काठमाडौं – लामो समयसम्म बन्ने, नबन्ने अन्योलमा रहेको राजधानीलाई तराईं–मधेससँग जोड्ने काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माण कार्य अब तीव्र रूपमा हुने भएको छ । 

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेपछि राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने उक्त मार्गको निर्माण कार्य तीव्र रूपमा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको हो । 

डेढ महिनाअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दु्रत मार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरे पनि कार्यविधि बन्न नसक्दा फिल्ड स्तरमा कामले गति लिन सकेको थिएन । दाहालले प्रधानमन्त्री पद त्याग्नु दुई दिनअघि मात्र निजगढ पुगेर दु्रत मार्गको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसयता नेपाली सेनाले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन कार्यविधि पर्खंदै आएको थियो । 

सरकारले द्रुत मार्ग निर्माण गर्न सेनाको नेतृत्वमा विशेष संयन्त्र बनाएर काम अघि बढाउने निर्णय गरेपछि लामो समयदेखि यसको प्रतीक्षामा रहेका सर्वसाधारण हर्षित भएका थिए । सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी झंकरबहादुर कडायतले कार्यविधि पारित भएपछि दु्रत मार्ग निर्माणको काम थाल्न सहज भएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि पारित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘अब दु्रत मार्गको निर्माण कार्य सुरु हुन्छ ।’

सरकारले चार वर्षभित्र दु्रत मार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको  छ । सोही लक्ष्य अनुसार सेनाले कामलाई तीव्रता दिने बताइएको छ । नेपाली सेनाका जर्नेलको नेतृत्वमा रहने विशेष संयन्त्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सडक विभाग, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन्। 

काठमाडौंलाई तराईं–मधेससँग जोड्न सरकारले सन् १९७४ देखि नै दु्रत मार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, दु्रत मार्ग कसले बनाउने भन्नेबारे पटकपटक विवाद हुँदा निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । निर्माणको जिम्मा विदेशी या स्वदेशीमध्ये कुन कम्पनीलाई दिने भन्नेमा राजनीतिक दल र सरकार विभाजित हुँदै आएको थियो । कसले बनाउने भन्ने अन्योलबीच करिब चार दशक गुज्रिएको थियो । जसले गर्दा सर्वसाधारण निराश थिए । 

करिब एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको दु्रत मार्ग निर्माणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये निकै कम रकम खर्च भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वैशाख २० गते आयोजना गरेको ३९ औं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा दु्रत मार्गको वित्तीय र भौतिक प्रगति ६÷६ प्रतिशत मात्र रहेको जानकारी दिइएको थियो । सरकारले दु्रत मार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै आए पनि हालसम्मको भौतिक र वित्तीय प्रगति निराशाजनक छ ।  

काठमाडौ–बारा (निजगढ) दु्रत मार्गको ७६ किलोमिटर ट्र्याक भने नेपाली सेनाले यसअघि नै खोलिसकेको छ । ट्र्याक निर्माणको लागि सरकारले अहिलेसम्म करिब एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ निर्माण र मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक निर्माणपछि काठमाडौंबाट बारा एक घन्टामा पुग्न सकिने बताइन्छ । जसले गर्दा सर्वसाधारणको इन्धन र समय बचत हुनेछ । 

आर्थिक विज्ञहरूले दु्रत मार्गलाई  तराईंका जनताको लाइफलाइन (जीवन रेखा)को रूपमा हेर्ने गरेका छन् । सेनाले आफूले गर्न सक्ने काम अघि बढाउन र नसक्नेमा परामर्शदाता नियुक्ति, टेन्डर लगायत प्रक्रियाबाट अघि बढाउन सक्नेछ । निर्माणको लागि सेनाले छुट्टै कार्यदल निर्माण गर्ने बताइएको छ ।  

दु्रत मार्गबाहेक हाल सेनाको नेतृत्वमा उत्तर–दक्षिण करिडोर अन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, राजधानीलाई चीनको सीमा जोड्ने काठमाडौं–रसुवागढी, जाजरकोट–डोल्पा जस्ता सडक निर्माण भइरहेका छन् । 

प्रकाशित: ९ असार २०७४ ०५:४५ शुक्रबार