तराई–मधेसकेन्द्रीत राजनीतिका बलमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै आएका, राष्ट्रिय मानकले हेर्दा दोस्रो तेस्रो दर्जाका भन्न मिल्ने, आधा दर्जन नेताका बीच एकता भई बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) ले त्यसको घोषणासभाका बेला समर्थकका मनमा जुन आशाको दियो जगाएको थियो त्यो ‰याप्पै निंभेको छ। आफ्नो नामबाट संकुचित स्थानवाचक 'मधेस' शब्द हटाई 'राष्ट्रिय र नेपाल' जस्ता व्यापकतावोधी शब्द राखेर त्यो दलका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिको दायरा प्रदेश नम्बर २ र ५ का मैदानी इलाकामा मात्र सीमित नराखी हिमालदेखि तराईसम्म फैलाउन चाहेको अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेका थिए। त्यो सन्देशको सबैतिर सकारात्मक प्रभाव परेको थियो। लोकले आशा गरेको थियो– राजपानेका नेताहरू आइन्दा समयको प्रवाह, देशको वस्तुगत परिस्थिति र व्यावहारिक राजनीतिका परिसूचकप्रति गम्भीर हुनेछन् र सोहीअनुसार मार्गचित्र बनाएर अगाडि  बढ्नेछन्।

सर्वव्यापी मान्यताको बर्खिलाप जान खोजेका राजपाका नेताहरू आज आएर अर्को पक्षलाई पार्न खोजेको अप्ठ्यारोमा स्वयं फसेका छन्।

उनीहरू आइन्दा यसअघि आफूले अख्तियार गर्दै आएको 'मेरो गोरूको बाह्रै टक्का' भन्ने रूढाग्रहबाट मुक्त भई देशका अरू भूभागका जनतासँग गरिने राजनीतिक लेनदेनमा वस्तुनिष्ठ ढंग र खुला मनले सामेल हुनेछन् भन्ने विश्वास पनि लोकले लिएको थियो। खेदको विषय, यिनीहरूबाट सारा दुनियाँले राखेको त्यो अपेक्षा र त्यो विश्वास दुई महिनामै चुरचुर हुन पुग्यो। ती नेताको मनोगत विश्लेषण र अहंकारका कारण विकसित भएको अवाञ्छित घटनाक्रमले लिएको यो गलत मोड ती नेताहरू स्वयंका लागि त प्रत्युत्पादक छँदैछ, संक्रमणकालीन नेपाली राज्यव्यवस्थाको सुव्यवस्थापनका दृष्टिले समेत नकारात्मक छ। त्यसैले दुर्भाग्यपूर्ण पनि। राजनीति दुई कदम अगाडि बढ्दै र एक कदम पछाडि सर्दै फेरि पाइला बढाउँदै लक्ष्यसम्म पुग्ने पेचिलो खेल हो भन्ने सर्वव्यापी मान्यताको बर्खिलाप जान खोजेका राजपाका नेताहरू आज आएर अर्को पक्षलाई पार्न खोजेको अप्ठ्यारोमा स्वयं फसेका छन्।

सन्दर्भ स्थानीय तहको चुनावको हो। संवैधानिक परिकल्पनाअनुसार राज्य संरचनाका विभिन्न तहका प्रतिनिधि चुन्न हुनुपर्नेमध्ये स्थानीय तहको चुनाव गराउन खोजिएको बेलादेखि नै तत्कालीन मधेसी दलहरू र अहिलेको राजपाले जुन अस्पष्ट, द्विविधाग्रस्त र लिँडेढिपी निर्देशित दृष्टिकोण राख्दै आएको छ त्यसलाई जायज मान्न सकिँदैन। स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनका लागि तिनीहरूले तेर्स्याएका माग नै अनुचित थिए। तैपनि त्यसलाई बिर्सिदिएर सरकार स्थानीय तह सम्बन्धित कतिपय ऐन/कानुनमा संशोधन गर्दै चुनावका लागि वातावरण बनाउन कोसिस गरिरहेको थियो। त्यतिमात्र होइन, सरकार मधेसका नेताहरूले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न उपयुक्त समयमा संविधान संशोधन गर्न पनि प्रतिबद्ध नै थियो। संसद्को दुईतिहाई बहुमतले मात्र संविधान संशोधन हुने र त्यसका लागि निर्णायक मतसंख्या भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहमत नभएकाले मात्र संशोधन हुन सकिरहेको थिएन। यो यथार्थतालाई राम्रोसँग जान्दाजान्दै पनि राजपाका नेताहरूले जुन ढिपी प्रदर्शन गरेका छन् त्यसको कुनै औषधि खोज्न सकिंँदैन। साँच्चिकै बिरामी परेकालाई पो औषधि खुवाएर निको पार्न सकिन्छ, नक्कली बिरामीले न औषधि खान मान्छ न त ऊ निको नै हुन्छ।

