.gif)
.gif)
काम कति खेर पाइएला भनेर बसेको एक वर्ष भयो । 'हामीले अहिलेसम्म काम पाउन सकेका छैनौं,' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचन भन्छन्, 'देशैभर कामको चाङ छ तर हेरेर बस्नु परेको छ ।' निर्माण व्यवसाय नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको गौचनको भनाइ छ ।
उता देशभरमा रहेका निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले पनि विभिन्न समस्या गुज्रिँदै सामानहरू उत्पादन गरिरहेका छन् । उत्पादन भएका निर्माण सामग्री समेत प्रयोग हुन सकेका छैनन् । निर्माणमा धेरै प्रयोग हुने इँटा, सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, बालुवा, रोडा, पाइप तथा फिटिङका सामग्री, विद्युतीय सामग्री, सोलार, प्रिफेब आवश्यक मात्रमा उपलब्ध भइरहेका छन् । विभिन्न बैंकहरूले आवास कर्जाको व्यवसस्था समेत गरिरहेका छन् । दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङका बाजजुद आवश्यक निर्माण सामग्री उत्पादन गरिरहेको सम्बन्धित व्यवसायी बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा काम भएका ठेक्कापट्टाको बिल भुक्तानीसमेत नभएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
'विभिन्न प्रोजेक्टको निर्माणको लागि बोलपत्र समेत हुन सकेको छैन,' गौचन भन्छन्, 'कामको ठेक्कापट्टा नै सुरु नहुँदा बेरोजार जस्तै भएको छ ।' एक वर्षअघिको भूकम्प, त्यसपछिको तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीले निर्माण व्यवसाय झन्डै ठप्प छ । एकपछि अर्को गर्दै आएका समस्याको भुमरीले कतिपय व्यवसायीलाई अप्ठारोमा समेत परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
महासंघअन्तर्गत देशभर झन्डै १३ हजार निर्माण व्यवसायी कार्यरत छन् । ७५ जिल्लामै रहेका यी व्यवसायीमार्फत ८ लाखको हाराहारी रोजगारीको समेत सृजना भएको महासंघको भनाइ छ । 'कृषिपछि सबैभन्दा धेरै रोजगार दिने क्षेत्र निर्माण व्यवसाय हो,' गौचन भन्छन्, 'पछिल्लो समय यी सबै कुनै न कुनै रुपमा असर गरेको छ ।'
पुनर्निर्माण कुन गतिमा हुन्छ भन्ने खाकासमेत अझै पनि आइसकेको छैन । चारपाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमै शंका छ । त्यसैले व्यवसायीले एकैपटक निर्माण सामग्री अभाव नहुने बताउँछन् । निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री उत्पादन भइरहेको इँटा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले बताए । निर्माण व्यवसायका लागि सबैभन्दा धेरै चाहिने सामग्री इँटा हो । जेठसम्मको सिजनमा देशभरमा रहेका इँटा उद्योगले इँटा उत्पादन गरिसक्नुपर्छ ।हाल देशभर रहेका इँटा उद्योग धमाधम इँटा उत्पादन गरिरहेका छन् ।
आवश्यक मात्रामा उत्पादन भइरहेको भए पनि यसको प्रयोग भने धेरै हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । 'इँटाको प्रयोग धेरै भएको छैन,' चित्रकारले भने, 'एक वर्ष अवधिमा घर निर्माण नै भएको छैन ।' भूकम्प र नाकाबन्दीपछि जुन रुपमा पुनर्निर्माण होला भन्ने आशा थियो, त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । यसको असर इँटा व्यवसायमा पनि परेको छ । यसपालिको सिजनमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म इँटा उत्पादन घट्ने चित्रकार बताउँछन् ।
उपत्यकामा नयाँ घर निर्माण प्राय बाहिरबाट आउनेले गरेको ट्रेड देखिए पनि यसपालि भने त्यसो हुन सकेको छैन । बेलाबेला तर्साउने गरी आउने भूकम्प र परकम्पले निर्माणकर्तालाई तर्साइरहेको छ । उपत्यकामा मात्र होइन, बाहिर पनि निर्माण कार्य सुस्त नै भएको व्यवसायीको भनाइ छ । देशको पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रको निर्माण कार्य हेर्ने हो भने सन्तोष मान्न सकिने ठाउँ छैन । भूकम्पपछिको निर्माण कार्यमा पश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा अझै माथि आउन सकेको छैन भने पूर्वी भागमा भर्खर सुरु हुन थालेको चित्रकारले बताए ।
