काठमाडौं- सहरी विकास मन्त्रालयले मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार सहरी संरचना विकास र व्यवस्थापनका लागि ‘संघीय सहरी नीति’ ल्याउने भएको छ । 
मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहरी नीति, २०६४ लाई परिमार्जन गरी नयाँ संघीय सहरी नीति ल्याउने तयारी गरेको हो । नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सोहीअनुसार सहरी विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन सहज बनाउन उक्त नीति ल्याउन लागिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शम्भु केसीले जानकारी दिए । 
‘सहरी विकास तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ, हालको नीतिमा यो व्यवस्था छैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘त्यसैले हालको नीतिलाई परिमार्जन गरी नयाँ नीति बनाउन लागेका हौं ।’ 
यसैगरी, हाल कायम रहेको नगर विकास ऐन, २०४५ र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ लाई समायोजन गरी नयाँ ऐन बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । ती दुई ऐनलाई समायोजन गरी नमुना ऐनको रुपमा ‘संघीय सहरी विकास ऐन’ बनाउन लागिएको प्रवक्ता केसीले बताए । 
नयाँ संघीय सहरी नीति र संघीय सहरी विकास ऐन बनेपछि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनमा समन्वय गर्ने कामका लागि सहज हुने उनले बताए । जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन, क्षेत्रीय सहरी योजना,  नयाँ सहर निर्माण, भएका सहरहरुको पुनरुत्थान, यातायात तथा ढल प्रणालीका लागि यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 
‘फोहोरमैला स्रोत व्यवस्थापन कार्य अहिले प्रमुख चुनौती बनेको छ, यसमा दुईभन्दा बढी नगरपालिकाबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘एक नगर वा प्रदेशमा रहेको पानीको स्रोत अर्को नगर वा प्रदेशले प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा के कसरी समन्वय गर्ने भन्नेबारे अब बन्ने नीतिले सम्बोधन गर्नेछ ।’
विभिन्न लोकमार्गमा नयाँ सहर विकास गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पनि नयाँ नीति र ऐन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘सहर विकास गर्दा दुई प्रदेश वा नगरमा पनि पर्न सक्छ, यसमा सम्बन्धित प्रदेश वा नगरबीच समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ बन्ने नीति र ऐनले यो कार्यलाई सहज बनाउनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत बाँडफाँड गर्न यसले सहज बनाउनेछ ।
मन्त्रिपरिषद् र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रालयले नयाँ नीति र ऐन बनाउने काम सुरु गरेको हो । ‘मन्त्रालयले परामर्शदातामार्फत नीति र ऐन निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘अबको दुई महिनाभित्र छलफलका लागि दुवैको मस्यौदा तयार हुनेछ ।’ मस्यौदा बनेलगत्तै सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गरी  दुवैलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिने उनले बताए ।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७४ ०६:०२ मंगलबार