निकासका लागि संसद्

राजनीतिक दलहरूले समयमै निकास दिन नसक्दा मुलुकमा नयँ नयाँ समस्या थपिँदैमात्र छैनन् तिनको प्रकृति पनि फेरिँदै र चुलिँदै गएको देखिएको छ। राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका मूल विषय गौण बनेकाछन्। जनआन्दोलन र जनादेशबाट प्राप्त शक्तिमा खिया लागेजस्तो देखिएको छ। संविधान सभा मुर्छित र शान्ति सझौता बेवारिसजस्तो बनेको छ। राजनीतिक नेताहरूको अल्पकालीन सत्ता स्वार्थले मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई ओझेलमा पारेको छ।

व्यवस्थापिका संसद्मा उत्पन्न कचिंगलले सदनमा छलफलमा रहेको प्रधानमन्त्री निर्वाचनलगायतका विषयलाई थाती राखी अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन संसद अधिवेशनै अन्त्य गरी सरकारले सजिलो मार्ग अवलम्बन गरेको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिँदा नयाँ सरकारको गठन अन्योल र अनिश्चित बनेको छ। काम चलाउ सरकारको आयु केही लम्बिएको छ। संसद्को अर्को अधिवेशन कहिले बोलाइने हो भन्ने अनिश्चित छ। संसद् अधिवेशन बोलाउने विषयमा पनि आआफ्नो स्वार्थअनुरूप ढिलो र चाँडो गर्न खोजिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद्को अधिवेशन आह्वान हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार मूलतः प्रधानमन्त्रीको इच्छामा निर्भर देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको इच्छामा बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई निकास दिन ढिला गर्ने गरी संसद्को अधिवेशनलाई अनिश्चित बनाउँदा मुलुकमा थप समस्या सिर्जना हुनेछन्। मुलुकलाई निकास दिन प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने सिफारिस गर्नु नै लोकतन्त्रिक मूल्य मान्यताअनुरूप हुन्छ। लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ। संसद्लाई छलेर सरकारले काम गर्न सक्तैन। त्यस्तो भयो भने त्यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएको मानिन्न।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि यदाकदा सरकारले आफूलाई सहज बनाउन संसद् छल्न अधिवेशन आह्वान नगर्ने गरेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा संसद्लाई जीवन्त बनाउन सांसदहरूले नै अधिवेशन आह्वानका निम्ति समावेदन गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हुन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि व्यवस्थापिका-संसदको अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी व्यवस्थापिका-संसदका एक चौथाइ सदस्यले समावेदन गरेमा राष्ट्रपतिबाट व्यवस्थापिका-संसदको अधिवेशन वा बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ। यसरी समावेदन गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र व्यवस्थापिका-संसदको अधिवेशन वा बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनका सम्बन्धमा पटकपटक भएको मतदानमा पनि निकास निस्कन नसक्दा संसद् नै अक्षमजस्तो भएको छ। संसदीय व्यवस्थामा सरकार गठन गर्नु संसद्को प्राथमिक कर्तव्य हो। सरकार गठन गर्न नसक्ने संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशका निम्ति निर्वाचनमा जाने गरिन्छ। तर नेपालको वर्तमान संसद् सामान्य अवस्थाको जस्तो होइन। यसैले विघटन नगरीकनै यही संसद्ले सरकार गठन गरी निकास दिनुपर्ने अवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री चयनका लागि भएको पटक पटकको मतदाचनको मत संख्या क्रमशः घट्दो छ। प्रधानमन्त्री मतदानको बैठकमा उपस्थिति ज्यादै न्यून हुनुले संसद्को साख र ऊर्जा समाप्त भएको भान परेको छ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि भएको मतदानको परिणाम निरर्थक हुँदा राजनीतिक अभ्यासप्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्दो छ। जनआन्दोलनको शक्ति र प्रत्यक्ष निर्वाचनको जगमा गठन भएको व्यवस्थापिका–संसद् शक्तिहीनजस्तो भएको छ। फलस्वरूप संसदीय प्रणाली असफल भएको तर्क गर्नेहरूका निम्ति बलियो आधार भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको विभिन्न विकल्पमध्ये प्रधानमन्त्रीका एकमात्र उमेदवार रामचन्द्र पौडेललाई निर्विरोध घोषणा गर्ने सम्भावनामा पहिला हुनसक्छ। यसो हुने सम्भावना नभए र यसबाट निकास दिगो पनि हुँदैन भन्ने लाग्छ भने अर्को निर्वाचनको नर्या प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्छ। यसका निम्ति ठूला दलहरू लचिलो भई नयाँ विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने गरी प्रस्तुत हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको निम्ति अन्य कुनै उमेदवारमा सहमति बनाउने वा चक्र प्रणाली वा अन्य वैधानिक विकल्पजस्ता विभिन्न उपाय गर्न सकिन्छ। यसैले यी सबैका निम्ति अब संसद्को अधिवेशन बोलाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा देखा परेको राजनीतिक गतिरोधकै कारण संविधान सभा र शान्ति प्रक्रियाका कामकारबाही ओझेलमा परेका छन्। जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई समयमै संविधानमा संग्रहित गर्नु जनआन्दोलनका शक्तिहरूको जिम्मेवारी भएपनि त्यसतर्फ अहिले उदासीनता देखिएको छ। त्यसले जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू संविधानमा संग्रहित गर्ने काम कठिन बन्दैछ।