महासंघअन्तर्गत हाल फिक्स चिम्नी भएका आधुनिक ८ सय इँटा उद्योग छन् । यसबाहेक परम्परागत रुपमा चलिआएका अरु केही संख्यामा इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये काठमाडौंमा मात्र १ सय १० उद्योग छन् । गत वर्षको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनले यस उद्योगको भौतिक संरचनामा ठूलो असर गरेको थियो । चित्रकारका अनुसार ३ सय ५० वटा उद्योगको चिम्नी र इँटा पकाउने डकमा क्षति पुग्दा झन्डै १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नोक्सान बेहोर्नुपरेको चित्रकारको भनाइ छ ।
नाकाबन्दीका बेला भाडादर बढ्दा केही मूल्य बढेको भए पनि अहिले मूल्य घटेको चित्रकारले बताए । 'अहिले इँटाको मूल्य घटेको छ,' चित्रकारले भने, 'उत्पादन सबै प्रयोग हुन सकेको छैन । स्टकमा धेरै इँटा छ ।' इँटाको आकार, गुणस्तरका आधारमा १० रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्ममा बजारमा उपलब्ध छन् ।
नेपालको निर्माणलाई आवश्यक जति पनि सामग्री देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने बताउँछन् नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठ । नेपालमा उत्पादन हुने रड उच्चस्तरीय हुने उनले बताए । 'हामी देशको निर्माणलाई चाहिने जति पनि रड उत्पादन गर्न सक्छौं,' श्रेष्ठले भने, 'गुणस्तर र मूल्यमा पनि सस्तो पर्ने भएकाले यस उद्योगले निर्माणमा ठूलो सहयोग गरेको छ ।'
हाल देशभर १६ वटा स्टिल मिल सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगको पूर्ण क्षमतामा भने उत्पादन गर्न नसकेको भनाइ श्रेष्ठको छ । अहिले यी उद्योगले दिनको १० घन्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । जेनेरेटर चलाएर रड उत्पादन गर्न नसकिने व्यवसायीको भनाइ छ ।
केही दिनअघि एसोसिएसनको टोली हप्ताको पाँच दिन भए पनि नियमित विद्युत उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेको थियो । हप्ताको पाँच दिन नियमित विद्युत उपलब्ध गराउन सके पनि उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । देशभरका स्टिल मिलले पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने हो भने वार्षिक १५ लाख मेट्रिक टन रड उत्पादन हुन्छ ।
'अहिले त्यसको आधाभन्दा पनि कम उत्पादन भइरहेको छ,' श्रेष्ठले भने, 'यसले गर्दा उद्योगहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् ।' स–साना घरदेखि ठूलाठूला निर्माण, हाइड्रोलगायत क्षेत्रमा नेपाली रडको प्रयोग पनि बढ्दै जाँदा यसको माग पनि बढ्दै गएको श्रेष्ठ बताउँछन् । भूकम्पपछि बलियो घर बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना बढेसँगै गुणस्तरीय रडको प्रयोग बढेको हो । सहरबजारको निर्माणमा धेरै प्रयोग हुने रड पछिल्लो समय गाउँघरमा पनि विस्तार हुँदै गएको छ । 'अलि बढी लगानी भए पनि बलियो घर बनाऊँ भन्ने भएको छ,' श्रेष्ठले भने ।
देशमै पर्याप्त मात्रमा रड उत्पादन हुन सक्ने अवस्था भए पनि केही मात्रामा विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । विदेशबाट आयातित रड भने गुणस्तरीय छ कि छैन भनेर सरकारले अनुगमन गर्न नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । उपयुक्त मूल्यमा गुणस्तरीय रड नेपालमै उत्पादन हुने भएको आयातित सामानलाई प्रश्रय दिन नहुने उनको भनाइ छ ।
दिगो निर्माणमा सिमेन्टको भूमिका ठूलो छ । दिगो र बलियो निर्माणका लागि गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालमा पर्याप्त मात्रामा सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको र त्यो अत्यन्तै गुणस्तरीय रहेको सम्बन्धित व्यवसायीको भनाइ छ ।
'नेपाललाई चाहिने जति सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ,' नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा भन्छन्, 'अहिलेको निर्माण प्रक्रिया हेर्दा एकैपटक निर्माण सामग्री अभाव होला भन्ने देखिँदैन ।' नेपाल सिमेन्ट उद्योगका हिसाबले आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीको भनाइ छ । सिमेन्ट उत्पादनमा निजी क्षेत्र आएको १२ वर्ष भएको छ र यो छोटो समयमा ठूलो फड्को मारेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
अहिले जसरी सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ, यस हिसाबले पुनर्निर्माणलाई चाहिने सिमेन्ट पर्याप्त मात्रामा छ । पुनर्निर्माणलाई जुन स्तरमा सिमेन्ट चाहिने हो, त्यो गुणस्तरमा चाहिने सिमेन्ट उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा व्यवसायी देखिन्छन् ।
