बुटवल– २०६२/२०६३ को जन आन्दोलनपछि जिल्लामा फष्टाएको जग्गा कारोबारको सबैभन्दा बढी मारमा परेको तिलोत्तमा नगरपालिकामा अबदेखि खेतीयोग्य जमिन जथाभावी प्लटिङ गर्न नपाइने भएको छ। प्लटिङ्गकै कारण तिलोत्तमामा कृषियोग्य भुमी मासिने क्रम तीव्र छ। मालपोतको तथ्यांक अनुसार जग्गा कारोबार बापतको राजश्वमध्ये झण्डै २५ प्रतिशत तिलोत्तमा भित्रैबाट उठ्ने गर्छ। जथाभावी गरिने प्लटिङ्ग र अव्यवस्थित वस्ती विकासले कृषि भुमीको खण्डीकरण भइरहेको छ। खाद्यान्नको परनिर्भता बढ्दो छ। बर्षेनी अर्बौको धान चामल आयात भइरहेको छ। भैरहवा नाकाबाट मात्रै बार्षिक पाँच अर्ब बढीको आलु प्याज र एक अर्ब बढीको हरियो तरकारी आयात हुन्छ। 

खेती योग्य जमिन मासिदै जाँदा उत्पादनमा ह्रास आएको र अव्यवस्थित वस्ती विकासले पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भएको भन्दै नगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिनको प्लटिङ्गमा रोक लगाएको हो। नगरपालिकाले जग्गा विकास तथा प्लटिङ सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ पारित गर्दै पूर्व स्वीकृति विना जग्गा प्लटिङ नगर्न नगराउन भनेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २७ को उपदफा (३) अनुसार नगरपालिकाले जग्गा विकास तथा प्लटिङ सम्बन्धी मापदण्ड ल्याएको हो। उपदफा (३) मा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति नलिई भवनका लागि जग्गाको खण्डीकरण वा प्लटिङ गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ।

सो मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरी एक दुई दिनभित्रै लागु हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। मापदण्डमा नगरपालिकाले ल्याउन लागेको भु–उपयोग योजनाको भावना विपरीत हुनेगरी कुनै पनि प्लटिङलाइ स्वीकृत नदिइने उल्लेख छ। खाद्यान्नको परनिर्भता घटाउन कृषि भुमीको संरक्षण गर्नु अत्यावश्यक भएकाले स्थानीय स्तरबाट सो कामको थालनी गर्न लागिएको तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर बासुदेव घिमिरेले बताए। 

नगरपालिकाको जग्गा विकास तथा प्लटिङ सम्बन्धी मापदण्डमा जग्गा प्लटिङ गर्दा क्षेत्रफल अनुसार खुला ठाउँ तथा पार्कका लागि आवश्यक जग्गा सार्वजनिक स्वामित्वमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। नयाँ सडकको चौडाई कम्तिमा ३० फुट हुनुपर्ने छ। जग्गा प्लटिङ गरी कारोबार गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा संस्थाले जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार नगरपालिकामा धरौटी राख्नुपर्ने छ। सडक कालोपत्रे, विद्युत्को खम्बा तथा तार, ढल, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार जग्गा कारोबारी स्वयंले व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। मापदण्ड विपरित प्लटिङ गरिए सो जग्गा नगरपालिकाले रोक्का राख्न सक्ने मादण्डमा उल्लेख छ। 

जथाभावी भइरहेको जग्गा प्लटिङ्गले कृषि उत्पादनमा असरमा गर्नुका साथै बाटो बिजुली खानेपानी जस्ता विकासका पुर्वाधार निर्माणमा समस्या भएकाले जग्गा विकास तथा प्लटिङ सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरिएको नगर प्रमुख घिमिरेले बताए। तर गत भदौ अघिनै प्लटिङ गरीएका जग्गाको हकमा भने यो नियम लागु नहुने उनले बताए। व्यवस्थित शहरीकरण र बस्ती विकास तथा कृषि भुमीको संरक्षणकालागि नगरपालिकाले भु–उपयोग आयोजना पनि ल्याउन लागेको नगर प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए। आयोजना अन्तर्गत तिलोत्तमा नगरभित्रको खेती योग्य जमिन, आवास,पर्यटकीय क्षेत्र छुट्याई सोही अनुसारको विकास गरिने उनले बताए।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७४ १४:०० बुधबार