धरान- विभिन्न २१ बुँदे माग राखेर करिब एक सातादेखि धर्नामा बसेका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले आइतबारदेखि आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने निर्णय गरेका छन्।

आफ्ना मागप्रति पदाधिकारी एवं व्यावस्थापन पक्षले चासो नदिएको भन्दै कर्मचारी कल्याण समाजको नेतृत्वमा आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले आइतबारदेखि ४ घण्टा प्रशासनिक कामकाज ठप्प बनाउने भएका छन्। अस्पतालको उपचार सेवामा भने कुनै पनि किसिमको बाधा नपुर्‍याउने समाजले जनाएको छ। ‘हामी धर्नामा बसेको ६ दिन पुग्यो, तर मागहरुप्रति व्यवस्थापनले पटक्कै चासो दिएन । त्यसैले आइतबारदेखि आन्दोलनलाई कडारुपमा लैजाने निर्णय भएकोछ,’समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङले भने,‘बिहान ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म प्रशासनिक कामहरु बहिष्कार गछौं, ठप्प पाछौं तर अस्पतालको सेवामा भने सुचारु नै हुन्छ । विरामीहरुलाई असर पार्दैनौ।’

आइतबारदेखि प्रशासनिक कामकाज ठप्प पारेर दबाब दिँदा पनि व्यवस्थापन पक्षले सुनुवाई नगरे आन्दोलनको कार्यक्रम थप कडा पार्ने समाजले चेतावनी दिएको छ । समाजले उच्चस्तरीय तलबमान आयोगको सिफारिश खारेज गरेर सरकारले वृद्धिगरेअनुसार नै बढाउनुपर्ने, एम.आर.ई मेशिन खरिद, मुटु र क्यान्सर अस्पताल भवनको परमार्शदाता छनौट प्रक्रियामा अनियमितता प्रकरणको छानबिन हुनुपर्नेलगायत २१ बुँदे माग अघि सारेर उपकुलपति कार्यालयअघि दैनिक ३ घण्टा धर्ना दिइरहेको छ । धर्नाबाट माग पुरा हुने अवस्था नभएपछि समाजले आन्दोलनलाई कडा बनाउन लागेको हो ।

कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि उपकुलपति डा.राजकुमार रौनियारले बुधबार रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेका थिए । उक्त समिति र आन्दोलनकारी प्रतिनिधिबीच बिहिबार एक चरणमा वार्ता भएपनि कुनै सहमति हुन सकेन । रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठका अनुसार आन्दोलनरत पक्षले अधिकारविहिन समितिसँग वार्ता नगर्ने अडान राखेपछि मागहरुको बिषयमा छलफल हुन सकेन । ‘अधिकारविहिन समितिसँग वार्ता गर्दैनौं भन्नुभयो, मागहरुसम्म त छलफलमा पुग्नै पाएनौं,’रजिष्ट्रार श्रेष्ठले भने,‘आधिकारिक मान्छे, सबै कार्यकारिणी सदस्य हुनुपर्ने माग राखे ।’

उपकुलपतिले वार्ता समिति गठन गरेपनि कुनै अधिकार नदिएको हुनाले वार्ता समितिलाई आन्दोलनरत पक्षले थप ३ वटा माग राखेको समाजका अध्यक्ष तामाङले बताए । उनका अनुसार उपकुलपति, कार्यकारीणी सदस्यहरुसहितको उपस्थितिमा मात्र वार्ता समितिसँग वार्तामा बस्ने पहिलो माग अघि सारिएको छ भने उपकुलपतिले आधिकारिक समाजलाई अवैध भनेको र आन्दोलनकर्तालाई कारबाही गर्छु भनेकोले स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने माग वार्ता समितिलाई राखेको थियो । उपकुलपति डा.रौनियार भने रजिष्ट्रार आफै अधिकार सम्पन्न पदाधिकारी भएकोले वार्ता समितिलाई आफुले अधिकार दिइरहनु नपर्ने बताउँछन् । ‘रजिष्ट्रार आफै अधिकार सम्पन्न व्यक्ति, पदाधिकारी हो, उहाँले वार्ता गरेर के हुन्छ म कहाँ ल्याउने हो,’ उपकुलपति डा.रौनियारले भने ।

उपकुलपति रौनियारले सिनेटले गठित गरेको आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तलब, भत्ता वृद्धि भइसकेको बताए । चिकित्सक शिक्षकको आकर्षण भत्ता र निम्त कर्मचारीको निर्वाह भत्ताबारे पुनरावलोकन गर्न एक समिति पनि गठन भएको छ । यो समितिको सिफारिश अनुसार चिकित्सक शिक्षकको आकर्षण भत्ता र कर्मचारीको निर्वाह भत्ता पुनः वृद्धि हुनेछ । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु कर्मचारी कल्याण समाज र कर्मचारी कल्याण समाज, तदर्थ समितिको नाममा विभाजित छन् । अधिवेशनबाट निर्वाचित तामाङको अध्यक्षतामा गठित समाजलाई अवैध भन्दै अधिवेशनमा पराजित राजन कोइराला नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन भएपछि कर्मचारीहरु दुई ध्रुवमा बाडिएका छन् । अहिले तामाङ नेतृत्वको समाजले विभिन्न माग राखेर आन्दोलनको कार्यक्रम गरिरहदा कोइराला नेतृत्वको तदर्थ समितिले पनि उपकुलपति समक्ष उस्तै मागहरु बुझाइसकेको छ ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७४ १२:१८ शुक्रबार