संयुक्त राज्य अमेरिकाले वि. सं. २०७४ साल वैशाख १३ गते प्रारम्भिक कर सुधार योजना सार्वजनिक गरेको छ। यसको एउटा प्रमुख पक्ष संस्थागत आयकरको सुधार हो। यस करको दर ३५ प्रतिशतबाट १५ मा झार्ने, अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले विदेशमा कमाएकोे आय अमेरिका ल्याएमा त्यसमा वर्तमान ३५ प्रतिशतभन्दा कम दरको कर लगाउने र हाल अमेरिकी कम्पनीहरुले विश्वभरको आयमा कर तिर्नु पर्नेेमा भविष्यमा विदेशमा आर्जन गरेको आयमा अमेरिकामा कर तिर्नु नपर्ने प्रस्ताव छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यहाँको कर प्रणालीमा सुधार गर्ने नयाँ प्रस्ताव गरेका छन्। प्रस्ताव सफल भए र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिए, नेपालमा समेत त्यस परिवर्तनले प्रभावित पार्न सक्छ।

कर सुधारको अर्को क्षेत्र व्यक्तिगत आयकरको सुधार छ। यस करका वर्तमान ७ दरहरु (१०, १५, २५, २८, ३३, ३५ र ३९.६ प्रतिशत) को सट्टा १०, २५ र ३५ प्रतिशतका तीन दर कायम गर्ने र आधारभूत छुटको मात्रा दोब्बर गरिने प्रस्ताव छ। यसैगरी पुँजीगत लाभकर तथा लाभांश कर सुधार गरिनेे र वैकल्पिक न्यूनतम कर (अल्टरनेटिभ मिनिमम कर)तथा मृत्यु (इनहेरिट्यान्स) कर खारेज गर्ने प्रस्ताव छ।

यी कर परिवर्तनबाट राजस्व घट्ने र बजेट घाटा बढ्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न कर प्रणालीमा कायम भएका विभिन्न छिद्रहरु (लुपहोल्स) टाल्ने र विभिन्न नाममा दिइएका खर्च कटौती गर्ने प्रावधान खारेज गरिनेछन्। करका दरमा गरिएको कटौतीले आर्थिक वृद्धि भई करको आधार विस्तार हुने र त्यसबाट राजस्व संकलनमा सकारात्मक असर पर्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अमेरिकामा ल्याउने आयबाट एक पटक राजस्व बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

उक्त अनुसारको कर सुधार योजना एक किसिमको इच्छा सूची मात्र हो। यससम्बन्धी विस्तृत गृहकार्य भएको छैन। कर सुधारसम्बन्धी विधेयक तयार गर्ने र संसद्बाट पास गर्ने बेलासम्म उक्त प्रस्तावमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ। जे भए पनि अमेरिकामा कर सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता निकै लामो समयदेखि महसुस हुँदै आएकाले यस पटक कर सुधार हुने ठूलो सम्भावना छ र हाल भनिएझै यो कर सुधार व्यापक भएमा त्यसको लहर अमेरिकाबाहिर पनि चल्ने कुरा विगतको अनुभवले देखाउँछ।

अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको कार्यकाल (१९८१–१९८९) मा व्यापक कर सुधार भएको थियो। उदाहरणका लागि सन् १९८१ मा व्यक्तिगत आयकरका १४ देखि ७० प्रतिशतसम्मका १६ दर भएकामा सन् १९८२ मा १२ देखि ५० प्रतिशतसम्मका १३ दर, १९८७ मा ११ देखि ३८.५ प्रतिशतसम्मका ५ दर, र १९८८–१९९० मा १५ र २८ प्रतिशतका दुई दर मात्र लागू गरिएका थिए। यसैगरी संस्थागत आयकरका दरमा पनि ठूलो कटौती गरिएको थियो। करका दरमा कटौतीसँगै विभिन्न नाममा दिइएका कर छुट, सुविधा तथा विभिन्न किसिमका खर्च कटाउने प्रावधानहरुमा व्यापक कटौती गरेर करको आधार विस्तार गरिएको थियो र त्यसबाट राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव परेको थियो।

