बाधा अड्काउ फुकाउको उपाय

संविधान सभा अवसान भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निकासको कुनै स्पष्ट मार्र्गचित्र राजनीतिक दलले तयार गर्न सकेको देखिन्न। दलहरू अझ पनि एक-अर्काप्रति दोषारोपणकै अभियानमा छन्। विभिन्न किसिमका गठबन्धन र मोर्चा बन्दैछन्/बनाइँदैछन्। दलहरू फुट्ने र चोइटिने क्रम जारी छ। मंसिर ७ मा गर्ने भनिएको संविधान सभाको चुनाव नहुने निश्चित भएको छ। ताजा जनादेश कि पुनर्स्थापना? भन्ने विषयको बहस अन्ततः जनादेशमा नै जानेतिर देखिन्छ। त्यसका लागि अभिमत पनि तयार हुँदै गएको देखिन्छ ।
लोकतन्त्र प्रतिष्पर्धी व्यवस्था हो। यसका निम्ति राजनीतिक दलहरुको विकल्प छैन। यसो भन्दैमा राजनीतिक नेतृत्वले समस्या सल्टाउन सकेन भने त्यो नेतृत्व सदाका लागि रहिरहन्छ भन्ने पनि होइन। लोकतन्त्रमा जनता सर्वोच्च हुने हुँदा जनतामा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार हुन्छ। अहिले दलका नेतृत्वप्रतिको जनविश्वास घट्दो छ। यस वास्तविकतालाई बुझी जनताको विश्वास जित्न दलहरुले एकअर्काप्रतिको बलियो विश्वासको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। र, अहिलेको समस्याको निकासका लागि स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन अनिवार्य छ। राजनीतिक नेतृत्वको निष्ठा र इच्छाशक्तिले नै सङ्कट मोचन हुन सक्छ।
अन्तरिम संविधान रहेसम्म राजनीतिक शक्तिहरुले अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गबाटै राजनीतिक गतिविधि केन्द्रित गरी त्यसैबाट निकास खोज्नु स्वस्थकर हुन्छ। अन्तरिम संविधानलाई अर्को संविधानले प्रतिस्थापन नगरेसम्म अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संविधान सभाबाटै संविधान बन्नुपर्ने देखिन्छ। संविधान सभा अवसानपछि संविधान सभा र व्यवस्थापिका-संसदसम्ब्ान्धी अन्तरिम संविधानका विभिन्न धारा असान्दर्भिक भएका छन्। संविधान सभाले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी संविधान सभाको अवसान भएकाले अब व्यवस्थापिका-संसद नभएबाट व्यवस्थापिकाद्वारा सरकार बन्ने अवस्था छैन। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने सार्वभौम निकाय पनि छैन। ऐन कानुन बनाउने वैधानिक निकाय पनि छैन। व्यवस्थापिका-संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने कतिपय महŒवपूर्ण व्यवस्था निष्प्रभावी भएका छन्, जसका कारण संवैधानिक अङ्गमा नियुक्तिका निम्ति संसदीय सुनुवाई हुन सक्ने अवस्था छैन। संविधान संशोधन गरी संवैधानिक अड्चन फुकाउने जनप्रतिनिधि निकाय छैन। यस अवस्थामा संवैधानिक निरन्तरताका निम्ति राजनीतिक दलहरू गम्भीर नबन्ने हो भने मुलुकमा संवैधानिक शून्यता र रिक्तताका कारण मुलुकमा अराजक अवस्था सृजना हुन सक्छ।
