संविधान कार्यान्वयनको तीन वर्ष
संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान लागू भएको तीन वर्ष पुग्यो। लामो संघर्षको परिणाम संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपालीको चाहना २०७२ असोज ३ गते पूरा भयो।
२० वैशाख २०८१ बिहीबार
काशीराज दाहालका लेखहरु :
इतिहासको आलेखमामुलुकी ऐन
२०७५ साउन ३१ गतेबाट नेपालको पहिलो लिखित संहिताबद्ध कानुनमुलुकी ऐन विधिवतरूपमा अन्त्यहुँदैछ । समग्र समाजको जनजीवनलाई लामो समयदेखि प्रभाव पारेको एउटा पद्धति अन्त्य र अर्को नयाँ व्यवस्था प्रारम्भ हुने भएको छ ।
(अ)संवैधानिक आयोग !
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको परिणाम र समानुपातिकतर्फको दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्यासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउन निर्वाचन आयोगलाई कानुनतः समस्या छैन ।
बाधा अड्काउ फुकाउको उपाय
संविधान सभा अवसान भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निकासको कुनै स्पष्ट मार्र्गचित्र राजनीतिक दलले तयार गर्न सकेको देखिन्न। दलहरू अझ पनि एक-अर्काप्रति दोषारोपणकै अभियानमा छन्। विभिन्न किसिमका गठबन्धन र मोर्चा बन्दैछन्/बनाइँदैछन्। दलहरू फुट्ने र चोइटिने क्रम जा
निकासका लागि संसद्
राजनीतिक दलहरूले समयमै निकास दिन नसक्दा मुलुकमा नयँ नयाँ समस्या थपिँदैमात्र छैनन् तिनको प्रकृति पनि फेरिँदै र चुलिँदै गएको देखिएको छ। राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका मूल विषय गौण बनेकाछन्। जनआन्दोलन र जनादेशबाट प्राप
कार्यसूचीमा राजनीतिक निकास
लोकतन्त्र र गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण, आर्थिक विकास, बेरोजगारी समस्या समाधान, शान्ति सुरक्षा स्थापनाजस्ता समुन्नत राष्ट्र निर्माणका पूर्वसर्त पूरा गर्न थुप्रैं समस्या र चुनौती छन्। तर, मुलुकको तात्कालिक समस्या भने प्रधानमन्त्री चयन र नयाँ सरकार निर्मा
संविधान र शान्तिका लागि सहमति
लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन, स्वतन्त्रता र सार्वभौम नेपाल नेपाली जनताको प्रमुख चाहना हो। तर, दीगो शान्ति र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नभएसम्म बलियो एकता कायम गर्दै अघि बढ्ने बाह्रबुँदे समझदारीबाट बाचा गरेका राजनीतिक सहयात्रीहरू निर्धारित गन्त