काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) ले सरकारले यसअघि गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ। सरकारले यसअघि गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको हो।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा घोषणा भएको  हाल राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक २०७२ मा समेत उल्लेख भए अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता बापतको ५० लाख प्रतिमेगावाट सुविधा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सम्म पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उसले माग गरेको छ।

सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८ अनुसार २०६८ साल फागुन १७ गते स्वीकृत २०७१ चैत मसान्तसम्म व्यापारिक उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजनालाई ऋण तिर्ने अवधिसम्मका लागि पिपिएको विद्यमान पोस्ट रेट दिने निर्णय भएकोमा सोको कार्यान्वयन हालसम्म नभएकाले पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबारदेखि टेक अर पे (लिऊ या तिर) नीति ल्याएकोलाई भने इपानले स्वागत गरेको छ। मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णय सकारात्मक भएको इपानका अध्यक्ष शैलेन्› गुरागाईंले बताए। 'टेक अर पे ज्यादै स्वागत योग्य कुरा हो,' उनल भने, 'निर्णयहरु कार्यान्वयन हुनु पर्छ।'

प्रकाशित: २६ पुस २०७३ ०४:४६ मंगलबार