नौ महिनाको म्याद लिएर प्रधान मन्त्री बनेका प्रचण्डको एक तिहाई समय सकियो। केपी ओलीको अवतरणपछि उनी देशको ३९ औँ प्रधान मन्त्री बने। बहुदलीय व्यवस्थाको २७ वर्षमा २३ औँ प्रधान मन्त्रीका रूपमा दोस्रो पटक सत्तारोहण गरे। उनलेे नयाँ कार्यकालमा नयाँ केही गर्लान् भन्ने चासो सबैलाई थियो। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादी ठूलो दल बनेपछि प्रचण्ड प्रधान मन्त्री थिए। संसदीय पद्धतिका खेलमा अनुभव नभएका कारण उनले चाहेको नीति र गतिमा देशलाई हिँडाउन सकेनन्। चाहेर/नचाहेर उनी प्रधान मन्त्रीबाट हटे।

आरोह/अवरोहबीच दोस्रो संविधान सभाबाट गणतान्त्रिक संविधान बनेर लागु भयो। संविधान निर्माणपछि नागरिकको जीवनमा सामुल परिवर्तनको अपेक्षा थियो। यसै कालखण्डमा प्रचण्ड पुनः प्रधान मन्त्री बने। विगतको संसदीय अभ्यासमा भएका कतिपय अपरिपक्व गतिविधिलाई सच्याउने मौका पाए। गुम्न लागेको प्रतिष्ठा पुनर्निर्माणको समय पाए्। त्यसका लागि कम्तीमा उनले कतै/केहीमा नअल्झी तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन महत्वका केही काम गर्नुपर्थ्यो तर उनी अल्झँदैछन्, निराशा बल्झदैछन्।

नागरिकलाई सुख, मनोरञ्जन, न्याय, संगति, सभ्यता र सुशासनको खासै अनुभव भएन। त्यसैले प्रचण्ड नागरिकका लागि 'खराब चेक' मात्र बन्ने खतरातर्फ उन्मुख हुँदैछन्।

अल्झिएका आवश्यकता

संविधान निर्माणमा केही मधेसवादी दलले उठाएका माग जायज छन्। संविधान संशोधन गर्दै ती असन्तोष निर्मुल गर्नु उनको प्रमुख दायित्व थियो। कति माग अर्गानिक र कति आगन्तुक हुन् भनेर छुट्याउनु उत्तिकै जटिल छ। शहीदहरुको सूचीमा बुझाएका विरोधाभाषपूर्ण र विवादित नाम यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। अनि उक्त संशोधनार्थ दुई तिहाई पु्र्‍याउनु साथै मत पुर्‍याए पनि आन्दोलित पक्षलाई मनाउन त्यति सहज छैन। तर प्रचण्डले यसमा कुनै उल्लेख्य उपलब्धि देखाउन सकेका छैनन्।

भूकम्पपीडितहरु अझै पनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। तत्काल उनीहरुलाई आधारभूत अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ। देशमा सरकार भएको आभास गराउनुपर्छ। हिउँदअघि नै सम्पूर्ण पीडितलाई बासको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। देशभर बाढीपीडितको पनि आवश्यकता र आशा समान छ। तर आमनागरिक च्ााडबाडको हर्षोल्लासमा हँुदा पीडितहरु भने निराश थिए। कतिपय परिवर्तित मुद्दा कार्यान्वयन प्रचण्डको अर्को चुनौती थियो। अहिले पनि संघीयता, धर्म निरपेक्षता जस्ता विषयलाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्नेमा मतभेद छ। विशेषतः यी विषय म्ााओवादीकै एजेन्डा भएका कारण उनले यसमा विशेष नेतृत्व दिनुपर्थ्यो। तर यी विषयमा सुनिश्चितता कम र शंका बढी देखिँदैछ।

छिमेकीप्रति सन्तुलित नीति बनाउन प्रचण्डले लिएको प्रयास त्यति फलदायी भएको देखिँदैन। लामो समय सन्तुलित विदेश नीति नभएका कारण नाकाबन्दी जस्तो घटनासमेत बेहोर्नुपर्‍यो। यसलाई सन्तुलित बनाउनेमा उनीबाट सघन प्रयास भएको छैन। संविधान कार्यान्वयनलाई आवश्यक कानुन निर्माण र स्थानीय चुनाव गर्न आवश्यक कदमहरुमा न्ाागरिकले बुझ्ने गरी प्रयास अगाडि बढाउनुपर्थ्याे। तर यी उनका तत्कालीन आवश्यकताका सूचीहरुमा उल्लेख्य उपलब्धिहरु दर्ज भएको देखिँदैन।

