बाह्रबुँदे समझदारीको राजनीतिक यात्राले जनआन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको हो। जनआन्दोलनका महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा मुलुकमा दीगो शान्ति स्थापना गरी सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने आधारका रूपमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो। आफ्नै प्रतिनिधिबाट संविधान बनाउने २००७ सालदेखिको जनचाहनालाई साकार पार्न निर्वाचनबाट संविधान सभा गठन भयो।

त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको स्थापना गर्‍यो। परम्परागत नेपाली राज्यलाई आधुनिक राज्यमा रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण अभियानमा सरिक राजनीतिक सहयोद्धा र सहयात्रीहरूबीच उद्देश्य पूरा नहुँदै यस किसिमको फुट र कटुता कुन शक्ति र स्वार्थबाट उत्पन्न भयो? यसको गहिरो समीक्षा गर्दै बाह्रबुँदे समझदारीबाट मुलुकलाई दीगो शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक कार्यमा सामेल भएका शक्तिहरूले सो उद्देश्य पूरा गरी मुलुकमा शान्ति र समृद्धि कायम गर्न आझ पनि लामो समयसम्म सहमतिको संस्कृति अपनाउनु नै आवश्यक छ।

द्वन्द्वपछि मुलुकमा दीगो शान्ति कायम गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त र त्यसको अनुभवका आधारमा अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। मूलतः द्वन्द्वपछि दीगो शान्तिका लागि ७ वटा आधार तयार हुनुपर्दछ। तिनमा - (१) राज्य र विद्रोही पक्षबीच शान्ति सम्झौता र त्यसको पालन, (२) संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि सहमतीय प्रक्रियाबाट सरकार गठन र सञ्चालन, (३) परिवर्तित राजनीतिक शक्तिलाई वैधानिकता दिन स्वच्छ जनादेशका निम्ति निर्वाचन, (४) जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संग्रहित गर्न र संविधानको सर्वोच्चताको आधारमा राजनीति सञ्चालनका निम्ति नयाँ संविधानको निर्माण, (५) कानुन मान्ने संस्कृति र सभ्यताको विकासका लागि विधिको शासनको बहाली, (६) संक्रमणकालीन न्यायको अवलम्बन, र (७) आर्थिक विकास तथा पुनःनिर्माण। नेपालले पनि यिनै आधारभूत सिद्धान्तमा रहेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरेको हो। तर, पनि सहमतीय संस्कृतिको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्न थालेका छन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुलुकको भावी गन्तव्य र मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको भए पनि त्यसको परिपालन र कार्यान्वयनको उदासीनताले त्यो प्रभावहीन बन्न पुगेको छ। निष्ठापूर्वक त्यसलाई पालना गर्ने सम्झौताका सहयात्री शक्तिहरू नै तत्पर नहुँदा सम्झौता नै अर्थहीन र बेवारिसेजस्तो देखिन पुगेको हो। अन्तरिम संविधान भनेको अन्तरकालीन समयमा मुलुकमा संवैधानिक रिक्तता हुन नदिन जारी गरिने कामचलाउ प्रयोजनको संविधान हो भन्ने अर्थमा बुझ्न नसक्दा अन्तरिम संविधान आफैँ कचिंगलको विषय बन्न पुग्यो। जनआन्दोलनका परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिले परिवर्तनको गन्तव्य र मार्गको सीमा रेखा पहिले नै स्पष्ट गर्न नसक्दा अन्तरिम संविधानको पटकपटकको संशोधनले यही स्थायी संविधान हो कि भन्ने भान परेको छ।

संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका निम्ति सहमतीय सरकार हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूपकै अभ्यास प्रारम्भ गर्न खोजिएको भए पनि संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् गणितीय प्रणालीको विकासले सत्तामोहका कारण सहमतीय प्रणाली खलबलिन पुग्यो। जनादेशको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न नसक्दा निर्वाचन अर्थपूर्ण बन्न सकेन। क्षणिक फाइदा र स्वार्थमा राजनीतिक शक्तिहरू अलमलिन पुगेका कारण महत्वपूर्ण अभियान ओझेलमा पर्न गयो। अन्तरिम संविधान संविधानवादको सिद्धान्तमा भन्दा पनि २०६२/६३ का आन्दोलनकारी सहयात्री राजनीतिक शक्तिहरूको मिलापत्रको लिखत बनेकोमा त्यही मिलापत्रबमोजिमको व्यवस्था नै आफैले नमान्ने पद्धतिको विकासले राजनीतिक शक्तिहरूबीच झन बढी कटुता निम्त्याउन पुग्यो।
मुठभेड र हिंसाले कमजोर राज्य असफल राष्ट्रमा रूपान्तरित हुन्छ।

आज विश्वका केही मुलुकहरू असफल भइसकेका छन्। केही असफल हुने क्रममा छन्। मुलुक असफल भएमा राष्ट्र र नागरिकको अस्तित्व गुम्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शासन गर्दछ। आज पनि हिंसा र द्वन्द्वले कतिपय मुलुक गहिरो समस्यामा डुबेका छन्। धरै संख्याले आन्तरिक द्वन्द्व र गृहयुद्धको समयमा ज्यान गुमाए। विश्वको तत्सम्बन्धी स्थितिलाई हेर्दा आन्तरिक द्वन्द्व र हिंसाले अल्जेरिया (१९९२) मा ६० हजार, अंगोला (१९७५) मा ५ लाख, कोलम्बिया (१९७८) मा ५० हजार, कंगो(१९९३) मा १० हजार, इथियोपिया(१९९८) मा १ लाख, बुरुन्डी (१९९३) मा १ लाख, रुवान्डा (१९९१) मा ८ लाख, सोमालिया (१९९६) मा ४ लाख मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो। यस्तै अवस्था नेपाललगायत अन्य कतिपय मुलुकले पनि व्यहोर्नु पर्‍यो। यस्तो अवस्था आउन नदिन सहमतीय पद्धति नै अहिलेको सर्वोत्कृष्ट राजनीतिक विकल्प हो।

