दोस्रो जनआन्दोलनपछि शान्ति र संविधान निर्माणका नाममा चार वर्षभन्दा बढी समय संक्रमणकालका नाममा उल्लेख्य उपलब्धिबिनै बित्यो। द्वन्द्वले जरा गाडेको समाजमा तत्कालै समस्या समाधान गर्न कठिन भएपनि योजनाबद्धरूपमा काम थाले निकास निस्किन सक्छ। भारतले अनेकौं समस्या हुँदाहुँदै पनि दुई वर्ष ११ महिना १७ दिनमा संविधान निर्माण गर्‍यो। दक्षिण अफ्रिकाले अन्तरिम संविधान जारी गरी संविधान सभाको कार्य प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्रै संविधान जारी गर्न सक्यो। कतिपय मुलुकमा संक्रमणकाल केही लम्मिएको पनि देखिन्छ। संक्रमणकाल लम्मिएका मुलुकहरू सहजरूपमा निकास पाउन नसकी द्वन्द्वमै रुमलिएका थुप्रै उदाहरण छन्।

जनआन्दोलनपछि नेपालमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशीकरण र धर्म निरपेक्षताजस्ता विषयले पाएको महत्व विधिको शासन र दण्डहीनताको अन्त्यले पाएनन्। यसैले संवैधानिक राज्यको निर्माण हुन सकेन। पुरानो राजनीतिक पद्धति ढलिसकेपछि पनि नयाँ राजनीतिक पद्धतिको संस्थागत विकासको आधार सुनिश्चित् हुन सकिरहेको छैन।

राजनीतिक अस्थिरताले राजनीति अपराधको उर्बर क्षेत्र बन्न खोज्दैछ। राजनीतिक संरक्षणमा कानुन नमान्ने संस्कार बढ्दैछ। भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई रोक्ने ठोस कदम राज्यले चाल्न सकेको छैन। राज्य र सरकारको अनुभूति हुनुपर्ने जति हुन सकेको छैन।
राज्यको वैधानिक शक्ति क्षय हुँदै गएको छ। राज्यसँगमात्र हुनुपर्ने कतिपय विषयको एकाधिकार गैरराज्य समूह र व्यक्तिले बलपूर्वक प्रयोग गर्नाले राज्य कमजोर भएको छ। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको नाममा अबौँं अर्ब खर्च भइसक्दा पनि यी प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने विश्वससम्म दिलाउन सकिएको छैन। राजनीतिकरूपमा गरिने प्रतिबद्धता र सहमतिको रटानले मात्र समाधान समाधान हुँदैन। राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई साकार बनाउन र सहमतिको यात्रा प्रारम्भ गर्न दलहरूको निहित स्वार्थले बाटो छेकेको छ। अल्पकालीन सत्ता स्वार्थमा रमाउन खोज्नेभन्दा दीर्घकालीन हितमा सुखको अनुभूति खोज्ने राजनीतिक चिन्तन र व्यवहार अहिले मुलुकलाई खाँचो छ। संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न दलहरू नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। मुलुकको समस्या समाधान गर्न दलहरू असफल भएको भन्ने सन्देश जानु मुलुकको निम्ति हितकर हुँदैन। दलहरू जिम्मेवार बनी संक्रमणकाललाई टुङ्याउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो।

संक्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन नै राम्रो विकल्प हो। सहमतिको सरकार बन्न नै सक्तैन भने मुलुकलाई अनिश्चितकालसम्म अनिर्णयको अवस्थामा राखिराख्नु पनि स्वस्थ राजनीति हुँदैन। राजनीतिले निकास दिन सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री चयनको पटकपटकको निर्वाचनले अनन्तकालसम्म यही प्रक्रिया जारी राख्नुपर्छ भन्ने निश्चय पनि नियम कानुनको उद्देश्य होइन। एउटै रहेको उम्मेदवार पनि निर्वाचनकै प्रक्रियामा गइसकेकोमा पनि यसबाट निकास पाउन नसक्दा अब विद्यमान नियम कानुनको बाधा अडकाउ फुकाउको निम्ति सदन तयार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषय नै गतिरोधको मुख्य कारक भएकाले त्यस पदका लागि साझा उम्मेदवारको नाम पहिलेनै राजनीतिकरूपमा सहमति गरी ऐन कानुनबाट निकास खोजेमा यो समस्याको समाधान हुन्छ। कानुनको संशोधनले मात्र समस्याको समाधान गर्न सक्तैन। नियत स्पष्ट भएमा आवश्यकताले निकासलाई सहज बनाउँछ।

शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु मुलुकको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्यसूची हो। यसलाई अन्तरिम संविधान तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरूप सेनाको व्यवसायिकतामा गम्भीर असर नपुर्‍याउने अनि लडाकुको रोजाइलाई समेत हेरेर सम्पन्न गर्नुपर्छ। यसैले समायोजन र पुनर्स्थापनको कामलाई समय कार्यतालिका बनाई मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विशेष समितिले चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउन सक्नुपर्छ। त्यसका निम्ति राजनीतिक दलहरूको सकारात्मक भूमिका र सहयोग आवश्यक हुन्छ।

दुई वर्षभित्र संविधान बनाउने संवैधानिक वाचा र राजनीतिक कबुल भङ्ग भएको छ। थप गरिएको म्यादभित्र पनि संविधान बन्ने बलिया आधार निर्माण हुन सकेको छैन।
संविधानका अन्तरवस्तुका सम्बन्धमा धेरै प्रतिशत काम सकिएको तर्क गर्ने गरिएको भएपनि मूलभूत विषयमा दलहरूबीच गम्भीर असहमति कायमै छन्। दलहरू यसरी नै आआफ्ना अडानमा रहिरहने हो भने संविधान निर्माण कठिन हुने देखिन्छ। कारण, दुईतिहाइको समर्थन नभएसम्म संविधान पारित हुन सक्दैन। संविधान निश्चित् राजनीतिक दर्शनमा आधारित भई निर्माण हुने हुँदा दलीय विमतिले संविधान सभाबाट प्रारम्भिक मस्यौदाको निश्चित खाकासमेत निर्माण हुन सकेको छैन। अझ पनि राजनीतिक दर्शन स्पष्ट नगरी संविधान बन्नसक्ने संभावना देखिन्न। राष्ट्रिय हितमा असर नपार्ने, सार्वभौमसत्ता र प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूलता नहुने, सामाजिक सद्भाव नखल्बल्याउने र समुन्नत राष्ट्र निर्माणका आधार निर्माण गर्ने गरी संविधानका अन्तरविषयवस्तुमा राजनीतिक खाका स्पष्ट गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न। अब पनि ढिला भएमा थप गरिएको म्यादभित्र संविधान बन्न सक्तैन।

जनआन्दोलनको शक्तिबाट राजनीतिक दलले जुन किसिमको ऊर्जा पाएको हो, कता कता आज भोलि दलहरूमा त्यो ऊर्जा र शक्ति खस्किएकोे देखिन्छ। दलहरू अझै खस्किने क्रियाकलाप हुनु हुन्न। प्रधानमन्त्री चयन र शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेमात्र मुलुकलाई निकास दिन दलहरू सफल भएको सन्देश जानेछ। बलियो राज्य निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने तत्व सुनिश्चित गर्न दलहरू क्रियाशील हुनु नै अहिलेको परम आवश्यकता हो।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०६७ २३:५९ सोमबार