बल्झिएको निराशा

संविधान निर्माणसँगै राजनीतिक क्रान्तिका चरण सकिए। अब राजनीतिमा उनका विषय र मुद्दा फरक हुनुपर्थ्याे। पछिल्ला सिद्धान्तहरुमा प्रजातन्त्र भनेको नै विकास प्रजातन्त्र मानिन्छ। सदियाँैदेखि निकै स्थिर राजनीति भएका अधिकांश युरोपियन/अमेरिकन देशहरुलाई एउटै आर्थिक मन्दीले निकै जर्जर बनाएको सबैलाई ज्ञात छ। आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय स्थापित भए जस्तोसुकै व्यवस्थालाई पनि नागरिकले सम्मान दर्शाउँछन्। बेलायत, जापान, सिंगापुर, साउदी अरेबियामा राजतन्त्र सफल छ। अमेरिका, भारत, स्विट्जरल्यान्डमा गणतन्त्र उत्तिकै सघन छ। अधिकांश युरोपियन देशमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था छ। पुँजीवादी भनेर चिनिने र उच्च घरानामात्रको संरक्षण गर्ने आरोप लाग्ने युरोपका देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क छ, सामाजिक सुरक्षा भरपर्दो छ। त्यही भएर नागरिकले त्यहाँको राजनीतिलाई आत्मसात गर्छन्, सम्मान दिन्छन्। आर्थिक अवस्था सवल भएमा कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्त अफापसिद्ध हुँदैन।

अमेरिकामा सन् १९६३ कोे अश्वेतवादी आन्दोलनका नेता मार्टिन लुथर किङ जुनियरले त्यसभन्दा केही पहिलेका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले गरेको 'कालाहरु' को स्वतन्त्रताको घोषणालाई खराब चेकको संज्ञा दिए। किनकि त्यसले अश्वेतहरुको स्थान र भूमिकालाई कुनै नयाँ मोड दिएन, जीवनमा तात्विक परिवर्तन महसुस गराएन्। प्रचण्ड पनि नागरिकका लागि खराब चेकमात्र बन्ने खतरातर्फ उन्मुख हँुदैछन्। समृद्ध नेपालको अपेक्षामा विश्व चकित पार्नेगरी बेलायतको गौरवमय क्रान्ति अनुकरण गर्दै नागरिकहरु सडकमा ओर्लिए। नयाँ संविधानको कल्पना गरे। प्रचण्ड जुन परिवर्तनको एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता थिए।

त्यस्ता पात्र प्रधान मन्त्री भए पनि देशकोेे झनझन बर्बादीको दिशातिर लम्किरहेको यात्रा रोकिएन। चरम बेरोजगारी, बेइमानी, गरिबी, अन्याय, अत्याचार, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, लोडसेडिङ्ग, मूल्यवृद्धि अलिकति पनि हटेन। नागरिकलाई सुख, मनोरञ्जन, न्याय, संगति, सभ्यता र सुशासनको खासै अनुभव भएन। विश्वसामु नेपाल एउटा सवल, सक्षम र उदाहरणीय मुलुक बन्ने आधार आएन।

संसारमा हामी ९४ आँै ठूलो देश हौँ। दक्षिण कोरिया, ताइवान, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्ड पनि हामीभन्दा साना छन्। यद्यपि उनीहरु सफल् र सवल छन् किनकि उनीहरु आर्थिक हिसाबले सशक्त छन्। राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिमा उनले प्रचण्ड प्रयास लगाउनुपर्थ्यो तर सकेनन्। यसरी धेरै ठाउँमा चुकेका प्रचण्डको चुक्ने क्रम जारी रहनु थप चिन्ताको विषय हो।

असफलताको अर्को शृंखला

सबैखाले स्वतन्त्रता/समानताको एउटै अन्तिम सत्य मापक आर्थिक सवलतामात्र हो। तसर्थ दोस्रो पटक मौका पाउँदा प्रचण्डले ती पक्षमा सकारात्मक सुधारार्थ बढी ध्यान दिनुपर्थ्यो। मन्तव्यभन्दा नागरिकलाई अपेक्षित गन्तव्यको महत्व बढी थियो। तर माथि उल्लिखित महत्वपूर्ण दुई सूचकांकमा सघन योगदान गर्न नसक्दा नागरिक विश्वास तथा सम्भावित साख गुम्दैछ। अर्को प्रधान मन्त्रीबाट केही होला कि भन्दै दिन गन्नुबाहेक यसपटक पनि कुनै उत्साह भएन्। समग्रमा प्रचण्ड अल्झँदैछन्, निराशा बल्झदैछन्।

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७३ ०४:३९ बिहीबार