अबको निकास स्पष्टरूपमा अन्तरिम संविधानको कुनै धारामा पनि छैन। तर न्युनतम् संवैधानिक जगमा उभिएर अन्तरिम संविधानबाटै निकास खोजिनुपर्छ। नयाँ सङ्क्रमणकालबाट मुलुकलाई निकास दिन अन्तरिम संविधानको धारा १५८ को सहारा लिई राजनीतिक सहमति बनाउनुबाहेक अर्को विकल्प देखिन्न। धारा १५८ को व्यवस्था संविधान सभा अवसान नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी तर्जुमा भएको व्यवस्था हो। व्यवस्थापिका-संसद् अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश एक महिनाभित्र अनुमोदन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको अवस्था हो। संविधान सभाको अवसानपछि व्यवस्थापिका-संसद नै नभएको अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउका सम्बन्धमा जारी गरिने आदेश एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका-संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था लागु हुन नसक्ने हुँदा नयाँ निर्वाचित संविधान सभा वा व्यवस्थापिका-संसदबाट अनुमोदन गराउने गरी राजनीतिक सहमति गर्न सकिन्छ। जनताबाट सहजरूपमा स्वीकार्य हुने लोकतान्त्रिक विकल्पका निम्ति त्यस्तो आदेशको वैधताका लागि 'आवश्यकताको सिद्धान्त' आकर्षित हुनसक्छ। लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाका निम्ति जनतामाझ जाने प्रयोजनका लागि जारी गरिने आदेशबाहेक धारा १५८ बाट अलोकतान्त्रिक र जनतालाई पाच्य नहुने किसिमबाट जारी गरिने अन्य किसिमको आदेशले भने वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। निर्वाचनमा जान गरिएका आदेशले कानुनी र राजनीतिक वैधता प्राप्त गर्छ।
धारा १५८ को प्रयोग राष्ट्रिय हित, जनताको बृहत्तर कल्याण र लोकतान्त्रिक मान्यतासम्मत हुने किसिमबाट गरिनुपर्छ। अन्यथा १५८ को दुरूपयोग हुन सक्छ। जसरी २०१५ सालको संविधानको धारा ५५ को दुरूपयोगबाट निरङ्कुशता जन्मियो। त्यसैगरी २०४७ सालको संविधानको धारा १२७ को बाधा अड्काउ फुकाउको गलत प्रयोगले राजनीतिक व्यवस्था नै समाप्त भयो। त्यसैले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ को प्रयोगमा संवेदनशीलता अपनाउनु जरूरी छ। राजनीतिक प्रश्न समाधान नगरी गरिने संविधान सभाको पुनर्स्थापना अर्थपूर्ण हुँदैन। अन्तरिम संविधानको संशोधन गर्ने प्रयोजनका निम्तिमात्र केही सहयोगी हुनसक्ने भएपनि पुनर्स्थापना जनमतको पक्षमा छैन भने अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको फैसलासङ्गत हुने पनि देखिँदैन।
मुलुक कठिन मोडबाट गुजि्ररहेको छ। आन्तरिक चाहनाभन्दा बाह्य जगतसँगको अत्याधिक निर्भरताले देशको सार्वभौमसत्ता खुम्चिँदै छ। सङ्क्रमणकालको तरल अवस्थालाई सहमतिबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको अनुभव हुँदाहुँदै पनि संविधान सभा निर्वाचनपश्चात् सहमतीय राजनीतिलाई बहुमतीय खेलमा रूपान्तरण गरिएको कारण यो दुर्दशा भएको हो। नेपालमा अहिले आन्तरिक आत्मनिर्णयको शक्तिभन्दा बाह्य शक्तिको प्रभाव बढ्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ। आन्तरिक शक्ति कमजोर र खण्डित हुँदै गएमा बाह्य शक्तिको प्रभाव बढ्ने नै हुन्छ। सन् १६४८ को 'वेष्टफिलिया' सन्धिले प्रत्याभूत गरेको राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता आन्तरिक असमझदारी र कचिङ्गललेे कमजोर बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रित गरेर नीति नियम र प्रणाली विकास हुनुपर्नेमा बाह्य चाहनाको प्रभावले नागरिक पहिचान खतरामा पर्ने अवस्था छ। तरल राजनीतिको यस सङ्क्रमणकालमा राजनीतिक सुझबुझका साथ राज्यको सम्प्रभुता कायम गर्न सकिएन भने मुलुकको अस्तित्व खतरामा पर्नेछ।
