काठमाडौं- नेपाल र भारतबीचको बढ्दो ऊर्जा व्यापारले गर्दा अबको २८ वर्षपछि (सन् २०४५ सालसम्म) मा नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन  १३ हजार १ सय अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापारबाट हुने आर्थिक लाभसम्बन्धी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन अनुसार उक्त प्रक्षेपण हाल भइरहेको व्यापारभन्दा ३९ प्रतिशत बढी हो।

यसबाहेक नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापारले नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत माग पनि बढाउने अध्ययनले देखाएको छ।  नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत माग सन् २०१२ मा १ सय ३९ किलोवाटघन्टा प्रतिवर्ष रहेकोमा २०४५ मा १५ सय किलोवाटघन्टा प्रतिवर्ष पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिवेदनले नेपालको जलविद्युत उत्पादन सन् २०४५ मा ३४.४ गिगावाट पुग्ने आंकलन गरेको छ। यसरी विद्युतको प्रतिव्यक्ति माग बढ्नेबित्तिकै मानिसको जीवनस्तरमासुधार आउने र यसले मानव विकास सूचकांकमा पनि सकारात्मक असर पार्ने विज्ञहरुले जनाए।

बिहीबार काठमाडौंमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतावासका चार्ज डे अफेयर्स माइकल गोन्जालेस, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्ले र नेपालका लागि भारतीय दूतावासका द्वितीय सचिव श्रीमती माला नरेन्द्रले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल–भारतबीचको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको सम्भावना र यसले दुई देशको व्यापारमा पार्ने असरबारे विश्लेषण गरेको छ।

अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित चौथो चरणको दक्षिण एसिया क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण पहल (सारी/इआई) कार्यक्रम अन्तर्गत इन्टिग्रेटेड रिसर्च एन्ड एक्सन फर डेभलभमेन्ट (इराडे) ले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल र भारतबीचको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारले नेपाल र भारतको ऊर्जा प्रणाली र ऊर्जा पूर्वाधारमा पार्ने असरबारे पनि अध्ययन गरिएको छ। यस कार्यक्रपमले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार प्रवर्द्धन गरी द्रुतदर गतिमा आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारले नेपालीको आर्थिक रुपान्तरण गर्ने लगायत अतिरिक्त अवसर सिर्जन गर्नेछ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै योजना आयोगका सदस्य वाग्लेले यो प्रतिवेदन नेपाल सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोग दुवैको लागि उपयोगी हुन सक्ने आशा व्यक्त गरे। अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) को सहयोग र सहायता विशेषगरी, नेपालको प्रसारण क्षमता वृद्धि गर्न उपयोगी रहेको भन्दै उनले विद्युत व्यापार र जलविद्युत विकासले नेपालको अर्थतन्त्रमा ऊर्जा थप्नुका साथै औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा पनि सहयोग गर्ने बताए। तर नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौता विपरीत हालै भारत सरकारले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकाका कारण केही असहज अनुभव भए तापनि भारतले सच्याउने र विद्युत ब्यापार सहजीकरण गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। 

'विद्युत व्यापारबाट नेपाल र भारतले मात्र नभएर बंगलादेश र अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकले पनि  फाइदा लिन सक्छन्,' उनले भने।

अध्ययन गर्ने संस्था इराडेका अनुसार यस अध्ययनमा तीनवटा ऊर्जा प्रणालीसँग र दुईवटा आर्थिक मोडेलहरुसँग सम्बन्धित मोडेलहरु अन्तरदेशीय व्यापारको कारणले भारत र नेपालमा के कति असर गर्छ भन्नको लागि प्रयोग गरिएको छ।

समारोहमा नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकी राजदूतावासका चार्ज डे अफेयर्स गोन्जालेसले इराडेलाई बढ्दो विद्युत व्यापारबाट हुने फाइदाहरु प्र्रस्टसँग औंल्याइदिकोमा धन्यवाद दिए।

