काठमाडौं – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा गुनासो व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । 

भूकम्पपीडितको गुनासो स्थानीय तहबाटै सम्बोधन गर्न बिहीबारबाट नयाँ कार्यविधि लागू गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । ‘निजी आवास तथा अन्य पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण, आर्थिक, सामाजिक पुनस्र्थापनासम्बन्धी गुनासोहरु व्यवस्थापन गरी सम्बोधन गर्न गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि लागू गर्ने निर्णय कार्यकारी समितिले पारित गरेको छ,’ प्रवक्ता भुसालले नागरिकसँग भने, ‘बिहीबारबाटै यो कार्यविधि लागू भएको छ ।’

यसअघि केन्द्रबाट मात्र हुने गरेको पुनर्निर्माण सम्बन्धी गुनासो सुनुवाई र सम्बोधन गर्ने अधिकार गाउँपालिका, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका, महानगरपालिका र वडालाई समेत दिइएको उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधिसँगको छलफलपछि गुनासोको विषय अत्यन्त महŒवपूर्ण र संवेदनशील भएको पाइएकोले यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न यो कार्यविधि ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘अरु कार्यविधि पनि क्रमशः बनाएर जनप्रतिनिधिलाई थप जिम्मेवारी दिने गृहकार्य भइरहेको छ ।’

प्रवक्ता भुसालका अनुसार प्राधिकरणमा करिब दुई लाख सात हजार गुनासो दर्ता भएका छन् । तीमध्ये एक लाख ८० हजार गुनासो केन्द्रबाट सम्बोधन गरिएको उनले बताए । गुनासो सम्बोधनमा ढिलाई हुँदा वास्तविक पीडित लाभग्राही सूचीमा परेका छैनन् । उनीहरु पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाउनबाट समेत वञ्चित भएका छन् । यसअघि प्राधिकरणले केन्द्रबाट गुनासो सम्बोधन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गुनासो सम्बोधनको अधिकार दिएको थियो ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार गुनासो सुनुवाई तथा व्यवस्थापनका लागि गाँउपालिका÷नगरपालिकामा प्रमुखको संयोजकत्वमा गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिनेछ । त्यस्तै वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरमा समेत त्यस्तो समिति गठन हुनेछ । वडाका पीडितका गुनासोहरु वडास्तरीय समितिले सम्बोधन गर्न सक्ने अधिकार कार्यविधिले दिएको छ ।

‘वडास्तरीय समितिबाट सम्बोधन हुन नसकेका गुनासाहरु गाउँ÷नगरस्तरीय समितिबाट सम्बोधन गरिनेछ,’ प्रवक्ता भुसालले भने, ‘त्यहाँबाट पनि सम्बोधन हुन नसकेमात्र केन्द्रबाट सम्बोधन गरिनेछ ।’
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले नयाँ कार्यविधि लागू भएपछि पुनर्निर्माणसम्बन्धी समस्या लिएर सिंहदरबार धाउनुपर्ने जनताको पीडा हट्ने बताए । ‘वास्तविक पीडित नछुटून् र नक्कलीले सुविधा नपाऊन् भन्ने मुख्य उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेका हौं,’ सिइओ पोखरेलले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिले वास्तविक भूकम्प पीडितलाई राहत हुने गरी काम गर्र्ने विश्वास छ ।’ 

प्रवक्ता भुसालका अनुसार स्थानीय तहको गाउँपालिका र नगरपालिका तथा वडा कार्यालयमा र प्राधिकरणका जिल्ला एवं केन्द्रीय निकायमा गुनासो दर्ता गर्न सकिनेछ । विद्युतीय माध्यम वा निवेदनमार्फत सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्न सकिने उनले बताए । 

गुनासोकर्ताले निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्दा गुनासो फारामसाथ सर्वेक्षण निस्सा, लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश भएको भए सो सम्बन्धी विवरण,    सर्भेक्षण छुटेको तथा अन्य गुनासोको हकमा निवेदन मात्र दिए पुग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गुनासो दर्ता गर्ने प्रत्येक कार्यालयले प्राप्त गुनासो व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउनु पर्नेछ । समितिले गुनासो व्यवस्थापन गरी आफैं निर्णय गर्ने र नसकिने भए कारणसहित गुनासो दर्ता भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित गुनासो व्यवस्थापन समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।

प्रकाशित: ११ असार २०७४ ०६:१८ आइतबार