.gif)
.gif)
हाल आइएसपीहरूले मोबाइलमा वाइफाई मात्र उपलब्ध गराएका छन्। त्यस्तै, नेपाल टेलिकमले पनि टावरबाट जिपिआरएस, एचएसपिएबाट दिइरहेको छ। मोबाइलबाट ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सञ्चालन गर्ने नयाँ तयारी भएको हो। त्यसको लागि आइएसपीले नेपाल टेलिकम लगायत कम्पनीले प्रयोग गरेका मोबाइल टावर प्रयोग गर्न सक्छन्।
प्राधिकरणले आइएसपी छान्ने र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल गरिरहेको छ। 'आइएसपी छान्ने अन्तिम तयारीमा छौं,' अर्यालले भने, 'आइएसपीहरूको प्रतिस्पर्धाबाट छानेर एक आइएसपीलाई दिइने छ।' प्राधिकरणले कस्तो आइएसपीको क्राइटेरियाबारे नियम बनाउँदै छ। छानिसकेपछि मूल्य लगायत विषयमा पनि छलफल भइरहेका छन्। हाललाई एक आएएसपीलाई मात्र दिने र पछि उक्त आइएसपीले अरुलाई पनि दिने कि नदिने भन्नेमा पनि छलफल हुँदैछ।
सरकारले स्कुल, गाविस, स्वास्थ्य चौकी, विभिन्न मार्केट लगायत हरेक क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड पुर्यापउने नीति लिएको छ। त्यो नीतिलाई व्यवहारमा ल्याउन वायरलेस स्पेक्ट्रम आवश्यक हुन्छ। त्यसको लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट छानेर एकलाई दिने निर्णय प्राधिकरणले गरिसकेको थियो। छुट्टै ब्यान्डमार्फत मोबाइलमा इन्टरनेट सञ्चालन गरेर सरकारको हरेक क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड पुर्याकउने नीतिलाई सघाउ पुग्ने अर्यालको भनाइ छ।
छुट्टै ब्यान्डबाट मोबाइल इन्टरनेट सञ्चालनपछि इन्टरनेट टेलिफोन सञ्चालन पनि गर्न सक्नेछन्। अहिले पनि त्यो सेवा चलाउने काम भइरहेको तर यसपछि धेरै प्रयोग हुने विश्वास छ। टेलिफोन सेवा भने आइपीबाट आइपीमात्र पाउने छन्।
त्यस्तै, प्राधिकरणले बहुप्रतीक्षित फोर जी सेवा सञ्चालनमा ल्याउन पनि तयारी गरिरहेको छ। अन्य मुलुकमा फोर जी आइसके पनि नेपालमा छैन। प्राधिकरणले फोर जी सेवा सञ्चालनमा ल्याउनेबारे पहिलेदेखि भनिरहे पनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन।
फोर जी सेवा सञ्चालनको लागि विभिन्न प्राविधिक विषय जोडिएकाले यसमा गृहकार्य भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। सेवा सञ्चालनको लागि विभिन्न विकल्प भएकाले त्यसमा अध्ययन भइरहेको अर्याल बताउँछन्। 'अहिले फोर जी सेवा सञ्चालनको विभिन्न अप्सनमा अध्ययन भइरहको छ,' अर्यालले भने, 'त्यसमा स्पष्ट भएपछि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ।'
फोर जी सेवाको लागि स्पेक्ट्रम दिँदा अहिले सञ्चालनमा रहेको ब्यान्डमा पनि दिन सकिन्छ। हाल सञ्चालमा रहेको टु–जी ब्यान्डमै फोर जी चलाउन सकिने वा नयाँ ब्यान्डमा स्पेक्ट्रम दिएर फोर जी चलाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ। 'दुई अप्सनमा अध्ययन भइरहेको छ,' अर्यालले भने, 'छिट्टै यी दुई विकल्प खुला गरेर ल्याउने तयारीमा छौं।'
सेवा सञ्चालन मूल्य कति राख्ने लगायत अपरेटरसँग जोडिएका अन्य प्राविधिक विषयमा पनि छलफल भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विभिन्न विषयमा अध्ययन भइरहेकाले कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने भन्ने यकिन भने भएको छैन। सकेसम्म छिटो गर्ने प्राधिकरणले योजना बनाएको अर्यालले बताए। सेवा सञ्चालनको अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्छ।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७३ २२:४५ शनिबार
.gif)
.gif)