अमेरिकामा लागू गरिएको उक्त कर सुधार कार्यक्रमपछि करका दरको तह तथा संख्या कम गर्ने लहर विश्वभर चल्यो। त्यसका साथै विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा क्षेत्रलाई दिइएका विशेष छुट, सुविधा तथा खर्च कटाउने व्यवस्था अन्त्य गरी करको आधार विस्तार गर्ने व्यवस्था पनि संसारभर फैलियो। कर छुटले करको आधार संकुचन गर्ने मात्र होइन कि कर प्रणालीलाई आर्थिक दृष्टिकोणले असक्षम, प्रशासनिक हिसाबले जटिल तथा सामाजिक हिसाबले असमान बनाउने निष्कर्ष विभिन्न आनुभविक (इम्पिरिकिल) अध्ययनले देखायो। त्यति मात्र नभै करमा दिइने छुट तथा सुविधाले मिलोमतो तथा भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउने जसमा केही प्रभावशाली राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता, प्रशासक तथा व्यवसायीको जित हुने, राज्यको हार हुने र सम्भाव्य राजस्व संकलन हुन नसकेको कारणले सर्वसाधारण जनताले सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्ने अनुभव भयो। यसले गर्दा विभिन्न नाममा दिइएका छुट सुविधा खारेज गरी करको आधार विस्तार गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहति गर्न कर न्यून दरले लगाउने प्रचलन सर्वत्र फैलियो। उदाहरणका लागि रुसमा सन् २००१ मा व्यक्तिगत आयकरमा दिइएका विभिन्न छुट तथा सुविधाहरु खारेज गरेर करको आधार विस्तार गरी १२, २० र ३० प्रतिशतका ३ दरको सट्टा १३ प्रतिशतको एकल दर लागू गरिएको थियो। परिणाम स्वरुप व्यक्तिगत आयकर राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै ४६ प्रतिशतले बढेको थियो। अर्कोतर्फ वि. सं. २०७४ वैशाख २४ गते सम्पन्न भएको चुनावमा निर्वाचित फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्मानुअल म्याक्रोँले संस्थागत आयकरको दर ३३.३३ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरेका छन्।

विश्वमा चलेको कर सुधारको लहरबाट नेपाल पनि अछुत छैन। नेपालको कर प्रणालीमा खासगरी सन् १९९० को दशकमा विभिन्न सुधार गरिएका थिए। कर प्रणालीलाई समयसापेक्षित तथा अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीसँग तुलनायोग्य बनाउन थप सुधारको आवश्यकता छ। नेपालमा संस्थागत आयकरको वर्तमान सामान्य दर २५ प्रतिशत छ भने केही आयका स्रोतमा ३० प्रतिशत र केहीमा २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ। नेपालको संस्थागत आयकरका दर भारत, बाङ्लादेश, श्रीलंका तथा पाकिस्तानको तुलनामा बढी नभए पनि आयरल्याण्ड, जर्जिया, हंगकंग, ताइवान, सिंगापुर, जोर्डन, थाइल्यान्ड, भियतनाम, डेनमार्क तथा दक्षिण कोरिया लगायतका कैयौँ मुलुकको तुलनामा उच्च छ। यसैगरी हालको व्यक्तिगत आयकरको सबभन्दा तल्लो १५ प्रतिशत र सबभन्दा माथिल्लो ३५ प्रतिशत (४० प्रतिशत सरचार्जका आधारमा हुने दर) को सीमान्त दर नेपालजस्ता आर्थिक अवस्था भएका देशको तुलनमा निकै उच्च छ र ज्यादै सानो कर ब्राकेट र कुनै प्रकारका खर्च कटाउने व्यवस्था नभएकाले नेपालको व्यक्तिगत आयकरको प्रभावकारी दर अन्य विकासशील देशहरुको तुलनामा धेरै छ। व्यापार उदारीकरण, साफ्टाको कार्यान्वयन, विश्व व्यापार संगठनसँग गरिएको प्रतिबद्धतालाई विचार गर्दा विद्यमान भन्सारका दरहरुको संख्या तथा तह (१, ५, १०, १५, २०, ३०, र ८० प्रतिशत) पनि  उच्च नै छ। अर्कोतर्फ नेपालको करको आधार साँघुरो छ। मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल तथा आय करमा विभिन्न प्रकारका छुट तथा सुविधाहरु प्रदान गरिएका छन्, जसले करको आधार संकुचन गरेको मात्र नभई कर प्रणालीलाई असक्षम, जटिल तथा असमान बनाइएको छ र भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावटको स्रोत भएको छ।

