काठमाडौं– मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) सँग विकास खर्चलाई तुलना गर्दा सरकारले यो वर्ष उच्च दरले खर्च गरेको देखिएको छ। सरकारले विकास खर्च बढाउन नसकेको आरोप लाग्दै आएकामा जिडिपीसँग तुलना गर्दा यो वर्ष एक दशकयताकै सबैभन्दा बढी खर्च भएको देखिएको हो। 

अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले यो वर्षको चैत्र मसान्तसम्म सरकारले जिडिपीको ३.२ प्रतिशत विकास खर्च गरेको जानकारी दिए। ‘यो वर्ष एक दशकयताकै सबैभन्दा बढी विकास खर्च भएको छ,’ सचिव सुवेदीले नागरिकसँग बिहीबार भने ‘यो तथ्यांक प्रत्येक वर्षको चैत मसान्तसम्म भएको खर्चका आधारमा लिइएको हो ।’ उनले आर्थिक वर्ष २०६४–०६५ यताका दश वर्षमा जिडिपीको तुलनामा डेढ प्रतिशत पनि विकास खर्च हुन नसकेको बताए।      

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल जिडिपी २५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ । यो वर्ष चैतसम्म विकास खर्च ८२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यो जिडिपीको तुलनामा ३.२ प्रतिशत हो । यो वर्ष विकास खर्चसँगै साधारण खर्च र कुल खर्च पनि अन्य वर्षको तुलनामा बढेका छन् । चालु आवको चैत मसान्तसम्म साधारण खर्च चार खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यो जिडिपीको तुलनामा १७ प्रतिशतभन्दा माथि हो । एक दशक यता कुनै पनि वर्ष साढे १३ प्रतिशतभन्दा माथि कुल खर्च पुग्न सकेको थिएन । यो अवधिमा साधारण खर्च पनि तीन खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले यो वर्ष सडक, सिंचाई, कृषि, स्थानीय विकास तथा संघिय मामिलालगायतका प्रमुख मन्त्रालयहरुको खर्चमा सुधार आएकाले खर्च बढेको जानकारी दिए । ‘विकास बजेट बढी भएका सडकको ४०, सिंचाईको ५०, कृषिको ३० र संघिय मामिलाको ३८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ,’ मरासिनीले भने ‘अन्य मन्त्रालयहरुको खर्चमा पनि सुधार आएकाले समग्र खर्च बढेको हो ।’ 

प्रमुख मरासिनीका अनुसार चालु आवमा जिडिपीको तुलनामा बजेटको अंश पनि सबैभन्दा बढी छ । विगतमा जिडिपीको औषतमा बजेटको हिस्सा ३० प्रतिशत हुने गरेकामा यो वर्ष ४० को हाराहारीमा छ । गत वर्ष यो करिव ३८ प्रतिशत थियो ।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७४ ०५:३२ शुक्रबार