वकाठमाडौं- निर्माण र बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै सरकारले निकै महत्व दिँदै आएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउन थालेको वर्षर्ाै बितिसक्दा पनि अझै एउटै पूरा हुन सकेको छैन।

पछिल्लो समयमा आएर ती आयोजनामा धमाधम काम हुनु त कता हो कता विनियोजित बजेट नै खर्च हुन नसकेपछि निर्माण कार्य कहिले सम्पन्न होला भन्ने अन्योलता कायमै छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएका आयोजनामा रानीजमरा कुलरिया (५८.१६), लुम्बिनी क्षेत्र विकास (५५ प्रतिशत) हुन्।

बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार २१ वटा गौरवका आयोजनामध्ये एउटैको काम सन्तोषजनक छैन। १५–१६ वर्षयता निर्माण गर्न थालिएका ती आयोजनामध्ये हालसम्म माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको ८२.३० प्रतिशत र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ८२ प्रतिशतबाहेक अधिकांशको भौतिक र आर्थिक प्रगति लक्ष्यभन्दा आधा कम छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएका आयोजनामा रानीजमरा कुलरिया (५८.१६), लुम्बिनी क्षेत्र विकास (५५ प्रतिशत) हुन्। काम थालेको एक दशकसम्म भौतिक प्रगति आधा पुर्‍याउन प्रयासरत आयोजनामा सिक्टा सिँचाइ (४७.६९), मध्यपहाडी लोकमार्ग (४१.३५) र बबई सिँचाइ (३२.४९ प्रतिशत) हुन्। गौरवका आयोजनामध्ये पश्चिम सेती जलविद्युत्, काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत्को भौतिक प्रगति निराशाजनक छ।

जसले गर्दा गौरवका आयोजना चाँडो सम्पन्न होलान् र त्यसबाट लाभ लिन पाइएला भनेर आशमा रहेका सर्वसाधारण झन् निराश हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले सुरु गर्दा नै केही आयोजनालाई गौरवका भन्दै नामाकरण गरेपछि त्यस्ता आयोजना चाँडै सम्पन्न हुने र त्यस्ता आयोजनाबाट मनग्य लाभ लिने आशामा रहेका सर्वसाधारणको संख्या ठूलो छ।

सरकारले सडक, सिँचाइ, विमानस्थल खानेपानी लगायत देशभरिका २१ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका भन्दै बजेट र जनशक्तिमा सम्पन्न बनाइएको दाबी गर्दै आएको छ। पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था गरिएकाले गौरवका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने धेरैको अनुमान विपरित पछिल्लो समयमा बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउन–पुससम्म ) मा राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनाले तोकिएको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। तोकिएको बजेट खर्च गर्न नसकेपछि सबै आयोजना भौतिक प्रगति प्राप्तिमा पनि असफल भएका छन्। ६ महिनाको अवधिमा पाँचवटा गौरवका आयोजनाको खर्च प्रतिशत शून्यको वरिपरि छ। दक्षिण–एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको खर्च शून्य छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको खर्च ०.४७ र काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गको खर्च ०.०५ प्रतिशत  रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

६ महिनाको अवधिमा रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले सबैभन्दा बढी विनियोजितमध्ये ५८ दशमलव २८ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ। एक वर्षका लागि एक अर्ब ४१ करोड ५७ लाख ५२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको उक्त आयोजनाले ६ महिना बित्दा ८२ करोड ४९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। रानीजमरा–कुलरियापछि धेरै रकम पुष्पलाल लोकमार्गले खर्च गर्न सकेको छ। उक्त आयोजनाले पुस मसान्तसम्म ४५ दशमलव २६ प्रतिशत विनियोजित बजेट खर्चेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ८८ करोड ७१ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको उक्त आयोजनाले अहिलेसम्म एक अर्ब ३० करोड ६८ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो। पूरै वर्षका लागि एक अर्ब ४१ करोड ५७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ६ महिनामा ४२ दशमलव ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

६ महिनाको अवधिमा करिब ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश आयोजनाले तोकिएको रकम खर्च गर्न असफल भएपछि बाँकी रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्न सक्छ या सक्दैनन् भन्ने अन्योल यथावत छ।

 गौरवका र ठूला आयोजनाको नेृतत्व गरिरहेका कर्मचारी भने मन्त्रालय तहबाट ठेक्कापट्टामा ढिलो गरिनु, आयोजनालाई आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ र निर्माण सामग्रीको अभाव जस्तालाई कारणको रूपमा लिन्छन्। विगतका वर्ष समयमै बजेट नआउँदा त्यसलाई मुख्य कारणको रूपमा देखाउने कर्मचारी र ठेकेदारको यसपटक भने समयमै बजेट आउँदा मुख बन्द भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले जेठ १५ गते बजेट घोषणा गरेको थियो।

प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७३ ०३:२६ बिहीबार