काठमाडौं- सरकारले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोकार नियमन आदेश २०६९ खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नबाट वञ्चित गरेको भन्दै नेपाल चेम्ब्र अफ कमर्सले दुःख व्यक्त गरेकेा छ।

सरकारलेे निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम आयातमा सहभागी गराउने नीति अनुरुप आयातकर्ता कम्पनी छनोटसमेत गरिसकेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद निर्णयद्वारा नियमन आदेश खारेज गरी पुनः सरकारले एकाधिकार कायम गरेको चेम्बरको आरोप छ।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारले व्यापार नगरी नियमनमात्रै गर्नुपर्ने भन्दै चेम्बरले ५० वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दै आइरहेको नेपाल आयल निगमको एकाधिकारले सहज र सरल आपूर्तिमा समय–समयमा समस्या सिर्जना भइरहेको स्मरण गराएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दासमेत निगमले मूल्य समायोजन नगरी अनुचित फाइदा लिएको र करोडौं बोनस वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको उसको विज्ञप्तिमा छ।

निजी क्षेत्रलाई पेट्रालियम पदार्थको आयात गर्ने अनुमति  दिँदा भण्डारण क्षमता वृद्धि हुने, आपूर्ति व्यवस्था सहज र सरल हुने, प्रतिस्पर्धी मूल्यका कारण उपभोक्तालाई राहत पुग्न जाने र सरकारलाई पनि आर्थिक भार कम हुने हुँदा अविलम्ब निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रोलियम पदार्थ आयात  गर्ने सरकारको पूर्वनिर्णय कायम गर्न चेम्बरले माग गरेको छ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७३ ०५:०८ सोमबार