काठमाडौं-अनुमतिप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले पठाएभन्दा लगभग दोब्बर नेपाली व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा अफगानिस्तान पुगेको तथ्यमाथि सरकारले अनुसन्धान थालेको छ। श्रम मन्त्रालयले सोमबार नेपालबाट अफगानिस्तान रोजगारीमा पठाउन अनुमति लिएका ११ म्यानपावर सञ्चालकलाई बोलाएर जानकारी लिएको छ।
महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले समेत अफगानिस्तान पठाउने म्यानपावर र एजेन्टका गतिविधि निगरानीमा राख्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा रहेका ११ म्यानपावर कम्पनीमार्फत ३ हजार ३ सय २३ जना अफगानिस्तान पुगेका छन् । त्यसबाहेक विभागबाट व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति लिएर गएकाको संख्या ५ हजार ३ सय २१ छ । मन्त्रालयले युरोप र अमेरिकामा दर्ता कम्पनीका नेपाली एजेन्टमार्फतभन्दा व्यक्तिगत रूपमा कसरी त्यति धेरै नेपाली अफगानिस्तान पुगे भन्नेबारे उनीहरूलाई सोधपुछ गरेको हो ।
विभागको तथ्यांकमा वर्षौंअघि खोलिएका म्यानपावरले अफगानिस्तान पठाएका नेपालीको संख्या अति न्यून देखिएपछि व्यक्तिगत रूपमा पठाउनसमेत उनीहरू नै सक्रिय रहेको हुन सक्ने अनुमान छ । स्रोतका अनुसार सोमबार बोलाइएकामध्ये दुई म्यानपावर सञ्चालक मात्र मन्त्रालय पुगेका थिए ।
श्रमसचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले अफगानिस्तानमा नेपालीको यकिन संख्या र उनीहरूको अवस्थाबारे केही म्यानपावर सञ्चालकसँग छलफल भएको जानकारी दिए । उनले पछिल्लो अवस्थाका विषयमा छलफल गर्न सञ्चालकलाई बोलाइएको बताए ।
‘अफगानिस्तान घटनापछि विभिन्न अड्कल भइरहेका छन्, हामीसँग रहेको आधिकारिक तथ्यांकअनुसारका नेपालीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भए के गर्ने, कसरी गर्ने विषयमा मन्त्रालयले काम थालेको हो,’ उनले भने ।
प्रतिबन्ध हटाउन चलखेल
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले अफगानिस्तानसहित चार देशमा नेपालबाट रोजगारीमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएकामा त्यसलाई फुकुवा गर्न चलखेल सुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार ११ मध्येका केही म्यानपावर कम्पनी र व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा मान्छे पठाउँदै आएका पहुँचवाला एजेन्टले श्रममन्त्री दीपक बोहरा र मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेलमार्फत ‘लबिङ’ थालेका छन् । मन्त्री बोहरा र सहसचिव भुर्तेलसहितको टोली मलेसिया भ्रमणमा रहेका कारण हाललाई रोकिएको छ । ‘मन्त्रीसहितको टोली फर्केपछि अफगानिस्तानका पक्षमा निर्णय हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ,’ मन्त्रालय उच्चस्रोतले मंगलबार नागरिकसँग भन्यो । उनका अनुसार अफगानिस्तानमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको पूर्ण सुरक्षा रहने प्रत्याभूतिसहित अफगान सरकारसँग सहकार्यमा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको हो ।
अफगानिस्तानमा वैधानिक मानव तस्करी
अफगानिस्तान घटनापछि फर्किएका २४ जनाले आफूहरू साबरी सेक्युरिटीअन्तर्गत  क्यानेडियन दूतावासको सुरक्षामा खटिएको बताएका थिए । तर, सरकारी तथ्यांकमा नेपालबाट पठाउने कुनै पनि म्यानपावरको उक्त कम्पनीसँग सम्पर्क छैन । नेपालबाट अनुमतिप्राप्त म्यानपावरले पठाएको संख्यासमेत अति न्यून देखिन्छ ।
‘जोखिमयुक्त देशमा पूरै जिम्मेवारी लिएर पठाउनुभन्दा सम्पर्कसूत्रमार्फत पठाउने र कमिसन खाने चलन छ, म्यानपावर त हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार भइपरी आउने समस्या र क्षतिपूर्तिबाट बच्न यता र उताका कम्पनीले मान्छे पठाउने तर आफू नदेखिने गरिरहेका हुन् ।
युरोप र अमेरिकासहित पश्चिमा देशका दूतावासको सुरक्षाका लागि ‘गोरखा’ का नामले नेपालीको मागसँगै जोखिमयुक्त अफगानिस्तानमा ‘तस्करी’ सुरु भएको हो । नेपालका कम्पनीले अफगानिस्तानमा रहेका कम्पनीसँगको सम्पर्कमा मान्छे पठाउने धन्दा थालेपछि सुरक्षा, बिमा र सुविधा दिने ठूला कम्पनीले समेत कम जिम्मेवारी रहने नेपालीलाई काममा राख्न थालेका हुन् ।
महाशाखा पनि अनुसन्धानमा
महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले अफगानिस्तान पठाउने म्यानपावर र एजेन्टलाई निगरानीमा राखेर अनुसन्धान थालेको छ । महाशाखाले अति संवेदनशील र जोखिम मानिएको अफगानिस्तानका प्रतिबन्धित स्थानमा समेत नेपाली कामदारको संख्या उल्लेख्य रहेको तथ्यपछि उनीहरूलाई त्यहाँ पु¥याउने संयन्त्रका विषयमा अनुसन्धान थालेको हो । महाशाखाले सरकारी तथ्यांकबाहेक व्यक्तिगत रूपमा अफगानिस्तान पठाउने एजेन्टका विषयमा समेत खोजी तीव्र बनाएको छ । महाशाखाअन्तर्गत रहेको ‘पिलर ९’ ले आवश्यक सूचना र प्रमाण संकलन गरिरहेको हो ।
अफगानिस्तानको काबुलमा गत सोमबार १३ जना नेपालीसहित १५ जनाको ज्यान जाने गरी बम विस्फोट भएको थियो । उक्त घटनापछि २४ स्वदेश फर्किसकेका छन् ।

प्रकाशित: १५ असार २०७३ ०१:३२ बुधबार