अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले प्रजातन्त्रको परिभाषा दिएका थिए– त्यस्तो शासन व्यवस्था जुन जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि हुन्छ। नेपालमा पनि वि.सं. २००७ फागुन ७ मा पहिलो पल्ट प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र संघर्षका कारण राणाशाहीले घुँडा टेकेर निरङ्कुशता अन्त्य भएको त्यही दिनको सम्झनामा यो वर्षको प्रजातन्त्र दिवस केही दिनअघि धूमधामका साथ मनाइयो। टुँडिखेलमा तोप पड्काउनेदेखि लिएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, दलका नेतालगायत मुलुकका गण्यमान्य भनिएकाको उपस्थिति र शुभकामना मन्तव्य देख्न र पढ्न, सुन्न पाइयो। सहिद (दल, जात र स्वार्थका लागि लडेका होइनन्) का संघर्षका गाथा उल्लेख गर्दै सम्मान व्यक्त गरिएका भनाइ देशभर गुञ्जिए। तर ती अति विशिष्ट भनिएकाको भनाइ अन्तरआत्मादेखि आएको हो कि जनतालाई ढाँट्नका लागिमात्र हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यो प्रश्न पनि अरु कुनै व्यक्तिका कारण होइन, तिनै नेताहरुका क्रियाकलापका कारण सबैका मन मनमा छाएको छ। जसका कारण प्रजातन्त्रकै परिभाषा फेरिन पुगेको छ– नेताको, नेताद्वारा, नेताका लागि। नपत्याए हेरौँ न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको क्रियाकलाप।

दश बीस जना बोकेर हङ्गामा जसले मच्चाउन सक्छ, उसैलाई पत्याउने अवस्था देखियो। जसका कारण कांग्रेस अहिले संकटका बेलामा बाटो देखाउन सक्ने हैसियतबाट अरुले खनेको बाटोमा हिँड्ने दलमा परिणत हुन खोज्दैछ।

अब्राहम लिङ्कनको त्यो परिभाषा नेपाली सन्दर्भमा नेपाल भित्राउने श्रेय निश्चय नै बिपी कोइरालालाई र उनले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई जान्छ। बिपी जीवित हुँदासम्म प्रजातन्त्रको परिभाषाअनुरूप नै क्रियाकलाप हुने गरेको पाइन्छ। गणेशमानजी, किसुनजी वा गिरिजाबाबु रहँदासम्म केही हदसम्म जनताकेन्द्रित राजनीति हुने गरेको देखिए तापनि केही विकृति भित्रन थालेको आभाष हुन्छ। वि.सं. २०४६ पछि जब प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो, त्यसपछि कांग्रेसभित्र विकृतिले जरा गाड्न थालेको अनुभव गरिएको छ। मुलुकमा जब प्रजातन्त्र आउँछ, तब पार्टीभित्र सुकिलामुकिलाको प्रवेश हुन्छ र आस्थावान्, नीतिको मूल्यमान्यतामा रही राजनीति गर्नेहरु पाखा लाग्न थाल्ने छन्, त्यसबाट जोगिन सक्नु नै उपलब्धि हुनेछ भनेर बिपी कोइरालाले उपदेश दिएर गएका थिए। बिपीको त्यो उपदेश किताबका पानामै थन्किए। सुन्दरराज चालिसेको सट्टा केशरबहादुर बिष्ट, शिव कङ्गालको सट्टा नारायणसिंह पुन वा डिबी लामा सांसद र मन्त्रीका लागि छानिए।

यसरी सुरु भएको विकृतिले भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा विकराल रूप लिन पुगेको छ। २०४८ पछि वा २०५५ पछि नाता जोडिएर आएका दिज्यू वा भाउज्यूहरूको हालीमुहालीको त कुरा गर्नै परेन। २०७२ मै क्रियाशील सदस्यता लिएर केन्द्रीय सदस्य हुन खोज्नेहरुको रवाफ देख्दा पुराना कांग्रेसी शीर निहुराउन बाध्य बनेका थिए। महाधिवेशनमा पुँजी र ... हावी भयो भन्ने सर्वत्र अनुभव गरिएको थियो। नेताहरुले पनि निष्ठा, सिद्धान्त, आदर्श, मूल्यमान्यता केही हेरेनन्। दश बीस जना बोकेर हङ्गामा जसले मच्चाउन सक्छ, उसैलाई पत्याउने अवस्था देखियो। जसका कारण कांग्रेस अहिले संकटका बेलामा बाटो देखाउन सक्ने हैसियतबाट अरुले खनेको बाटोमा हिँड्ने दलमा परिणत हुन खोज्दैछ।

