काठमाडौं- बाह्र सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माण गर्न दुई चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे पनि सरकारले एउटाको प्रस्ताव अघि बढाएको पत्ता लागेको छ। कम्पनी, स्थानीय व्यक्ति तथा निकायको प्रभावमा सरकारले एउटाको मात्र प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) र पावर चाइना इन्टरनेसनल ग्रुप लिमिटेडले इपिसिएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन र फाइनान्स) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न प्रस्ताव पेस गरेको खुलेको छ। प्रस्ताव दर्ता गरेका कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता लत्याएर सिजिजिसीको प्रस्तावमात्र अघि बढाइएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।

'सिनो हाइड्रो कम्पनी' को नाममा नेपालसहित विश्वमा जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधार आयोजना निर्माण गरेको पावर चाइनाले २०७२ चैत ९ मा पूर्वउपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई उद्धृत गर्दै प्रस्ताव पेस गरेको थियो। तर, यो प्रस्ताव लुकाएर अर्को कम्पनीलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

पावर चाइनाको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बोदार्थ दिएर गत चैतमा ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको उल्लेख छ। प्रस्तावमा भनिएको छ– 'हाम्रा विज्ञले आयोजनास्थल भ्रमण गरी ड्याम निर्माणको अवस्था अवलोकन गरेका छन्। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) कै आधारमा 'डबल आर्क ड्याम' निर्माण गर्न कम्पनी तयार छ। हाम्रो विगतको कार्यानुभवले पनि बूढीगण्डकी निर्माण गर्न सकिन्छ।'

आयोजना बनाउन सक्ने वा नसक्नेबारे नेपाल सरकारलाई थप जानकारी वा कागजात आवश्यक परे पेस गर्न तयार रहेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। जलविद्युत तथा पूर्वाधार आयोजना बनाउने इपिसिएफ मोडल विकसित देशमा अभ्यासमा आइसकेको छ। तर, नेपालमा हालसम्म लगानीसमेत गर्ने गरी एउटै ठेकेदारलाई आयोजना जिम्मा दिइएको छैन।

'यो मोडल निर्माणका लागि विश्वमा राम्रो मानिए पनि काम चलाउ अवस्थामा पुगेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा नै नगराई दिन खोज्नु गलत हो,' एक सरकारी अधिकारीले भने, 'कानुनी प्रक्रिया मिचेर मन्त्रिपरिषद लैजाने प्रक्रियाले सरकारमाथि नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।'

नेपालमा दुवै चिनियाँ कम्पनीको 'ट्र्याक रेकर्ड' राम्रो छैन। नेपालमा यसअघि सिँचाइ, सडकलगायत ६ आयोजना निर्माण गरेको सिनो हाइड्रोको दाबी छ। तर, उसले निर्माण गरेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो अहिले रुग्ण अवस्थामा छ। सिभिल र हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदारकै कारण कुलेखानीमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन।

सिनो हाइड्रोले नै निर्माण गरिरहेको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको कामको प्रगति भने सकारात्मक छ। दुवैले नेपालमा गरेको कामको 'रेकर्ड' गलत देखिए पनि दुवैबीच प्रतिस्पर्धा नगराई एक कम्पनीलाई दिन खोज्नुमा केपी शर्मा ओली सरकारको नियत गलत देखिन्छ।

सिजिजिसीले २०६२ पुसदेखि चमेलियाको काम सुरु गरे पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। यस्तै, अहिले माथिल्लो त्रिशूलीको निर्माण ठप्प छ। निर्माणक्रममा सरकारबाट भएका कमी कमजोरीमा ठेकेदार र यसका एजेन्टले चलखेल गर्दै आएका छन्। एजेन्टै चलखेलका कारण पनि ठेकेदारले काम रोकेर विवाद सिर्जना गर्ने गरेको छ।

सिजिजिसीले इपिसी कन्ट्र्याक्ट (निर्माणका सबै पक्षको जिम्मा) मोडलमा माथिल्लो त्रिशूलीको ठेक्का पाएको थियो। यो मोडलअनुसार आयोजनाको लागत, क्षमता र अवधि बढाउन पाइँदैन तर ठेकेदार र एजेन्टकै भरमा क्षमता ९० मेगावाट पुर्‍याउने खेल भएको थियो। त्यतिबेला प्राधिकरण र राजनीतिक पार्टी क्षमता बढाउने र नबढाउने कित्तामा बाँडिएका थिए। यही कारणले यो आयोजनाको निर्माण अवधि झन्डै दुई वर्ष पछाडि धकेलिएको छ। भूकम्पपछि रोकिएको आयोजनाको निर्माण अनिश्चित बनेको छ।

यसैगरी, प्राधिकरणले २०७१ मंसिरमा १ सय ८० मेगावाटको आँधीखोला जलाशय आयोजना पनि बिनाप्रतिस्पर्धा सोही कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको थियो। तर, यसको व्यापक विरोध भएपछि तत्काल रोकिएको थियो। राधा ज्ञवालीले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेपछि पुनः सोही कम्पनीलाई यो आयोजना दिन लबिङ भएको थियो। आधा दर्जन प्रसारण लाइनको ठेक्कामा एजेन्टको भूमिका खेलेका व्यक्ति तथा निकायमार्फत चिनियाँ कम्पनीले बूढीगण्डकी हात पार्न खोजेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बूढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को अन्तिम काम फ्रान्सको ट्र्याक्टबेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको छ। ट्र्याक्टबेलको अध्ययनले आयोजनाबाट भौतिक र आर्थिकरुपले करिब ३८ हजार व्यक्तिमात्र (करिब ८ हजार घर) प्रभावित हुने अनुमान छ। धादिङ र गोरखा जिल्लाका प्रभावित २७ गाविसका सर्वसाधारणको पुनर्बास गराउनुपर्ने अध्ययनमा छ।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७३ ०४:३९ आइतबार