राजनीतिक विचार, वर्गीय स्वार्थ र हैसियतजस्ता भिन्नताका कारण कुनै पनि समाज द्वन्द्व र समस्याबाट मुक्त हुँदैन। नेपालको परम्परागत राज्य व्यवस्थालाई आधुनिक राज्यमा रूपान्तरण गर्ने कार्य आफैमा कठिन र चुनौतीपूर्ण छ। सार्थक छलफल र संवादबाट नै उचित निकासको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ। द्वन्द्व र समस्याको भुमरीबाट निकास दिनसक्नु नै राजनीति कौशल हो। संकटको बेलामा नै राजनेताको क्षमता झल्कने हो। राजनीतिक उच्च नेतृत्वको विचार, व्यवहार र वाणीले द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन सक्छ। व्यवस्थापन योग्य राजनीतिक गतिविधि र दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वले नै समस्याको समाधान गर्न सक्दछ। नेतृत्व दूरदर्शी नहुँदा बोस्निया, सोमालिया, लाइबेरिया, इथियोपिया, नाइजेरियाजस्ता कतिपय मुलुक झन् द्वन्द्वमा फस्दै गएका छन्। जोहन गाल्टुङले भन्नु भएझैँ राजनीतिक शक्तिहरू र त्यसका कर्ताहरूको प्रवृत्ति र व्यवहारले नै द्वन्द्व घटबढ हुनसक्छ।

संक्रमणकालीन तरल राजनीतिक अवस्थामा शक्तिको साझेदारी नै उपयुक्त निकास हो। रुवाण्डा, बुरुन्डी, कोसोभो, बोस्नीया हर्जगोभिना, साइप्रस, दक्षिण अफ्रिकालगायतका कतिपय मुलुकले सत्ता र शक्तिको साझेदारीको नीति अख्तियार गरी द्वन्द्व न्यूनीकरणको अभियानमा लागेका हुन्। सहमतिबाट निर्णय गर्ने पद्धति शक्तिको साझेदारी वा हिस्सेदारी हो। आजको समाजमा युद्ध होइन, शान्तिको आवश्यकता छ। शान्तिको अभावमा न त न्याय, न त विकास नै सम्भव हुन्छ । मानव अधिकारको प्रचलन र उपभोगका निम्तिसमेत राज्य बलयो हुनुपर्ने र प्रभावकारी सुशासन आवश्यक हुन्छ। यस तथ्यलाई मनन् गर्दै राजनीतिक शक्तिहरूका बीच द्वन्द्व र कटुता वढाउने कार्यभन्दा शान्तिको सहमति निर्माणमा सहकार्यको आवश्यकता छ। नैतिकतामा आधारित राजनीतिक वातावरण तयार गर्दै दीगो शान्ति स्थापना गर्ने जनचाहनाअनुरुप संविधानको निर्माण समयमै गर्न सकेमा राष्ट्र र जनताको हित र भावी सन्ततिको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ।

जेठ १४ गतेभित्र राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिको कुनै चमत्कारपूर्ण कार्य भएमाबाहेक संविधान निर्माण सम्भव देखिन्न। संविधान निर्माण र दीगो शान्ति मुलुकको प्राथमिक विषय हो। वर्तमान सन्दर्भमा संविधान निर्माणका विभिन्न विकल्पहरू हुन सक्छन्। निर्धारित समयभित्रै आधारभूत न्यूनतम विषय समावेश गरी संविधान जारी गर्ने र अन्य कतिपय बुँदामा छलफल गरी भविष्यको निर्वाचित व्यवस्थापिकाको जिम्मामा छाड्ने एउटा विकल्प हुन सक्दछ। अर्को विकल्प राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गरी संविधान सभाको म्याद थपको औचित्य पुष्टि गर्दै राजनीतिक सहमतिको खाका तयार गर्ने र तेस्रो विकल्प संविधान निर्माणका निम्ति स्वच्छ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने हो।

निर्वाचनमा जाने विधि आफैँमा लोकतान्त्रिक भए पनि समयमै निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसले सिर्जना गर्ने अन्योलतालाई पनि आँकलन गर्नै पर्छ। चौथो विकल्प संविधान सभाद्वारा विशेष प्रस्ताव पारित गरी विशेषज्ञहरूसमेत रहेको संविधान मस्यौदा आयोग गठन गर्ने र त्यस आयोगले तयार गरेको संविधानको मस्यौदा निर्वाचित व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गराउने हुनसक्छ। तर जे जति विकल्प र सम्भावना छन् ती सबै सहमतिको संस्कृतिबाटै पहिल्याउनु र अपनाउनु पर्छ। विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गरी मुलुकलाई निकास दिन सहमतिको संस्कृति र अभ्यासमा फर्कनु नै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका निम्ति अहिले बुद्धिमानी हुनेछ।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०६७ ००:०० बुधबार