काठमाडौं-भूकम्प पीडितलाई चाडबाडको बेला सहुलियतमा दैनिक उपभोग्य वस्तु वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् । भूकम्पले घरबारविहीन भएका पीडितलाई दसंै–तिहारमा राहत स्वरुप छुटमा सामान उपलब्ध गराउन संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता समितिले निर्देशन दिएको हो ।

आपूर्ति मन्त्रालयले उपत्यकामा चाडपर्वलक्षित सुपथ मूल्य पसलमार्फत सस्तो मूल्यमा चामल, घिउ, तेल, नुन, चिनी, पनिर लगायत वस्तु उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । संसदीय समितिले आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसहितका निकायलाई सोमबार डाकेर भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा सहुलियतमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

भूकम्पले अति प्रभावित गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुंगा, सिन्धुली , मकवानपुरका पीडितलाई सहुलियतमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति भिष्मराज आङदेम्वेले बताए । ‘भूकम्पपीडित अहिले पनि समस्यामा छन्,’ उनले भने, ‘चाडपर्वमा छुटमा खाद्यान्न उपलब्ध गराएर राहत दिनुपर्छ ।’

असोज १ गतेदेखि कात्तिक २१ गतेसम्म उपत्यकालक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहँदा सरकारले घोषणा गरेको १५ थरीका चामल र चिनी किलोमा ५ रुपैयाँ, नुनमा २, घिउ किलोमा १० रुपैयाँ छुट भूकम्प पीडितले पनि पाउन सकून् भनेर समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

बजार बिचौलियाको चंगुलबाट मुक्त नभएकाले अनुगमनलाई तीव्रता दिई कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्न सांसदहरुले सुझाए । पूर्व उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले जनताले अनुभूत गर्ने गरी प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । सुपथ मूल्यका नाममा सञ्चालन गरेका पसलबाट पनि व्यापारीले फाइदा लिने भएकोले निगरानी गर्नुपर्ने पाण्डेले बताए । ‘अनुगमन भएन भने पसल खोल्नुको अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले सबै वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

सांसदहरुले बजारमा सामानको मूल्य मनपरी लिने गरेको चिनीको भाउ बढेकोमा चासो व्यक्त गरेका थिए । चिनीलाई सहज बनाउने विषयमा चिनी उत्पादक उद्योगलाई बोलाएर छलफल गरिरहेको आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटाले बताए । ‘चिनीको भाउ एकाएक बढाएको गुनासो आएपछि उद्योगीसँग उत्पादन लागतबारे जानकारी मागेका छौं,’ सचिव सापकोटाले भने, ‘मूल्य विश्लेषण गरेर उद्योगीको सबै चिनी सरकारले किनेर बजारमा पठाउने तयारी गर्दैछौं ।’ उनले कालोबजारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गृहमन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको बताए । प्रतिस्पर्धी ऐन आइसकेकोले खूल्ला बजारमा व्यवसायी आफ्नो व्यावसायीक मर्यादामा रहनुपर्ने बताए।

सो अवसरमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले चाडपर्वमा सहुलियतमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको वितरण गर्न उपत्यकामा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने बताइन् । ‘उपत्यकाका ११ स्थानबाट उपभोक्ताले सामान किन्ने व्यवस्था मिलाउछौं,’ उनले भनिन्, ‘विभिन्न जिल्लामा पनि यो सुविधा दिन पहल गरिरहेका छौं ।’

जनतालाई सहुलियत दिएको करिब ११ करोड रुपैयाँ तीन संस्थानले सोधभर्नाको लागि माग गरे पनि उपलब्ध नभएको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द रेगमीले बताए । खाद्य संस्थानको ३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनको ७ करोड २८ लाख, नेसनल टे«ेडिङको २७ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।

विगतमा दिएको छुटको रकम अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध नगराउँदा संस्थानलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै समितिले सो रकम तुरुन्त दिन निर्देशन दिएको छ । ‘सरकारले पाँच वर्षदेखि रकम नदिएको गुनासो आयो,’ सभापति आङदेम्बेले भने, ‘अहिलेसम्मको रकम निकासाको लागि पहल गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई भनेका छौं ।’ समितिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई समेत बोलाएर छलफल गर्ने जनाएको छ ।

सांसदहरुले दुर्गम जिल्लामा पनि सहज रुपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । संस्थानले कर्णालीका हुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा लगायका जिल्लामा खाद्यान्न पठाएको जनाएको छ । सुगमदेखि दुर्गम जिल्लाका जनतालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराएको संस्थानका महाप्रबन्धक महाप्रबन्धक शिवहरि श्रेष्ठले बताए । ‘सबै क्षेत्रका जनतालाई चामल पुर्‍याएका छौं,’ उनले भने।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७३ ०२:०५ बुधबार