अन्तरिम संविधान स्वभावैले कमजोर हुन्छ। त्यसमा पनि असहमतिको राजनीतिलेे संवैधानिक प्रणालीलाई झन् कमजोर बनाउँछ। राजनीतिक दलहरू जनताको इच्छा अभिव्यक्त गर्ने राजनीतिक एकाई हुन्। दलका क्रियाकलाप र कार्यक्रमलाई जनताले अनुमोदन नगरेसम्म त्यसले कानुनी वैधता प्राप्त गर्दैन। वैधानिकताको स्रोत जनता नै हो भन्ने अर्थमा निर्वाचनमा जान धारा १५८ को प्रयोग गरी निकास खोज्न सकिन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा वैधानिकता भन्ने कुरा निर्वाचन र जनमत संग्रहबाट प्राप्त हुन्छ।
संविधान सभाको अवसानपश्चात् नयाँ सङ्क्रमणकाल प्रारम्भ भएकाले यस अन्यौलताबाट मुलुकलाई निकास दिने सम्बन्धमा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत भइरहेका छन्। विभिन्न विकल्पमध्ये अबको निकास अन्तरिम संविधानको धारा ३३ (द१), ३८(१), ४३ र १५८ को समुचित प्रयोगद्वारा निकासलाई न्युनतम् संवैधानिक आधार प्रदान गरी दीर्घकालीन हितका निम्ति राजनीतिक सहमतिबाट संविधान सभा गठनका निम्ति ताजा जनादेशमा जानुबाहेक अर्को लोकतान्त्रिक विकल्प देखिन्न। यसका निम्ति सहमतीय सरकार गठन गरी धारा १५८ बमोजिम संविधान सभाको निर्वाचनमा जान 'विशेष आदेश' जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। बाधा अड्चन फुकाउनका निम्ति यस्तो आदेश सहमतिको मन्त्री परिषद्द्वारा सिफारिस गरी राष्ट्रपतिद्वारा जारी हुनुपर्छ। धारा १५८ को प्रयोग पटक-पटक नगरी एकैपटक मात्र जनताको माझमा जान विशेष अवस्थाका लागि प्रयोग गरिनुपर्छ। अन्तरिम संविधानका कतिपय व्यवस्था असान्दर्भिक भएकाले त्यसको रिक्ततालाई 'विशेष आदेश' द्वारा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गति दिने सन्दर्भमा प्रयोग हुनुपर्छ।
नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानुपूर्व निर्वाचनको स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी आधार निर्माण गरी राजनीतिक दलहरूको निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण सृजना हुनुपर्छ। संवैधानिक एवम् राजनीतिक सहमतिका आधारमा राजनीतिक दल र जनताको व्यापक सहभागितामा गरिने निर्वाचनले नै वैधता प्राप्त गर्ने हुँदा निर्वाचनमा जाने आधार र वातावरण निर्माणमा सहमति बन्न जरूरी छ। यसका निम्ति निकासको स्पष्ट राष्ट्रिय मार्गचित्र निर्माण, चुनावमा जाने कानुनी एवम् राजनीतिक वातावरणको सृजना, चुनावी सरकारको गठन, २५० को हाराहारीमा संविधान सभा गठनको व्यवस्था, संविधान सभाको कार्यकालको निश्चितता, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको प्रत्याभूतिका निम्ति आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको सुनिश्चितता जस्ता विषयमा ध्यान दिन जरूरी छ।
राजनीतिक प्रश्नहरू राजनीतिक सहमतिबाट नटुङि्गने हो भने जनमत सङ्ग्रहबाट निकास खोजिनुपर्छ। यसैगरी संविधान निर्माणका लागि संविधान सभा र अन्य कामका लागि व्यवस्थापिका-संसद् अलग-अलग हुनुपर्छ। स्थानीय ढाँचा निर्माण गर्न धेरै समय लाग्न सक्ने भएकाले स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन अहिलेकै संरचनाभित्र राजनीतिक सहमतिबाट निर्वाचन गरिहाल्नु जरूरी छ। यस्ता राजनीतिक प्रश्नहरु सहमतिबाट टुङ्ग्याउन राजनीतिक दलहरुले अबचाहिँ ढिला गर्नुहुँदैन।

प्रकाशित: २१ आश्विन २०६९ २२:४० आइतबार