.gif)
.gif)
खानेपानी ट्यांकर व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन निर्देशिका जारी गर्ने सहमति भए पनि बोर्डले नै नचाहेको व्यवसायीको आरोप छ। '२०६५ सालअघि नै व्यवसायी र बोर्डबीच निर्देशिका बनाउने सहमति भएको थियो,' उपत्यका खानेपानी स्रोत तथा ट्यांकर व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु दाहालले भने, 'बोर्डले चाहेको भए उति बेला नै निर्देशिका बन्थ्यो।'
खानेपानी ट्यांकर व्यवसायको नियमन गर्ने निकाय नहुनु, गुणस्तरको विषयमा लामो आलोचना हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय बोर्ड मौन बस्नुलाई केही व्यवसायीले 'रहस्यमय' भनेका छन्। दुई दिनमा बन्न सक्ने निर्देशिका १० वर्षसम्म पनि नबनाएको भन्दै दाहालले थपे, 'हाम्रो फेवरमा बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। तर निर्देशिका बनाउनु पर्छ।'
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक संजिवबिक्रम राणाले निर्देशिका बनाउन समय लाग्ने भन्दै व्यवसायीसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए। 'निर्देशिका बनाउन समय लाग्छ,' राणाले भने, 'व्यवसायीसँग छलफल गरेर बनाउँछौं।' अहिले सरोकारवालासँग यस विषयमा छलफल भइरहेको र छिट्टै काम थाल्ने उनले बताए। 'पानीको अनुगमन भइरहेकोले यसको रिपोर्ट आएपछि थप काम हुन्छ,' उनले भने।
तीन वर्षअघि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, सहरी विकास मन्त्री छविराज पन्तले पनि निर्देशिका लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए। तुरुन्त निर्देशिका बनाउने भनेर कार्यदलसमेत गठन गरिएको दाहालले बताए। उक्त कार्यदलसमेत बोर्डले स्वीकार नगरेको व्यवसायीको आरोप छ।
नाकाबन्दी हुनुअघि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवसस्थापन विभागका निर्देशक हरिनारायण बेल्वासेको नेतृत्वमा खानेपानी ट्यांकरको व्यवस्थापन तथा वर्गीकरण सुरु गर्ने सहमति भएको थियो। वाणिज्य मन्त्रालय टुक्रिएपछि वाणिज्य विभाग र अर्को आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग बनाइएको छ। बेल्वासे अहिले वाणिज्य विभागमा छन्। उनको नेतृत्वमा सुरु भएको काम अर्को विभागमा परेको छ। नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नहुँदा ट्यांकर नियमनको काम अलपत्र परेको बेल्वासे बताउँछन्। त्यो बेलामा अनुगमन गर्ने, दर्ता गर्ने, ट्यांकरको वर्गीकरण गर्ने लगायत निर्णय भएका थिए। त्यो कामसमेत अहिले अलपत्र भएको छ। राणाले वाणिज्य विभागले गरेको कामलाई पनि ग्रहण गरेर बोर्डबाट नयाँ काम गर्ने बताए।
व्यवसायी भने वाणिज्यले काम गर्नुअघि भूमिगत पानीको स्रोतको मात्र काम गर्ने, पानी ट्यांकर आफ्नो क्षेत्र नभएको भन्दै पन्छिरहेको बोर्ड अहिले आफैं काम थालेर वाणिज्यको कामलाई अलपत्र पारेको बताउँछन्। 'जब वाणिज्यबाट सहमति लागू गर्ने निर्णय भयो त्यसपछि ट्यांकरमाथि बोर्डले आँखा लगायो,' दाहालले भने, 'दर्ता गर्ने भन्ने अनि चलखेल सुरु गर्ने सोच देखिन्छ।' साच्चिँकै उपभोक्तालाई हित हुने तरिकाले बोर्डले काम गर्छ भने सहयोग गर्न तयार भएको उनले बताए।
'निर्देशिका नबनाई मौन बस्नु भनेको व्यवासायीलाई कुनै दायरामा ल्याउन नचाहनु हो,' दाहालले भने, 'मेलम्ची दुई वर्षमा आउँछ अनि यिनीहरू आफैं तह लाग्छन् भन्ने सोच छ।' ट्यांकरसम्बन्धी निर्देशिकामात्र होइन ऐन नै बनाएर पेसालाई मर्यादित बनाउनुपर्ने दाहालको धारणा छ। सम्बन्धित निकायले केही नगर्ने तर ट्यांकरलाई गाली मात्र गर्न नहुने उनको तर्क छ।
खानेपानी ट्यांकरहरू अहिलेसम्म कहीँ कतै दर्ता भएका छैनन्। उनीहरूले गाडीको रुपमा यातायात व्यवस्थापन कार्यालयमा दर्ता भए पनि आ–आफ्नो नाममा खानेपानी भन्दै वितरण गरिरहेका छन्।
खानेपानी ट्यांकर मात्र होइन, उपत्यकामा ६५ भन्दा धेरै ट्यांकरले प्रयोग गर्ने पानीका स्रोत छन्। ती स्रोतको अनुगमनसमेत भएको छैन। कतिपय स्रोतले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने अमोनिया जस्तो तŒव बढी भएको पानी वितरण गरेको भए पनि सरकारले अनुगमन र नियन्त्रणसमेत गर्न सकेको छैन।
केही दिन पहिला सरकारले बोर्डको संयोजकत्वमा खानेपानी ट्यांकर व्यवसाय अनुगमन समितिसमेत गठन गरिसकेको छ। उक्त समितिले अहिले अनुगमनको काम गरिरहेको राणाले बताए।
उपत्यकामा हाल लगभग २ सय व्यवसायीले ६ सय १० वटा खानेपानी ट्यांकर सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरूले उपत्यकाका विभिन्न ६५ स्रोतबाट पानी भरेर उपभोक्तामाझ वितरण गर्दै आएका छन्। पानीको स्रोत र ट्यांकरको अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता लामो समयदेखि गुणस्तरहीन पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन्।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७३ २२:३५ आइतबार
.gif)
.gif)