यिनीहरूलगायत देशमा भएका सबै राजनीतिक पक्षलाई समेट्ने उद्देश्यले नै पूर्ववर्ती र वर्तमान सरकारले समेत स्थानीय तहको चुनाव चरणचरणमा गराउने मेलो मिलाएका हुन्। प्रत्येक पटक चुनावको तिथि सार्दा राजपाका नेताहरूसँग सरकारले सल्लाह साउती गर्दै उनीहरूलाई विश्वासमा लिने कोसिस गरेको छ। यस क्रममा निर्वाचन आचारसंहितालाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदिने जस्तो नकाम गर्नसमेत तयार भएको छ लोकतान्त्रिक सरकार। मधेसका नेताहरू चुनावमा भाग लिन्छन् भने मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाइदिउँ न त भनेर सरकारले चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा समेत २२ स्थान थप्ने प्रस्ताव गरेकै हो। अदालतले अनुमति नदिएका कारणमात्र संख्या बढाउने त्यो प्रस्ताव लागु हुन नसकेको हो। असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा तेस्रो चरणको चुनाव गराउने निर्णयमा पुगेको सरकारले त्यतिबेलासम्म ती २२ स्थान थपेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। आश्चर्यको विषय त के भएको छ भने राजपाले सरकारका यी सबै सदासयपूर्ण कदमको कुनै मूल्य देखेको छैन। त्यो दल कुनै पनि हालतमा चुनावी प्रक्रियामा सामेल नहुने र प्रकारान्तरमा देशको अहिलेको राजनीतिक मार्गचित्रलाई नै अधकल्चो पारेर फ्याँकिदिने गुप्त अजेन्डामा काम गरिरहेको बुझिन्छ।

राजपाका नेताहरूको यस्तो अन्तर्ध्वंसी मनसुवाको एकदमै विपरीत उभिएका छन् मधेसलाई नै आधारभूमि बनाएर राजनीति गरिरहेका उपेन्› यादव र विजयकुमार गच्छदार। विजय गच्छदार त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको वर्तमान गठबन्धन सरकारमै सामेल भएकाले उनले चुनावमा सहभागिता गर्नु कुनै ठूलो कुरो भएन। सरकारको विपक्षमा रहेका र मधेसका मुद्दाहरूलाई लिएर कहिलेकाहीँ उग्र पोजिसन लिन पनि तयार हुने उपेन्› यादवले व्यावहारिक राजनीतिको संकेत बुझेर स्थानीय तहको चुनावमा जुन सहभागिता जनाएका छन् त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिका प्रसंगमा विशेष महत्व राख्छ। यसबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादव देशको सम्पूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया लिकबाट बाहिर जानसक्ने खतराप्रति सजग र सतर्क छन् भन्ने कुरा पनि प्रस्ट हुन्छ। २०६३ सालमा सुरू भएको मधेस आन्दोलनको रापतापमा खारिएर राष्ट्रिय राजनीतिको फलकमा आफ्नो व्यक्तित्वको धेरथोर चमक फैलाउन सफल भएका उपेन्› यादवलाई यस प्रकारको राजनीतिक सुझबुझले नै तराई मधेसका आत्मकेन्›ित सत्ताखोर नेताहरूभन्दा फरक र विशिष्ट देखाउँछ।

