काठमाडौं- सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका घटनाको छानबिन गर्न गठित दुई संक्रमणकालीन आयोगमा उजुरी दिन पीडितले आनाकानी गरिरहेका छन्। उजुरी माग गरेको दुई सातासम्म आयोगमा ठूला र चर्चित घटनासम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छैनन्। चितवनको बाँदरमुढे, दोरम्बा र होलेरीलगायत घटनाका सम्बन्धमा एउटा पनि उजुरी परेको छैन। 

पीडित पर्ख र हेरको अवस्था रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बताए। आयोगमा उजुरी दिन भिडभाड हुनुपर्ने समयमा पीडितमा कुनै उत्साह नदेखिएको उनको बुझाइ छ। व्यक्तिगत रूपमा उजुरी दर्ता गराउने क्रम जारी रहे पनि अपेक्षाअनुसार उजुरी नआएको आयोगकै सदस्यसमेत स्वीकार गर्छन्।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म २५ सय ४६ वटा उजुरी दर्ता भएको छ। जबकि दुई सातामा १९ हजारभन्दा धेरै उजुरी पर्ने आयोगको अनुमान थियो। ६० दिनभित्र उजुरी दिने समय तोकेको अयोगमा उजुरी आउने क्रम जारी रहे पनि सबै दर्ता हुन नसक्ने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताए। परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै मध्य पश्चिामाञ्चलबाट परेको छ। मध्यपश्चिमाञ्चल १ हजार ५५ वटा उजुरी आएको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ४ सय ७६, पूर्वाचल ३ सय ३४, मध्यमाञ्चलमा २ सय ९९, पश्चिमाञ्चलमा २ सय ५३ र केन्द्रीय कार्यालयमा १ सय २९ वटा उजुरी दर्ता भएको छ।

कतिपय स्थानका पीडित उजुरी दिने पक्षमै नरहेको देखिएका छन् भने कतिले सुरक्षा र आयोगले पूर्णरूपमा काम गर्ने आधार नदेखेको अधिकारीको तर्क छ। आयोगले पूर्ण स्वतन्त्र भएर काम गर्ने वातावरण नदेखाएकाले सम्पूर्ण पीडित उत्साहजनक रूपमा आउन नसकेको उनको तर्क छ।

'सर्वोच्च अदालतले दुईपटक गरेको फैसला त कार्यान्वयन भएको छैन, कसरी यो आयोगलाई विश्वास गरेर उजुरी दिन जानु?' द्वन्द्वकालमा आफ्ना दुई भाइ र भतिजी गुमाएकी रामेछापकी सावित्री श्रेष्ठले भनिन्, 'दस वर्षपछि गठन भएको आयोगले कसरी काम गर्छ भन्ने हेरेर मात्रै विश्वास गर्न सकिन्छ।'

काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले पनि आयोगप्रति विश्वस्त हुन नसकेको बताइन्। 'यत्रो वर्ष भइसक्यो किटानी जोहरी दिएको तर अनुसन्धानसमेत भएको छैन,' निरास हुँदै लामाले भनिन्, 'हत्या गर्न निर्देशन दिने नै सरकारका मन्त्री छन् अनि किन उजुरी दिन जानु?' उनका पतिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको अभियोगमा माओवादीले हत्या गरेका थिए।

केही पीडित भने उजुरी दिँदा र नदिँदा के फरक हुन्छ र भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै बसेका छन्। 'यत्रो वर्षसम्म न्याय माग्दै भन्दै आन्दोलन गर्यौंर, धर्ना दियौं तर केही भएन,' द्वन्द्वकालमा यातना पाएका जनक राउतले भने, 'यो आयोगमा उजुरी दिँदैमा के होला र!'

राज्यले खोजेको समयमा प्रमाण देखियोस् भनेर उजुरी दिनेसमेत भेटिएका छन्। 'राज्यको निकाय हो, उजुरी त दिनैपर्योो नि!' काठमाडौंको बागबजारमा माओवादीविरुद्ध संगठन गरेको अभियोगमा मारिएका गणेश चिलुवालकी पत्नी सावित्रीले भनिन्, 'अनुसन्धान भएर कारबाही गर्ने नि राज्यले नै त हो!'

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा हालसम्म ६ सय ५८ थान उजुरी दर्ता भएका छन्। देशभरका करिब १४ सय मानिस बेपत्ता भएकोमा त्यसको आधा उजुरी दर्ता भएको आयोग प्रवक्ता विष्णु पाठकले बताए। 'हालसम्म आएको उजुरी हेर्दा उत्साहजनक नै भन्नुपर्छ,' उनले भने, 'अब करिब ९ सय उजुरी आउलान् भन्ने आशा राखेका छौं।' 

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७३ ०३:०५ मंगलबार