काठमाडौं– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ्ले न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नको लागि आफूले तत्काल न्यायपरिषद ऐन संशोधन गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। 

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री तामाङ्ले भने, ‘यसको लागि नयाँ कानून ल्याउन आवश्यक छैन, न्याय परिषद ऐनकै एउटा दफा संशोधन गरे पुग्छ, अहिलेसम्म न्यायाधीशहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था थिएन्, अब सम्पत्ति अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्ने कानूनको व्यवस्था गर्छु, सम्पत्ति विवरण बुझाएर मात्रै हुँदैन, सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ।’

उनले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानून बनाउँदा आउने जस्तोसुकै दबाब थेग्न आफू तयार रहेको बताए। आफूले संसदबाट उक्त कानून पास गराएरै छाड्ने उनको अठोट छ।

उनले न्यायालयमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो आइरहेकोले यसको विषयमा छलफल गरेर भ्रष्टाचारमुक्त न्यायालय बनाउन आफूले विशेष पहल थाल्ने पनि विश्वास दिलाए। उनले पीडितले न्याय पाउनुपर्ने र पीडकलाई कानूनी कारबाहीको लागि कठघरामा पुर्याउनुपर्ने बताउँदै भने, ‘पीडित भन्दा पीडकले बढि फाइदा लिएको गुनासो छ, यो गुनासो धेरै ठूलो छ, पीडकले उन्मुक्ति पाउने स्थितिको अब अन्त्य गर्नुपर्छ।’

नीतिगत भ्रष्टाचार भयो भने सच्याउने थलो संसद भएको र आर्थिक भ्रष्टाचार गर्यो भने सच्याउने थलो न्यायालय भन्दै त्यसकारण न्यायालय सफा भयो भने पीडितले न्याय पाउने उनको भनाई छ।

उनले संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार असोज ३ गतेभित्रै सबै ऐन तथा कानूनहरु निर्माण गरिसक्ने पनि बताएका छन्। उनले लगभग ३७६ वटा कानून आउने र त्यसमा कतिपय पूरानै कानूलाई संशोधन गरिने पनि जनाए।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७४ १३:०६ बिहीबार