अहिलेको राजनीतिक अस्तव्यस्तताले सरकारी कामकारबाहीमा उदासीनता, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा वृद्धि, जनताले पाउने सेवा सुविधामा कठिनाइ र जटिलता, कानुन नमान्नेजस्ता नकारात्मक पक्ष बढेका कारण मुलुकको विकास अवरुद्ध हुन पुगेको छ। यसले मुलुकमा पुनः तनाव र द्वन्द उत्पन्न हुने अवस्था देखिएको छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि राजनीतिक विवेक आवश्यक छ। निष्ठा र त्यागबाटै राजनीतिक इतिहास निर्माण हुने हो।

राजनीतिमा दूरदर्शिता हुनुपर्छ। राजनीतिज्ञहरू जागिरेजस्तो भएमा नैतिकता र निष्ठाको जगमा उभिएको राज्य व्यवस्था निर्माण हुँदैन। त्यसैले राजनीतिकर्मीले कर्मचारीजस्तो जागिरे मनोवृत्तिबाट संविधान सभाको म्याद थप्दै लगी आयु बढाउँदै लाने गर्नु शोभनीय हुँदैन। राजनीति त नैतिकता र विश्वासमा अडेको हुनुपर्छ। इतिहासको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न राजनीतिक दलहरू उत्तरदायी बन्नैपर्छ। थप गरिएको म्यादभित्र संविधान बनाउन अब युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

राजनीतिक नेताहरूले मुलुकलाई अन्योलमा राख्नु हुँदैन। यस्तो अस्तव्यव्यस्तता धेरै दिन रह्यो भने मुलुक असफल हु्नसक्छ। मुलुक असफल भएमा विदेशीको हैकम कायम हुन्छ। नागरिक निरीह हुन्छन। अफगानिस्तान र इराकजस्ता मुलुकको दुर्दशाबाट पाठ सिक्नैपर्छ। मुलुकका मूलभूत समस्या सम्बोधन गरी राजनीतिक निकासका निम्ति संसद्को अधिवेशन बोलाउन ढिला गर्नु हुँदैन। अधिवेशन आह्वान सँगै राजनीतिक दलहरूबीचमा विश्वासको नयाँ वातावरण बनाएर मुलुकलाई निकास दिन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू एकै ठाँउमा उभिनु आवश्यक छ। यसका निम्ति दलहरू गम्भीर र संवेदनशील बन्नु जरूरी छ। यो समयको माग हो भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्नैपर्छ।

(लेखक संविधान विश्लेषक हुन्)

प्रकाशित: १४ मंसिर २०६७ २२:४१ मंगलबार