दुःखको विषयचाहिँ के छ भने उपेन्› यादवको जस्तो सन्तुलित सोच र राष्ट्रवादी दृष्टिकोणलाई ओझेलमा तिनीहरूले पार्न खोजेका छन् जो मधेसको अधिकारवादी आन्दोलनलाई सत्ताको सोपान बनाउने एकमात्र ध्येय लिएर त्यससँग जोडिएका थिए। यो देशको दुर्भाग्यकै कुरो थियो त्यो, आन्दोलनको रन्को ताजा हुँदा गराइएको संविधानसभाको पहिलो पटकको चुनावमा ती संकीर्ण भ्रष्ट नेताहरू प्रायः सबै नै चुनिन सफल भए। तिनीहरूले आफ्नो त्यो विजयलाई राष्ट्रिय राजनीतिको विस्तृत क्यानभासमा तराई मधेसका जनताका वास्तविक समस्यालाई प्रस्तुत गर्ने र राष्ट्रिय एकताको भावनामा आँच आउन नदिई तिनको समाधान निकाल्ने प्रयत्न गर्नुको सट्टा त्यसको दुरुपयोगमात्र गरे। मधेसको रणनीतिक महत्वको अवस्थिति र आफ्नै स्वार्थका कारण मधेस र मधेसी जनताप्रति दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रको विशेष अभिरूचिको अनुचित स्तरमा दोहन गर्ने प्रयास गर्दै ती नेताहरूले गैरमनासिब मधेसी प्रभुत्ववादको वकालत गरिरहे जुन अहिलेसम्म पनि जारी छ।

तराई मधेसका यी स्वयम्भू मसिहाले नेपाल राष्ट्र राज्यलाई पहाडे एकात्मवादी राज्यसत्ता भनेर पाँडे गाली गर्दै तराई मधेसका सर्वसाधारण जनताको भावनाको दोहन गर्ने लामो शंृखला चलाउँदै आएका छन् धेरै पहिलेदेखि नै। एउटा देशभित्र समान हैसियतमा रहेका जनतामध्ये कसैकसैले कानुन र व्यवहार दुवै स्तरमा कुनै प्रकारको विभेद भोग्नु परिरहेको छ भने त्यो सरासर अन्याय हो जसकाविरुद्ध आन्दोलन गर्नु विभेदमा परेकाको प्राकृतिक अधिकार पनि हो। तराई मधेसका जनताका हकमा पनि यही कुरो लागु हुन्छ। यस प्रसंगमा सम्झनुपर्ने एउटा अर्को कुरो पनि के छ भने विभेद र दमन भनी उठाइएका मुद्दा सुस्पष्ट ढंगमा खुट्याइएका हुनुपर्छ भने तिनको अन्त्यका लागि राज्यले गरेको प्रयत्नप्रति विभेदमा परेकाहरूसमेतको सकारात्मक र सहयोगी दृष्टिकोण आवश्यक रहन्छ। यी दुवै आधारमा हेर्दा मधेसको मुद्दा उठाइरहेका नेताहरू त्यति भरपर्दा देखिँदैनन्।

नेपालले धेरै समय, साधन र श्रम खर्चेर बनाएको संविधान सबैखाले नेपाली जनतालाई सबै प्रकारका विभेद, दमन, शोषण र अन्यायबाट मुक्त गराउनतिर उन्मुख छ। यो पूर्ण नहोला तर यसले मेचीदेखि महाकाली र मुस्ताङदेखि माडीसम्मका सबैखाले जनतालाई सार्वभौम बनाउने संकल्प गरेको छ। जाहेर छ, त्यस दायरामा तराई मधेसका जनता पनि पर्छन् नै। त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु सबैको पहिलो कर्तव्य हो। यसमा रहेका कमीकमजोरी हटाउने उपाय यसैभित्र छन्। तर लागु नहुँदै यसको भ्रुण हत्या गर्न खोज्नु विभेद र अन्यायमा परेका जनतालाई धोका दिनु हो। संविधान कार्यान्वयनतर्फ राष्ट्रले उचालेको पहिलो कदम स्थानीय तहको चुनाव बिथोल्न राजपाले गरेको र असफल हुँदै गएको प्रयास तराई मधेसका जनतालाई दिन खोजिएको त्यस्तै धोकामात्र हो। खुसीको कुरो, बहुसंख्यक जनताले यो बुझेका छन्। स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावका क्रममा जनताले प्रदर्शन गरेको उत्साहबाट यो प्रमाणित भएको छ। हठधर्मिताको प्रतीक बनेका महन्थ ठाकुरहरूले भने भित्तामा पोस्टरझैं टाँगिएको यो सन्देश पढ्न भ्याएका छैनन् जस्तो छ।

प्रकाशित: ८ असार २०७४ ०४:०५ बिहीबार