकण्ठमै हो। नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिकाको भने ० दशमलव १२ प्रतिशत मात्रै बेरुजु देखिएको छ। यो जिल्लाको सबैभन्दा कम हो। त्यस्तै रुविभ्याली गाउँपालिकामा १० दशमलव ०२ प्रतिशत, गजुरीमा ८ दशमलव ७४, गल्छीमा ७ दशमलव ९४, धुनिबेसी नगरपालिकामा ६ दशमलव ७५ प्रतिशत बेरुजु छ।

त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा ५ दशमलव ४७, सिद्दलेकमा ४ दशमलव १, ज्वालामुखीमा ३ दशमलव ८०, खनिवासमा ३ दशमलव ३६, गंगाजमुनामा २ दशमलव ७८, थाक्रेमा २ दशमलव ६३ र वेनिघाट रोराङमा १ दशमलव ६९ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाले औल्याएको छ।

महालेखाका अनुसार आर्थिक कारोबार वा खर्च गर्दा विद्यमान ऐन, कानून, नियम, परिपत्र, निर्णय पालना नगरी वा रित नपुर्‍याइ गरिएको खर्च, प्रविधि स्टटमेट विपरीतको काम, भुक्तानी गर्न आवश्यक कागजात तथा तोकिएको प्रक्रिया पुरा नगरी गरिएको भुक्तानी, कानून बमोजिम बुझाउनुपर्ने दायित्व नबुझाएमा बेरुजु रहन्छ। सरकार हाँक्नेहरूकै लापरवाहीले प्रत्येक वर्ष घट्नुपर्ने बेरुजु बढ्दै गएको छ।

‘कुनै भुक्तानी लिने प्रकृयामा हुन्छ केही काम फछ्र्याैट नगरेको अवस्थामा हुन सक्छ’, लेखा परीक्षक गाेकुल रुवाली भन्छन्, ‘यसरी बेरुजु बस्नु प्रशासकीय कमजोरी नै हो।’ जानकारहरुका अनुसार १६ प्रतिशत बेरुजुलाई सामान्य मान्न मिल्दैन। ‘करोडको कारोबारबाट हजारमा बेरुजु देखिनुलाई त्यत्ति ठूलो मानिदैन। तर अर्बको हिसाबमा करोडको बेरुजु आउनुलाई असाध्यै ठूलो मानिन्छ’ रुवालीले भने।

बेलैमा कडाइ गरेर विल भर्पाइ लिन सकिन्थ्यो। भागबण्डा नमिलेर अथवा आर्थिक प्रलोभनमा परेर कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न नसक्दा बेरुजु बस्ने गरेको रुवालीले बताए। ‘भाग छुट्याएकै छ, सबैकुरा मिल्छ भनेर समिति वा ठेकेदारहरु बस्छन्। पाइहाल्छु किन कडाइ गर्ने, सबै कागजात आएपछि मात्रै काम सकौला भनेर लेखा र प्रशासन ढुक्कले बस्छ। अन्तिममा कागजात (विल भरपाई) बुझाउन सक्दैन। बेरुजु बस्नुको मुख्य कारण यही हो,’ रुवाली भन्छन्, ‘भागवण्डामा हिसाब किताब नमिलेको बेला पनि बेरुजु बस्ने गरेको धेरै देखेको छु।’

महालेखाले बेरुजुलाई मुख्य रूपमा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बेरुजु गरी तीन किसिमबाट वर्गीकरण गर्दै आएको छ। यी मध्ये असुल गर्नुपर्नेमा पर्ने बेरुजु सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको बेरुजु हो। चरम भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाएको ठाउँमा बेरुजु बढी देखिने लेखापरीक्षक नारायणप्रसाद पण्डित बताउँछन्।

सरकारमा पुग्ने सबै राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता भने ठूलो मात्रामा बेरुजु देखिनुले मुलुकमा सुशासन कमजोर बनेको संकेत गर्छ। महालेखाले औंल्याएका र दिएका सुझावलाई सरकारी निकायहरूले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने पण्डितको भनाइ छ। आर्थिक वर्षको सुरुमै रकम दिने र बेलैमा फछ्र्याैट गर्ने परिपाटी बसाउने हो भने बेरुजु कम गर्न सकिने उनले बताए।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७९ ०७:११ बुधबार