इटहरी उपमहानगरपालिकाले ल्याएको शुल्क मापदण्ड पालनामा यहाँका निजी विद्यालयले अटेर गरिरहेका छन्।

इटहरी उपमहानगरपालिका शिक्षा सुधार गर्ने सत्ताईसबुँदे संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै २०८१ लाई शैक्षिक सुधार वर्षका रुपमा लिएर अयिभान सञ्चालन गरेसँगै निजी विद्यालयलाई दुईतिहाइ अभिभावकको भेला राखेर शुल्क प्रस्ताव गर्न सर्कुलर गरिएको थियो, तर निजी विद्यालयले इटहरी उपमहानगरपालिकाको सर्कुलर अटेर गर्ने भएको हो। 

वैशाख ७ गते निजी विद्यालयका छाता संगठन हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा मन्टेश्वरी एसोसियसन इटहरीद्वारा विद्यालयमा गरिएको सर्कुलरअनुसार शिक्षालयबाट प्रस्तावित २०८१ को शुल्क संरचनाअनुसार नै लिने उल्लेख गरिएको छ।

निजी विद्यालयका छाता संगठनले स्थानीय सरकारका तर्फबाट कुनै शिक्षालय वा शिक्षालयमाथि कारबाही भए संगठनले जिम्मेवारी लिने उल्लेख गरिएको  छ।

स्थानीय सरकारले संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट उठाउने शुल्कलाई व्यवस्थित गरी व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराई पारदर्शी गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ अभियान चलाएको थियो। उपमहानगरपालिकाले एकै प्रकारको पोसाक इटहरीभरि लागु गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो।

सो निर्णयसमेत इटहरीका निजी विद्यालयले लागु नगर्न सर्कुलर गरेका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिकको एकै प्रकारको डे«स लागु गर्ने निर्णयविरुद्ध निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन इटहरीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिटसमेत दायर गरेको थियो। सो रिटमा आन्तरिम आदेश नहुने आदेश भएको थियो।

उच्च अदालतले रिटमा अन्तरिम आदेश नहुने जनाएलगत्तै इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले पत्रकार भेटघाट गरी कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालकले भने अभिभावकको भेलाबाट शुल्क निर्धारण गरेको भनिए पनि त्यो देखावटी मात्रै भएकाले पनि त्यसलाई गम्भीर रुपमा अध्ययन गर्ने बताएका थिए।

त्यतिबेला मेयर पौडेलले भनेका थिए, ‘कतिपय निजी विद्यालयले राम्रो पनि गरेका छन्, तर कतिपयले उपमहानगरपालिका, कतिपयले मेयरको हवाला दिँदै शुल्क बढाएर प्रस्ताव ल्याएका छन्। यसलाई मिहिन ढंगले अध्ययन गरिने छ, निजी विद्यालय सञ्चालकसँग बसेर एउटा टुंगोमा पुगिने छ।’

इटहरी उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो समय शिक्षकको तलब सुविधा र पेसागत सुरक्षा एवम् शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्तिपत्रलगायतका नियमबारे पनि निजी विद्यालयलाई विवरण अविलम्ब पठाउन उमहानगरपालिकाले सर्कुलर गरेको थियो।

इटहरी उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, कुनै पनि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री आफैंले बेच्न नपाउने पनि निर्णय गरेको थियो, जसमा कुनै पनि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री आफैंले बेच्न नपाउने पनि निर्णय भने कार्यान्वन भएको छ।

यद्यपि, विद्यालयले निश्चित पुस्तक पसल तोक्दा त्यसमा अभिभावकलाई भने पुस्तक खरिदमा कुनै पनि प्रकारको छुट भने दिने गरेका छैनन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ अनुसार बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ, तर इटहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयले चर्को शुल्क लिने गरेका छन्।

इटहरी क्षेत्रमा १७० वटा विद्यालय रहेका छन्, जसमा ३६ वटा निजी विद्यालय रहेका छन्।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०८१ ११:४५ आइतबार