मुलुकको दोस्रो ठूलो दल भनेको नेकपा एमाले वाम राजनीति गर्ने र जनपक्षीय पार्टी भनेर चिनाउँदै आए तापनि भ्रष्ट राजनीतिमा अगुवा नै देखिन पुग्यो। गरिबहरुको पार्टी भनेर आफूलाई चिनाउँदा गर्व गर्ने यो दल डनहरुको कब्जामा पुगेको कतै छिपेको छैन। केहीअघि त बाबुराम भट्टराईले यो दल उभयलिङ्गी हो भनेर गम्भीर आरोप नै लगाए। अर्थात् यो दलले सिद्धान्त, आदर्श भन्ने सबै कुरा बिर्सिसक्यो भन्ने उनको आरोप थियो। पुँजीपतिको बोलवाला भयो भनेर धुरुधुरु रुने पुराना कार्यकर्ताहरु जसले जनताका नाममा राजनीति गरे, ती प्रशस्तै पाइन्छन्। राज्य पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा गठित पहिलो आयोगमा एमालेले पठाएका दुई प्रतिनिधिमध्ये एकले कांग्रेसका पक्षमा र एकले माओवादीका पक्षमा मत दिएपछि त एमालेको कुनै सिद्धान्त नै छैन भन्ने पुष्टि गरेको थियो। दलका बारेमा जे/जस्ता टिप्पणी गरिए पनि नेताहरु जति सबैले दरबार र गाडी जोडिसकेका छन्।

तेस्रो ठूलो दल माओवादीको त कुनै कुरा गर्नै परेन, जसको सुरुवात नै हत्या, हिंसा र आतङ्कबाट भएको थियो। यसका कार्यकर्तालाई २०६३ को शान्ति सम्झौतापछि पनि धेरै पछिसम्म जसले जति सक्छ त्यति पैसा धम्काउँदै उठाएर धन कमाउने अवसर दिइएको थियो। महँगो विलासिताको जीवन बिताए भनेर आफ्नै कार्यकर्ताले भृकुटी मण्डपमा कुर्सी उठाएर हान्दा ६ महिनाभित्र बसिरहेको विशाल भवन छोड्छु भनेका प्रचण्डले अझै त्याग्न सकेका छैनन् भने यो पार्टीबाट आशा गर्नु त बेकार हुन्छ नै। जनताका लागि लडेका भनेका लडाकुहरुले माओवादी केन्द्रकै पार्टी कार्यालय घेर्न थालेपछि अरु कुरा के गर्नु। अवसरको खोजीका लागि नै पार्टी प्रवेश गरेका नवप्रवेशीको बाहुल्य त्यहाँ पाइन्छ भने त्यस्ता अवसरवादीले मुलुकको हितमा काम गर्छन् भन्ने कसरी सोच्ने?

चौथो ठूलो दल राप्रपा त राजसंस्था फर्काउने योजनामै छ। पहिले पनि राजाको स्वस्ति गाएर नेता बन्ने र आफू बन्ने बानी लागेका यो दलका नेताहरुको त आजसम्म मुलुकले विश्वास गर्न सकेको छैन। बरु कांग्रेस र एमालेकै नेताहरुले पत्याएर पञ्चायतकालीन दुई नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाए। मधेेसकेन्द्रित दलहरुले त समग्र नेपालको कुरै गर्दैनन्। मधेस प्रदेश, मधेसी जनता र आफ्ना निहित स्वार्थमा मात्र केन्द्रित भएको अनुभव हुने गरेको छ। सच्चा नेपाली मधेसी र मधेस प्रदेशकै स्वार्थमा केन्द्रित भए त नेपाल र नेपालीकै हितमा हो भन्ने हुन्थ्यो, अङ्गीकृत र नेताका स्वार्थमा आन्दोलन रन्काउँदा मुलुक ध्वस्त हुन पुगेको छ।

