१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
खेल

एन्फा निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – अर्को हप्ता हुने तय भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचन रोक्न ललितपुर उच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघको अपिलका आधारमा न्यायाधीश राजकुमार बनको एकल इजलासले तत्कालका लागि निर्वाचन रोक्दै १५ दिनभित्र दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । भक्तपुरसँगै मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघले पनि आफूलाई सहभागी नगराई साधारणसभा गर्न लागेको भन्दै उजुरी दिएको थियो।

भक्तपुरमा चुनाव भएको तथा मकवानपुरको चुनाव निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार नभएको भन्दै एन्फाले दुई जिल्लालाई समावेश नगरी मतदाता सूची सार्वजनिक गरेको थियो । भक्तपुरमा स्थानीय क्लबहरूले आफूहरूलाई समावेश नगरी नेतृत्वले कोठे निर्वाचन गर्न खोजेको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि जिल्ला अदालतले सबैलाई समावेश गरेर मात्र चुनाव गर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । जसका कारण पुस १७ मा हुने तय भएको भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघको चुनाव हुन सकेको छैन । पुस १७ को चुनावलाई संघ आफैंले माघ ५ का लागि सारेको थियो । तर क्लबहरूको उजुरीका आधारमा जिल्ला अदालतले माघ ३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि चुनाव प्रभावित भएको थियो।

यसै गरी एन्फाका केन्द्रीय प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा भएको भन्दै मकवानपुरको निर्वाचनलाई एन्फाले मान्यता दिएको थिएन । माघ ४ मा निर्वाचनको मिति तय भएकोमा मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सूचना टाँस गरी निर्वाचन हुन नसक्ने भनेर साधारणसभा रद्द गरेका थिए । केन्द्रीय प्रतिनिधि एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुँवर फर्किएपछि निर्वाचन भएको भन्दै श्रेष्ठले टीका लामाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरेको भन्दै एन्फाले मकवानपुरलाई मान्यता दिएको थिएन।

‘भक्तपुरको हकमा अदालतले चुनाव रोक्नु भनेपछि हामीले गराउन सकेनौं । मकवानपुरमा चाहिँ अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आफूखुसी निर्णय गर्दै केन्द्रीय प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा प्राविधिक निर्वाचन गरेकाले मान्यता दिन सकिएन । जिल्ला निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि जिल्लाको निर्वाचन हुन केन्द्रिय प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ,’ एन्फाका प्रवक्ता सञ्जीव मिश्रले भने।


‘अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको सुनेँ । मैले मेरा वकिलसँग कुरा गर्दा भोलि निर्णयको लिखित कपी आउँछ रे । त्यसपछि उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर उचित निर्णय लिनेछौं।’
                                                                                                           –नरेन्द्र श्रेष्ठ

आगामी चार वर्षे कार्यकालका लागि चैत १४ गते हुने तय भएको निर्वाचनमा संस्थापन पक्षबाट कुँवर तथा विद्रोही पक्षका तर्फबाट कर्माछिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा प्यानल घोषणा गरेर उम्मेदवारी दिइएको थियो । भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष गौतम सुजखु कुँवर पक्षका हुन् भने मकवानपुरका लामा शेर्पा पक्षका हुन्।

भक्तपुरका अध्यक्ष सुजखुले केन्द्रमा मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट आफूलाई वञ्चित गरिएपछि अदालतको शरण परेको बताए। ‘मलाई केन्द्रमा भोट हाल्न नदिने षड्यन्त्र भयो । त्यसैका विरुद्ध अदालत गएको हुँ,’ सुजखुले भने, ‘नियमावलीअनुसार क्राइटेरियामा नपर्ने तीनवटा क्लबले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले राम्रो निर्णय गर्न खोजे पनि क्लबका भाइहरूले तारिक लिन नआउने गरेर मुद्दा लम्ब्याउन खोज्नुभयो । उहाँहरूमा मलाई केन्द्रमा जानबाट रोक्ने मात्र उद्देश्य देखियो । त्यस कारण मैले मुद्दा हालेको हो।’

एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठले शुक्रबार कानुनी सल्लाहकारहरूसँगको छलफलपछि मात्र आसन्न निर्वाचनबारे प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताए । ‘अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको सुनेँ । मैले मेरा वकिलसँग कुरा गर्दा भोलि निर्णयको लिखित कपी आउँछ रे । त्यसपछि उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर उचित निर्णय लिनेछौं,’ श्रेष्ठले भने।

यसै गरी आआफ्नो प्यानलका साथ निर्वाचनमा उत्रिएका उम्मेदवारहरूले पनि निर्णय हेरेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिन सकिने बताए ।
वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कुँवरले फिफा (अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ), एएफसी (एसियाली फुटबल महासंघ) र राखेप (राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्) को निर्देशनअनुसार चल्ने बताए । ‘अदालतको निर्णय मैले हेर्न पाएको छैन । निर्णय हेरौं, त्यसपछि फिफा, एएफसी, राखेप र वकिलहरूले के भन्छन् त्यहीअनुसार एन्फाले निर्णय गर्नुपर्छ,’ कुँवरले भने, ‘उम्मेदवारको नाताले भन्दा चाहिँ निर्धारित समयमा निर्वाचन भएन भने झन् अन्योल हुन्छ । समयमा भएको भए त्यसले एउटा निकास दिन्थ्यो।’

अध्यक्ष पदका अर्का उम्मेदवार शेर्पाले भने, ‘मैले पनि उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्ने सुनें । तर त्यसबारेमा मलाई केही पनि थाहा छैन । कागजपत्र मैले देखेको पनि छैन । फेसबुकमा आएको भरमा थाहा पाएको हो । भोलि निर्णय हेरेपछि प्रतिक्रिया दिन सकिने भयो।’

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७४ ०४:४५ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App