पुनर्निर्माणलाई धेरै सिमेन्ट चाहिने र भारतबाट आयात गर्नुपर्छ भन्ने पनि समेत आएको थियो । त्यस्तो अवस्था नहुने सम्बन्धित व्यवसायी बताउँछन् । अहिले पुनर्निर्माण नै हुन सकेको छैन, उत्पादन भएको सामानसमेत प्रयोग नभएको गुनासो व्यवसायीको छ ।
अहिले झन्डै ३० प्रतिशत सिमेन्ट भारतबाट आयात भइरहेको छ । विशेष गरी आइबिसी (इन्टरनेसनल बिडिङ कम्पिटिसन) का कारणले ठूला आयोजनाको सम्झौताले भारतबाट सिमेन्ट आयात भइरहेको छ । ठूला आयोजनाका लागि बाहिरबाट ल्याउँदा भन्सार छुट पाइने भएकाले आयात गरिएको व्यवसायीको दाबी छ । ठूला आयोजनामा विशेष गरी ५३ ग्रेडको सिमेन्टको माग हुन्छ तर नेपालमा भने त्यो सिमेन्ट उपलब्ध छैन । 'हामीले ५३ ग्रेडको सिमेन्ट दिन नसक्ने होइन,' थापा भन्छन्, 'हाम्रो गुणस्तरको प्रावधानमा ग्रेड लगाउने व्यवस्था नभएकाले प्राविधिक समस्या भएको हो ।'
गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले ५३ ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार हाल सिमेन्टको क्लिंकर जाँचदेखि अन्य प्राविधिक पक्षमा काम भइरहेको छ । नेपालमै ग्रेड प्रणालीमा सिमेन्ट उत्पादन हुन थाले ठूला आयोजनामा पनि नेपाली ब्रान्डकै सिमेन्ट प्रयोग हुने व्यवसायी बताउँछन् ।
हाल नेपालमा खासगरी दुई किसिमका सिमेन्ट उद्योग छन् । एक क्लिङकर बाहिरबाट ल्याएर ग्राडिङ गर्ने उद्योग र अर्को आफंै क्लिङकर बनाएर सिमेन्ट उत्पादन गर्ने । पूर्ण आत्मनिर्भर हुन क्लिङकरमा पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । त्यसका लागि दुई वर्ष लाग्ने थापा बताउँछन् ।
अन्य धेरै उद्योगमा जस्तै सिमेन्टमा पनि विद्युत अभावले उत्पादनमा असर गरिरहेको छ । विद्युत अभावले पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । अहिले जम्मा ४६ वटा उद्योग रहेकोमा ५० देखि ५५ प्रतिशत उद्योग चलिरहेको अवस्था छ भने चलेका पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
अहिलेकै अवस्थमा पुनर्निर्माणले तीव्रता पायो भने २० प्रतिशत माग बढ्न सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । यसैअनुसार बढे पनि सिमेन्ट माग पूरा हुने तर अहिलेसम्म सोचेजस्तो माग बढ्न नसकेको थापा बताउँछन् । पुनर्निर्माणका काम हुन नसक्नु र सामान्य अवस्थमा बन्ने निर्माण कार्यले पनि तीव्रता पाउन नसक्नु यसको कारण हो ।
भारतले लगाएको लामो नाकाबन्दीले निर्माण व्यवसाय ठप्प मात्र भएन, 'हेभी इक्विपमेन्ट' सामग्रीमा पनि ठूलो नोक्सान भयो । तेल सहजतासँगै अहिले भने उपकरण पूर्ण सञ्चालनमा आएको नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी संघका अध्यक्ष ताराबहादुर कँुवरले बताए । बाटो निर्माण, हाइड्रोपावर लगायत ठाउँमा हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग भइरहे पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अझै माग नभएको कुँवरले बताए ।
हाल देशभर २ हजार हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी छन् । उनीहरूसँग जम्मा ५ हजार हेभी इक्विपमेन्ट छन् भने त्यसमध्ये ४ हजार मेसिन सञ्चालनमा रहेको कुँवरले बताए ।
राज्य पक्षबाट मात्र होइन, निर्माण व्यवसायीबाट पनि काममा ढिलासुस्ती भएको गौचन बताउँछन् । काम समयमा नसक्ने, आफूले नसक्ने काम पनि जिम्मा लिने, एउटैले पचासौं काम लिने समस्या देखिएको छ,' गौचनले भने, 'यो प्रवृत्तिलाई पनि हटाउनु अहिलेको खाँचो हो ।'
सरकारले संशोधन गर्न लागेको सार्वजनिक खरिद ऐनले यी समस्या समाधान गर्ने बताउँछन् गौचन । संसदमा पुगेको उक्त ऐनले घटाघटमा जाने, एकै जनाले धेरै काम लिने, समयमा काम सम्पन्न नगर्नेजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ । निर्माण व्यवसायी जुन क्षेत्रमा दक्ष छ त्यही क्षेत्रको मात्र ठेक्का पाउने व्यवस्था ऐनले गर्न लागेको छ ।
देशमै उत्पादन गरेर होस् या आयात गरेर होस् आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध छ । उद्योगहरू सकिनसकी चलिरहेका छन् । निर्माण व्यवसायी हातमा औजार लिएर तम्तयार छन् । काम प्रशस्त छ तर विडम्बना गर्न नपाएर, हेरेरै बस्नुपरेको छ ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७३ ००:०८ शनिबार
.gif)
.gif)
