१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

मालपोतमा घुसखोरी

जनसम्पर्कजन्य सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको कार्यशैलीबारे हरेक नेपाली नागरिक भलिभाँती परिचित छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘ट्रान्सपरेन्सी इनटरनेसनल’ले भर्खरै गरेको एक अध्ययनले त नेपालका सरकारी निकायहरूमध्ये सबैभन्दा बढी घुस लेनदेन हुनेमा मालपोत कार्यालय रहेको देखायो। घुस लिनेमा मात्र अब्बल रहेको देखाएन अध्ययनले, काममा ढिलाइ गर्ने कार्यालय पनि मालपोत नै देखियो ! सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, मालपोत कार्यालय सबैभन्दा बढी सेवाग्राही पुग्ने निकाय हो। ट्रान्सपरेन्सीले विभिन्न नौ जिल्लाका शिक्षा र स्थानीय विकास केन्द्रित १२ वटा सरकारी कार्यालयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा मालपोतपछि घुस लेनदेनमा रेकर्ड तोड्नेमा यातायात व्यवस्था, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति तथा गाविस कार्यालय रहेका छन्। त्यसपछि भने विद्युत् प्राधिकरण, नापी, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला शिक्षा, जिल्ला प्रहरी, राजस्व तथा कर, सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, कृषि विकास तथा जिल्ला वन कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने ट्रान्सपरेन्सीको सर्वेक्षणबाट पुष्टि भएको छ। यी सबै कार्यालयमा कुनै न कुनै रूपमा हरेक दिन सेवाग्राहीको घुइँचो लाग्ने गर्छ। 

मुलुक लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमणको सिकार बन्दै आएको छ । पछिल्लो समय बनेका सरकार सर्वाधिक अस्थिर हुन थालेका छन् । यस्तो राजनीतिक अस्थिरतामा जनमुखी काम गर्न सक्दा प्रशासनले नै ‘स्थायी सरकार’को स्वरूप ग्रहण गर्न सक्थ्यो । तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ, हाम्रा निजामती तथा सरकार नियन्त्रित निकाय(सार्वजनिक संस्थानलगायत) सधैँ गैरजिम्मेवार बन्दै आएका छन् । परिणामस्वरूप सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झटका साथै अतिरिक्त खर्च व्यहोर्न परेको छ । सरकारी कर्मचारीमा धेरै अघिदेखि नै हाजिर गरेपछि तलब पाक्ने अनि काम गर्नका लागि अतिरिक्त आम्दानी हुनुपर्ने मनोविज्ञानले डेरा जमाउँदै आएको छ । जनताले तिरेको करबाट तलबसुविधा खाने सरकारी कर्मचारी जनताको सेवामा उदासीन रहनाले त्यो निकायप्रति सर्वसाधारणको चरम अविश्वास जन्मिएको हो । ट्रान्सपरेन्सीको सर्वेक्षणले सार्वजनिक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने प्रमुख तŒव राजनीतिक दल रहेको पनि देखाएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने हाम्रा राजनीतिक दल, तिनका अधिकारी भ्रष्टाचारप्रेमी छन् । तिनलाई मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको र त्यसले सर्वसाधारण मर्कामा परेको बारे कुनै चासो छैन । भ्रष्टाचारी तथा कामचोर कर्मचारीलाई संरक्षण गर्नु र आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउनु दलहरूको नियत बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचार बढाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका ३७.४ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यसपछि कर्मचारीतन्त्रको २९.१, नागरिकमा चेतनाको कमीमा १६.२ तथा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा ५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।

सबैभन्दा अचम्मको कुरा त कहाँ देखिन्छ भने सरकारी अस्पतालमा विरामी भर्ना हुन तथा विद्यालयमा बालबच्चा पढाउन पनि घुस ख्वाउनुपर्छ ! यस्तो अवस्था आउनुमा मुख्य रूपमा राजनीति दोषी त छँदैछ साथमा नागरिकमा चेतनाको अभाव, अशिक्षा, गरिबी अनि अनियन्त्रित बजारभाउ पनि जिम्मेवार छ । सेवाग्राहीले हरेक दिन सरकारी कार्यालयमा झमेला भोग्दै र अतिरिक्त रकम बुझाउँदै आएका छन् । तर पनि तिनले त्यस्ता क्रियाकलापविरुद्ध उजुरी दिने इच्छा देखाउँदैनन् । देखाउनकै लागि भए पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयमा ‘उजुरी पेटिका’ राखिएको हुन्छ । तर, त्यो पेटिका प्रायः रित्तै रहन्छ । सर्वसाधारणको यस्तोखालको उदासीन चरित्रले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ । साथै, प्रशासनमा दण्ड–पुरस्कारको व्यवस्था नहुनाले पनि कर्मचारी यतिविधि व्यभिचारी बन्न पुगेका हुन् । ट्रान्सपरेन्सीले गरेको प्रश्नमै पनि अधिकांश सेवाग्राही सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको कामप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । तर पनि कतै उजुरी नगर्नुको अर्थ चेतनाको अभावका साथै बाध्यतासमेत रहेको बुझ्न सकिन्छ । अर्कोतिर केही सेवाग्राहीले आफूलाई निकै मर्का परेपछि उजुरी गर्ने गरेको भए पनि त्यसको सुनुवाइ कहीँ कतै नहुनुले पनि उदासीनतालाई बल पुगेको छ । रकम लेनदेनमात्र होइन मालपोत, यातायात व्यवस्थाजस्ता सरकारी कार्यालय मध्यस्तकर्ता (दलाल)को दबदबाका साथै नातावादले पनि ग्रस्त छ। देशमा सदाचार कायम गर्ने उद्देश्यले स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यतिखेर चरम विवादमा छ। त्यो निकाय स्वच्छ तथा जनमुखी ढंगमा चल्न सक्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्थ्यो। एकातिर भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक संरक्षण छ भने अर्कोतिर देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोग स्वयं विवादित बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सेवाग्राही स्वयंले घुस नखुवाउने, नातावाद लागु नगर्ने, ‘सिस्टम’मा काम गर्न कर्मचारीलाई बाध्य पार्नेजस्ता विषयमा सजग हुन सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्दत पुग्थ्यो।

प्रकाशित: १३ पुस २०७३ ०३:१७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App