यस्तै खराब राजनीतिका बीच पनि नेताहरुको जीवन र परिवारको जीवनस्तर धेरै माथि उक्सिएको छ। नेपाली जनताले नेता भन्नेबित्तिकै नाम लिने जुनसुकै दलको भए पनि उसको काठमाडौँमा विशाल भवन, एसीसहितको विलासी गाडी र अकुत सम्पत्तिसहितको बैंक ब्यालेन्स छ। अचम्मलाग्दो त के छ भने दाइजो लिनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थानमा रहेका मन्त्रीहरुले नै दाइजोबाट प्राप्त भन्दै लाखौँको सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गरेका छन्। मासिक तलबमा गुजारा गर्नुपर्ने कर्मचारीले बर्सेनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ र अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, राजस्व वा अन्य कुनै निकायले खोजेमा स्रोत प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ तर नेताहरुको स्रोत कसैले खोज्दैन र कारबाही पनि हुँदैन। ठूला नेताका सन्तति विदेशतिरै पलायन छन् भने नेपालको विद्यालयमा पढ्दैछन् भने पनि मोडर्न इन्डियन स्कुलमा छन्।

औँसीको रातमा सानो दियो बले पनि राहतको अनुभव हुन्छ। यस्तै परिस्थितिमा पनि एमालेका गोकर्ण बिष्टले विद्युत् प्राधिकरणमा सुधार ल्याउने प्रयत्न गरेका थिए। कांग्रेसका नवीन्द्रराज जोशीले थला परेका उद्योगलाई ब्युँताउने प्रयास गर्दै जनतालाई अब केही हुन्छ भन्ने आशा देखाएका छन्। गगन थापाले मुटुको अप्रेसन निःशुल्क गराउनेलगायतका केही राम्रा काममा हात हालेका छन्। कुलमानले हो कि जनार्दनले हो, लोडसेडिङमा सुधार ल्याएका छन्। यस्तै केही युवाका कारण जनताले पुनः आशा र विश्वास गर्ने वातावरण पैदा हुन थालेको छ।

जे/जस्तो अवस्थामा पनि मुलुक हाँक्ने राजनीतिक दलले नै हो। दल र नेताका कारण नै प्रजातन्त्रमाथिको जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने बुझ्न अब ढिलो गर्न नहुने भएको छ। देश र जनताका लागि लडेका भनेका पुराना दल नेपाली कांग्रेस र एमाले नै हुन्। जनताले पनि अहिलेसम्म पहिलो र दोस्रो ठूलो दलका रूपमा यिनैलाई नै स्थापित गर्दै आएका छन्। पुँजीवाद र डनवादबाट मुक्त हुने हो भने अझै केही बिग्रेको छैन। नेपाललाई असफल राष्ट्र भनेर आजसम्म कसैले घोषणा गर्न सकेको छैन। मुलुक नेताका लागि होइन, जनताका लागि हो भन्ने आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ।

वर्तमान संविधानमा समेत मुलुकलाई आवश्यकताभन्दा बढी सांसदको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमाथि पनि समानुपातिक सांसदहरुको संख्या बढी हुँदा जसोतसो एक सिट जित्ने र मन्त्रीका लागि बार्गेनिङ गर्ने परिपाटी अन्त्य हुने देखिँदैन। यो भनेको राजनीति जनताका लागि हैन कि नेताहरुका लागि नै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। यसको समाधान नगर्ने हो भने जनताले कहिल्यै सुख पाउने छैनन्। जनता अशिक्षित हुँदा र सचेत नहुँदा मुलुक जसरी चलाए पनि स्वीकार्य हुँदै आएको थियो। प्रजातन्त्रको फाइदा भनेको अहिले जनता निकै सचेत भइसकेका छन्। राजनीतिक दलका क्रियाकलाप गौणरूपले जनताले हेरेका छन्। सबै वादको केन्द्रविन्दु भनेको देश र जनता नै हुनुपर्छ। यो मर्मबाट जुन दल र नेता बाहिर जान्छ, त्यो दल र नेताको भविष्य सुनिश्चित हुन कदापि सक्दैन।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७३ ०५:४३ सोमबार