काठमाडौं- पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले आर्थिक विधयेक 'फेल' भएको अवस्थामा साउन १ देखि नयाँ दरअनुसार उठाइएको बढी कर फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। संसदमा पेस भएका आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौं संशोधन) विधेयक संसदबाट बहुमतले अस्वीकार भएपछि सामयिक कर असुली ऐन २०१२ पनि स्वतः खारेज हुने खनालले बताए।

'विधेयक खारेज भइसकेपछि स्वतः करको दरसमेत खारेज हुन्छ, यदि त्यसो भएन भने विधिको शासनको उपहास हुन्छ,' उनले भने। अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेस गरेसँगै सामयिक कर असुली ऐन सक्रिय भएको थियो।

उनका अनुसार सरकारले साउन १ देखि लागू हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत तोकेको नयाँ दरअनुसार कर फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै सरकारले ऋण उठाउन पनि पाउने छैन। नयाँ सरकार गठनपछि मात्रै अर्को बजेटबारे स्पष्ट हुन सकिने उनको भनाइ छ।

व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत बजेट आश्रित विधेयक गत शुक्रबार बहुमतले अस्वीकार गरेपछि सरकारले साउन १ देखि लागू हुने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बढाएको कर उठाउन नसक्ने भएको हो। २०४६ सालमा मुलुक संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेयता संसदबाट बजेट पहिलोपटक फेल भएको हो। तर, संसदले विनियोजन विधेयक पहिल्यै पारित गरिसकेकाले खर्च गर्ने बाटो भने खुलिसकेको छ।

नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक अडचन देखाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिमा जुटेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटका बाँकी आर्थिक विधेयक शुक्रबार पास हुन दिएनन्। संसदबाट बहुमतले बजेट आश्रित विधेयक अस्वीकार गरिँदा चालु आवको बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदै अन्योलमा परेको छ। आफैंले फेल गरेको विधेयक हुबहु पास गर्न आउने सरकारलाई नैतिक संकट भने पर्ने देखिन्छ। 

विगतमा असार मसान्तमा बजेट आउने र पारित गर्न लामो सकस पर्ने भएकाले नयाँ संविधानमा जेठ १५ गतेलाई बजेट ल्याउने दिन तोकिएको छ। यो संवैधानिक व्यवस्थासँगै असार अन्तिममा बजेट पेस गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि पेस्की विधेयकबाट खर्च गर्ने परम्परा तोडिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १५ गते आव २०७३/७४ का लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए।

सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख सहयात्री माओवादीले संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि असार २९ गतेको व्यवस्थापिका संसद बैठकले बजेट आश्रित विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची बिथोलिएको थियो।

यसपालि समयमै बजेट आएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने आस गरिएकोमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले त्यसको कार्यान्वयन नै जटिल बनाइदिएको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार गोविन्द नेपालले संसदबाट आश्रित विधेयक फेल भए पनि तत्काल मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या नआउने दाबी गरेका छन्।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेपालले अहिले पूरानै व्यवस्थाअनुसार कर उठ्ने र तत्काल कानुनी समस्या नभएको बताए।  उनका अनुसार आन्तरिक ऋणको तत्काल आवश्यकता छैन र अर्को सरकार बनेपछि व्यवस्थापन हुने छ।

उनका अनुसार विधेयक फेल भए पनि गत वर्षकै ऐनले ५ खर्बसम्म विदेशी ऋण लिन पाउने अधिकार सरकारसँग छ। हालसम्म ३ खर्ब ७४ अर्ब ऋण लिइसकिएको छ भने अब सवा खर्ब ऋण लिनसक्ने अवस्था अझै बाँकी छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले विश्वकै बजेटको इतिहासमा पहिलो घटना भएको उल्लेख गर्दै यस प्रकरणले निजी तथा विदेशी लगानीकर्तामा निराशा छाएको र नयाँ पुस्तामा झन् वितृष्णा पैदा गराएको बताए।

क्षेत्रीले विनियोजन विधेयक पारित गर्ने बेला सहायक विधेयकका रुपमा एकैचोटि आश्रित विधेयक पारित गरेको भए अहिले यो समस्या नआउने दाबी पनि गरे। अहिले आर्थिक समस्या भन्दा पनि राजनीतिक समस्या भएकाले अस्थिरता हावी भइरहेकोमा उनको गुनासो थियो।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७३ ०४:३२ आइतबार