काठमाडौं- सरकारसँग बुधबार १० बुँदे सहमतिपछि डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन तोडेका छन् । सहमतिपछि डा. केसीले धादिङ, नौबिसेकी १० वर्षीया रोजीना तामाङको हातबाट मह र पानी खाएर अनशन तोडेका हुन् । तामाङ त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचाररत छिन् ।
चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार, भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीलगायत माग राखेर उनी पछिल्लोपटक असोज १९ देखि आमरण अनशनमा थिए । उनको यो अनशन १३आंै पटक हो ।   
माग सम्बोधन गर्न सरकारी र केसी पक्षीय टोलीबीच बुधबार बिहानैदेखि वार्ता सुरु भएको थियो । दिनभर विभिन्न चरणमा वार्ता भए । वार्तामा कात्तिक ६ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशमार्फत चिकित्सा शिक्षा विधेयक जारी गर्ने र अन्य माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि केसी अनशन (सत्याग्रह) त्याग्न तयार भएका हुन् । केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित अनशन थाले पनि विधेयक पारित नभई संसद्को आयु सकिएपछि उनीमाथि पनि अनशन तोड्न दबाब परेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहोराको उपस्थितिमा केसी र सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले १० बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि केसीलाई फोनमार्फत माग सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । जबाफमा केसीले सहमति एक साताभित्र कार्यान्वयन नभए फेरि अनशन बस्ने बताएका थिए ।
केसीका मागमा सहमति जुटाउन पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाको निकै ठूलो भूमिका रहेको केसी पक्षीय वार्ताटोलीका सदस्य डा. अभिषेक सिंहले बताए । सहमति जुटाउन बुधबार बिहानैदेखि सक्रिय रहेका थापाले दिनभर पनि पहल गरेका थिए । थापासहित केसीतर्फबाट प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा, अधिवक्ता ओमप्रकाश शर्मा, डा. सिंहलगायतले सरकारी टोलीसँग पटकपटक वार्ता गरेका थिए ।  ‘पूर्वमन्त्री थापाले डा. केसीका माग सम्बोधनका लागि निकै सक्रियता देखाउनुभयो, उहाँकै प्रयासले यो सहमति जुटेको हो,’ केसीतर्फका वार्ताटोली सदस्य डा. सिंहले भने ।
अनशन तोडेलगत्तै केसीले ६ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाए ८ गतेबाट पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिए । उनले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि विशेष पहल गर्ने कांग्रेस नेता थापा, वार्ताटोली सदस्य तथा सम्पूर्ण शुभेच्छुकलाई धन्यवाद दिए ।
सहमतिपत्रमा यही ६ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्यादेशबाट जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने, शैक्षिक वर्ष ०७४÷०७५ का लागि एमबिबिएस र बिडिएसतर्फ सरकारले कायम गरेको शुल्कमा भर्ना सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने, काठमाडांै नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रकरणमा मुछिएका त्रिवि उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीमाथि छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगमा लेखी पठाउने र उसको सिफारिस अनुसार कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै चिकित्साशास्त्र अध्यन संस्थानलाई थप स्वायत्तता प्रदान गर्न स्वायत्ततासम्बन्धी प्रस्ताव आगामी त्रिवि सभामा पेस गर्न निर्देशन दिने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनअध्यापन सुरु गर्नेगरी बजेटलगायत विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सातै प्रदेशमा एक–एक सरकारी मेडिकल कजेल खोल्ने, आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालगायत पदाधिकारीमाथि छानबिन र कारबाहीमा सरकारले सघाउने, सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन दिँदा भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकता आधारमा नक्सांकन गरी मापदण्ड बनाउने र मापदण्ड पूरा गरेका कलेजलाई मात्र स्वीकृित दिनेलगायत बुँदामा सहमति भएको छ ।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७४ ०२:१६ बिहीबार