मुलुकको सर्वांगीण विकास नीतिमा सहयोग पुर्‍याउनको लागि आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर अन्य सार्क मुलुकको आयकरको दरभन्दा कम हुनु पर्छ। आर्थिक वृद्धि उन्मुख कर प्रणाली स्थापना गर्न र अनौपचारिक क्षेत्रबाट आय आर्जनकर्तालाई करको दायराभित्र ल्याउन व्यक्तिगत आय करका दर घटाउनु पर्छ। यसैगरी व्यापार उदारीकरण, साफ्टाको कार्यान्वयन, विश्व व्यापार संगठनसँग गरिएको प्रतिबद्धताअनुरुप भन्सारका दरको संख्या तथा तह घटाउँदै जानु पर्छ। स्वदेशी उद्योगले पैठारी गर्ने केही आधारभूत कच्चा पदार्थहरुमा भन्सार महसुल शून्य प्रतिशतले लगाउनु पर्छ र यस्तो व्यवस्था क्रमशः अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री र औद्योगिक मेसिनरीको सन्दर्भमा पनि लागू गर्दै जानु पर्छ। मदिरा, चुरोट, पेट्रोल तथा डिजेलमा अन्तःशुल्क निर्दिष्ट दरले लगाउनु पर्छ र अन्य वस्तु तथा सेवामा अन्तःशुल्कको दर मूल्यगत आधारमा तोकिनु पर्छ।

मूल्य अभिवृद्धि करको आधार विस्तार गर्नका लागि यसमा दिइएका छुटहरु क्रमशः घटाउँदै अन्त्यमा वित्तीय तथा बीमा सेवाहरु, आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, हुलाक टिकट, दमकल तथा एम्बुलेन्सजस्ता सेवालाई मात्र छुट दिइनु पर्छ। यसैगरी मोबाइल फोन लगायतका झण्डै एक दर्जन वस्तुमा उपभोक्ताबाट उठाइएको रकमको केही हिस्सा विक्रेतालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। नेपालले विश्व व्यापार संगठनसँग व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताअनुरुप छुट भएका वा हुनुपर्ने बाहेक अन्य वस्तुहरुमा भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था हटाइनु पर्छ। आय करमा विभिन्न प्रतिष्ठान, व्यक्ति वा क्षेत्रलाई दिइएका छुट तथा सुविधा अन्त्य गरी सबै क्षेत्रमा कर समान रुपमा लागू गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ। अन्तःशुल्क स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरु, नेगेटिभ इक्सटरनालिटी सिर्जना गर्ने वस्तुहरु तथा वातावरण प्रदूषित गर्ने वस्तुहरु जस्तै मादक पदार्थ, सूर्तिजन्य वस्तु, पेट्रोलिय पदार्थ र सवारी साधन तथा दूरसञ्चार सेवाजस्ता एक दर्जनभन्दा कम वस्तु तथा सेवामा मात्र लगाइनु पर्छ र अन्य वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरिनु पर्दछ।

मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क गन्तव्य सिद्धान्तका आधारमा लाग्ने हुँदा निकासी गरिनु वस्तुको इनपुट्समा लागेको अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण रुपमा तुरुन्त फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ। निकासीकर्ता बाहेक अन्य करदाताको हकमा तीन महिनासम्म मिलान हुन नसकेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ। यसैगरी कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित पेय पदाथर्, अल्कोहल वा अल्कोहल मिश्रित पेय पदार्थ, सवारी सााधनका लागि हल्का पेट्रोलियम इन्धन, मनोरञ्जन खर्च र अटोमोबाइल्समा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरिनु पर्छ।

हाल आय कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि करजस्ता विभिन्न करका लागि छुट्टाछुट्टै ऐन नियम लागू गरिएकामा ती सवै कानुनको सट्टा सबै करका प्रयोजनका लागि एकल कर संहिता तयार गर्नुपर्छ। राजस्व प्रशासनलाई सक्षम, सबल तथा व्यावसायिक बनाउन राजस्व बोर्ड गठन गरिनु पर्छ। प्रशासकीय पुनरावलोकनलाई छिटोछरितो बनाउन उपयुक्त संयन्त्र खडा गरिनु पर्छ। यससम्बन्धी धरौटी राख्न आवश्यक नहुने र निर्णय ६० दिन भित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। आन्तरिक राजस्व विभागको संरचना बाहिर स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने गरी एउटा तीन सदस्यीय स्थायी कर विवाद समस्या समाधान समितिको व्यवस्था गरिनु पर्छ। राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्छ।

एकातिर मुलुकको विकास गर्न र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कर राजस्व परिचालन बढाउनु पर्छ भने अर्कोतर्फ करबाट सिर्जना हुने आर्थिक लागत, कर परिपालन र संकलन खर्च सकेसम्म कम गर्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा करको आधार विस्तार गर्र्नु पर्छ, आय कर तथा भन्सारका दर कटौती गर्नु पर्छ, करसम्बन्धी प्रक्रियालई सरल र पारदर्शी गर्नुपर्छ, राजस्व प्रशासनलाई सबल तथा सक्षम बनाउनु पर्छ र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जानुपर्छ।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७४ ०४:०७ मंगलबार