उनले एसिया विश्वमा तीव्र गतिमा आर्थिक उन्नति गरिरहेको क्षेत्र भए पनि यहाँ विश्वासिलो ऊर्जा पूर्वाधारको कमी रहेको भन्दै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारद्वारा स्रोतहरुको सर्वोत्तम सदुपयोग गरी र उपयुक्त नियमन कार्यविधिबाट अपेक्षित क्षेत्रीय एकीकरण हासिल गर्न सकिने पनि बताए। 'प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारद्वारा नेपालले धेरै लाभ उठाउन सक्छ,' उनले भने।

'त्यसैगरी, भारतले नेपालको जलविद्युत आयात गर्ने हुनाले उसको ऊर्जा प्रणालीमा लागत कम हुन्छ। किनकि उसले ऊर्जा उत्पादनको लागि थप खर्च गर्नुपर्दैन,' उनले थपे, 'त्यसैगरी भारतले कोइलाबाट उत्पादन हुने विद्युतको सट्टा नेपालबाट निर्यात हुने जलविद्युत प्रयोग गरी आफ्नो कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सक्छ।'

कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय दूतावासका द्वितीय सचिव श्रीमती माला नरेन्द्रले प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई नेपाल र भारत दुवैको हितमा रहेको उल्लेख गरे। यसका अतिरिक्त उनले भारत दक्षिण एसियामा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको लागि प्रतिबद्ध रहेको र यसलाई सहजीकरण गर्न भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले विदेश मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापार गर्न निर्देशिका ल्याएको बताइन्।

यस्तै, इराडेका कार्यकारी निर्देशक ज्योति पारिखका अनुसार धेरै परीश्रम गरेर गरिएको यो नवीन खालको अध्ययनमा दुई देशको ऊर्जा प्रणालीलाई विद्युतको उच्च र कम माग हुने समय र मौसममा महिनाको एक पटक विद्युत व्यापारको अनुकुलता मिलाएर अध्यायन गरिएको बताइन्। त्यस्तै, यसलाई दुवै देशको अर्थतन्त्रसँग, विशेषगरी नेपाललाई के कस्तो आर्थिक लाभ हुन्छ भनेर अध्ययन गरिएको बताइन्। उनको भनाइमा अध्ययनको मुख्य लक्ष्य नेपालले पनि भुटानले जस्तै गरी आर्थिक लाभ उठाएर स्तरेन्नति कसरी हुन सक्छ भन्ने ठम्याउनु हो।

'अध्ययनको प्राथमिक उद्देश्य नै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको सम्भावना र फाइदाबारे जानकारी उपलब्ध गराई नीति निर्माता र निर्णयकर्तालाई सहयोग गर्नु हो, उनले भनिन्।' 

शुक्रबारदेखि १५ मेगावाट जोडिने

शुक्रबारदेखि १५ मेगावाट क्षमताको हेवाखोला ए आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाँचथरको फिदिममा सबस्टेसन बनाउन ढिला गरेपछि आयोजना सम्पन्न भएको १ महिनापछि मात्र उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने भएको हो। फिदिममा सबस्टेसनको काम सकिएकाले शुक्रबारदेखि हेवा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने प्राधिकरणले जनाएको छ। १५ दिन परीक्षण सम्पन्न गरेपछि आयोजनाबाट व्यावसायिक रुपमा बिजुली उत्पादन हुनेछ।

हेवासहित चालु आर्थिक वर्ष निजी लगानीबाट साना र ठूला गरी १५ आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा १ सय ४२ बिजुली थप हुने भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। यो वर्ष जडित क्षमता ९ सय ८८ मेगावाट पुग्ने भन्दै प्राधिकरणले चालु आवमा ९७ मेगावाट क्षमताका ५ आयोजना सम्पन्न भइसकेको पनि जनायो।

प्रकाशित: ७ माघ २०७३ ०४:२३ शुक्रबार