काठमाडौं- रक्षा मन्त्रालयले कबोलअनुसार सामान उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै प्रस्ताव नै फिर्ता लिएको घोषणा गर्ने भारतीय कम्पनी 'पेरी नाइट्रेट्स प्रालि' बाट नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विस्फोटक पदार्थ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

टेन्डर प्राप्त गरेको कम्पनीले विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउन नसक्ने भनी हात उठाएर माफी मागिसक्दा पनि मन्त्रालयले सोही कम्पनीबाट ती सामग्री ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

'तिमीहरुको आवश्यकताअनुसारको विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउन सक्दिनँ भन्दाभन्दै सोही कम्पनीबाट जबर्जस्ती विस्फोटक पदार्थ ल्याउन खोज्नुपछाडि निकै ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको स्पष्ट हुन्छ,' सैनिक उच्च स्रोतले नागरिकसँग भन्यो।

पेरीले विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै एकतर्फी रुपमा टेन्डर प्रक्रियाबाट हात झिकेको चार महिनापछि सेना र रक्षा मन्त्रालयले सोही कम्पनीबाट सामग्री खरिद गर्ने निर्णय लिएका हुन्।

'आफ्नो नाममा टेन्डर परिसकेपछि कबोल गरेबमोजिमका विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउन सक्दिनँ भन्ने कम्पनीलाई कारबाहीस्वरुप उसको बैंक जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा उल्टै उसैसँग जसरी पनि विस्फोटक पदार्थ खरिद गर्ने निर्णय लिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,' स्रोतको भनाइ छ।

सेनाले पहिलोपटक २०७२ कात्तिक ३० गते अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता कम्पनी र उनीहरुको आधिकारिक स्थानीय एजेन्टलाई सम्बोधन गर्दै ३० दिनको म्याद राखी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्रमा इन्डस्ट्रियल केमिकल्स (औद्योगिक रसायन) भनी विस्फोटक पदार्थ माग गरिएको थियो।

सेनाले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा ६ लाख १२ हजार ५ सय केजी अनकोटेड अमोनियम नाइट्रेट प्रिल्स माग गरिएको थियो। बोलपत्र भर्नेले १६ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (करिब साढे १७ लाख रुपैयाँ) धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान सेनाले राखेको थियो।

विस्फोटक पदार्थ 'अमोनियम नाइट्रेट' आपूर्ति गर्न इच्छा देखाउँदै विभिन्न छवटा कम्पनीले बोलपत्र दाखिला गरेका थिए। तीमध्ये सेनाले पेरीको भारतीय एजेन्ट टिंकल वेल्स, नयाँदिल्लीको बोलपत्र स्विकृत गरेको थियो। त्यतिबेलै प्रक्रिया मिचेर टिंकल वेल्सलाई बोलपत्र प्रदान गरिएको स्रोत बताउँछ।

'विस्फोटक पदार्थ उत्पादक कम्पनीमार्फत मात्र खरिद गर्ने व्यवस्थासहितको सर्तबन्देज राखिएको थियो। बोलपत्र प्रदान गरिएको कम्पनी उत्पादक कम्पनी होइन। भारत सरकारले वेल्सलाई तरललाई ठोसमा परिवर्तन गर्ने इजाजत मात्र दिएको छ,' स्रोतले भन्यो। पछि, पेरी नाइट्रेटलाई उत्पादक कम्पनी बनाई बोलपत्र पार्न वेल्स सफल भएको दाबी स्रोतको छ। केही उच्च सैनिक अधिकृत पनि यो कार्यमा संलग्न रहेको स्रोत बताउँछ।

बोलपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीले ९० दिनभित्र विस्फोटक सामग्री मकवानपुरको सुनाचरी ल्याउनुपर्ने सर्त थियो तर बोलपत्र प्राप्त गरेको केही सातापछि नै पेरी नाइट्रेट्सले आफ्नो एजेन्ट वेल्सले भनेअनुसारको सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै नेपाली सेनालाई पत्र पठायो।

'बताउन नसकिने समस्याका कारण बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको अनकोटेड अमोनियम तपार्इंलाई उपलब्ध गराउन हामी अक्षम छौं, त्यसका लागि हामीलाई माफ गरिदिनुहोला,' २०७२ फागुन १५ गते पेरीले नेपाली सेनालाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा छ, 'यससँगै टिंकल बेल्समार्फत तपार्इंहरुलाई सामग्री उपलब्ध गर्न गरेको प्रस्ताव पूर्ण रुपमा फिर्ता लिएको जानकारी हामी गराउँछौं। हाम्रो निर्णय तपार्इंलाई अप्रिय लाग्न सक्छ। त्यसका लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौं।'

बोलपत्रमा धोका दिने वा गलत विवरण राखी झुक्याउने कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई स्पष्ट रुपमा कारबाही हुने व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्ता कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताले राखेको धरौटी रकम जफत गर्नेदेखि १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था त्यसमा छ। मुख्य आपूर्ति कम्पनीले सामग्री उपलब्ध गर्न सक्दिनँ भनेपछि ऊविरुद्ध कारबाही अघि नबढाई सेनाले उल्टै सोही कम्पनीबाटै ती सामग्री ल्याउनुपर्छ भनेर लबिङ गरेको थियो।

सेनाले लबिङ सुरु गरेपछि रक्षा मन्त्रालयका एक जना उपसचिव नेतृत्वमा सेनासहितको एक टोली आपूर्तिकर्ताको जाँच गर्न भारत गएको थियो। लोकल एजेन्टको खर्चमा टोली अध्ययन गर्न भारत गएको थियो। टोलीले भारतबाट फर्केपछि मन्त्रालयलाई 'आपूर्तिकर्ता कम्पनी उत्पादक होइन तर सामान पठाउन सक्ने' भनी प्रतिवेदन बुझायो। त्यसपछि फाइल उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलकहाँ पुर्‍याइएको थियो।

मन्त्री रावलले फाइल स्वीकृत गरेपछि बोलपत्रबाट एकतर्फी रुपमा हात झिक्दै बोलपत्र प्रस्ताव नै फिर्ता लिएको घोषणा गर्ने कम्पनीलाई कारबाही अघि बढाउनुको सट्टा रक्षा र सेनाले पुनः खरिद प्रक्रिया सुरु गरे। 'विस्फोटक पदार्थ खरिद प्रक्रिया स्वीकृत भएर अघि बढेको छ,' नेपाली सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले भने।

रक्षा प्रवक्ता शिवप्रसाद सिम्खडाले सेनालाई विस्फोटक पदार्थ अत्यन्त आवश्यक परेकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। पेरी नाइट्रेट्सले कहिले दिन सक्छु, कहिले सक्दिनँ भने पनि देशका लागि आवश्यक परेकाले विस्फोटक पदार्थ खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले दाबी गरे।

'आपूर्तिकर्ता कम्पनीको स्थलगत अध्ययन गर्न हाम्रो टोली गएको थियो। कम्पनीले विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्नेजस्तो देखेर मन्त्रालयले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ती सामग्री खरिद गर्ने निर्णय लिएको हो,' कार्कीले भने, 'विकास–निर्माण रोकिने देखिएर राष्ट्रिय आवश्यकता महसुस गरी खरिद कारबाही अघि बढाइएको हो,' उनले भने।

आपूर्तिकर्ता कम्पनीविरुद्ध उजुरी परे पनि ती भरपर्दो नभएको बताउँदै उनले विस्फोटक पदार्थ अहिले 'देशका लागि जरुरी' भएको बताए।

प्रकाशित: ३१ असार २०७३ ००:५४ शुक्रबार