संवैधानिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा बलियो हतियार भनेको निर्वाचन हो । यसमा पनि विशेषगरी आवधिक निर्वाचन, जुन आमनेपाली जनताका लागि चासोको विषय बन्दै आइरहेको थियो । नेपालको संविधानले मताधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ मौलिक अधिकारभित्र सुनिश्चित गरेको छ । जसको संवैधानिक उपचारका पनि व्यवस्था राखिएको छ । अहिलेको आमजनतामा बहसको विषय विशेषगरी तराई वा मधेस भनेर चिनिने क्षेत्रमा मताधिकारको सवाल उठिरहेकामा त्यसमा पनि प्रदेश नं. २ को निर्वाचनको विषयलाई लिएर अनेकांै चर्चा भइरहेका छन् । 

मधेसी वा मधेसको अधिकार खासगरी अहिलेको राष्ट्रिय जनता पार्टी जसले आफूलाई अभियन्ताका रूपमा लिइरहेका छन् त्यसले आममधेसीको पहिचान र आफ्नो स्वतन्त्र विचारमाथि आघात परेको छ । कस्तो किसिमको अधिकार हो जोबिना मताधिकार सुनिश्चित हुने ? मधेसका आमजनताको सवाललाई कि गलत तरिकाले उठाइएको देखिन्छ वा केही व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा मधेसीको बहस ओझेलमा परेका छन् । मधेस अधिकारसँगै जोडिएर आएका त्यस्ता हजारांै प्रश्न, सवाल र गुनासो छन् जसको समाधान न राष्ट्रिय जनता पार्टीको अजेन्डाभित्र पर्छन् न यी भनाउदा मधेसी नेताले नै सोचेका छन् । आममधेसी जनतालाई यी उच्च वर्गका नेताले प्रतिनिधित्व गर्छन् भनेर सोच्नु मुर्खताभन्दा अरु केही हुँदैन । मधेसी वा मधेसको अधिकार सुनिश्चित गर्ने माध्यममध्ये सबैभन्दा विश्वासिलो र भरपर्दो बाटो भनेको मताधिकारको प्रयोग हो । उसै त मधेसी जनता पछाडि परिरहेका छन्, त्यसमा पनि अनिश्चित र निर्वाचन टार्दाटार्दै  प्रगतितिर हैन कि यथास्थितितिर डोहो¥याउँछ । मधेसीहरूको अधिकार र त्यसको प्रयोग मताधिकारबाट गर्नुपर्छ र चुनाव सारेर यसको समाधान खोज्नु व्यर्थ हो ।

मधेस अधिकारसँगै जोडिएर आएका त्यस्ता हजाराैं प्रश्न, सवाल र गुनासो छन् जसको समाधान न राष्ट्रिय जनता पार्टीको अजेन्डाभित्र पर्छन् न यी भनाउदा मधेसी नेताले नै सोचेका छन् ।

मधेसी नेताहरुले बारम्बार प्रयोग गर्ने शब्दावलीहरूमा अन्याय, अत्याचार, देशभित्र उपनिवेश, पहाडिया खसवाद, आदि पत्रपत्रिकाका मुख्य र सहायक शीर्षकमा पढ्न पाइन्छ तर यो एउटा भागमात्र हो । मधेसभित्र त्यहाँका माथिल्लो जातका केही समुदायले गरेको अत्याचार, अन्याय र एउटा जातिगत वर्चस्वबारे यी नेताको भाषणमा के कारणले अटाउँदैन भन्ने मन्थन आवश्यक छ । मधेसमा बस्ने मुसहर, चमार, तत्मा जस्ता तल्लो जातहरूमाथि पक्कै पनि पहाडका बाहुन जात वा चुच्चो नाक भएका व्यक्तिले त अत्याचार गरेको होइन होला । यो त त्यहीँका माथिल्लो जातको व्यक्तिले गरेका होलान् । मधेसीहरूको समस्या मधेसभित्र नै गाडिएर बसेका छन् र त्यसको समाधान कथित मधेसी नेताहरू काठमाडौंमा खोजिरहेका छन् । 

अन्तरजातीय विवाद सुल्झाउनुको सट्टा, अन्तरक्षेत्रीय विवादलाई प्रोत्साहन दिइरहेका राजपाले सैद्धान्तिकरूपमा विचारविमर्श गर्नुपर्ने अत्यावश्यकता भएको छ । यदि मधेसीहरूको समस्या संविधान संशोधनबाट र संविधान संशोधनले आमसवालको प्रतिनिधित्व पाउँछन् भने संवैधानिक अधिकारका लागि बहस गर्नु आवश्याक देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले यस्ता अनेकौ संवैधानिक व्यवस्था राखेको छ । सकारात्मक विभेद र राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तमा पनि विकासका कुरा सुनिश्चित गरेको छ तर ती सम्पूर्ण व्यवस्था राजपाका नेताहरूलाई अनुपयुक्त र कम भइरहेको छ । संविधान भन्ने  कानुनी वा राजनीतिक दस्तावेज आफैंमा सम्पूर्ण कुरा होइन तर यसले भविष्यको मार्ग निर्देश गर्न सक्छ । बदलिँदो परिवेशसँगै राजनीतिक माहोलमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने आमसंवैधानिक शास्त्रका ज्ञाताहरूमा सहमति भएको विषय हो । जसमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४ मा विशेषगरी सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक सिमानालाई असंशोधनीय मानेको छ भने बाँकी प्रस्तावनादेखि लिएर अनुसूचीसम्म पनि परिवर्तनीय मानेको छ । यो एउटा विश्वको सबैभन्दा लचिलो र परिवर्तन गर्न मिल्ने दस्तावेज बनेको छ । मधेससँग सम्बन्ध राख्ने  र मधेसीहरूको अधिकारबारे वकालत गर्ने कथित वकिलहरूले पनि यो व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । संवैधानिक जटिलता खासै नभएको अवस्था छ ।

प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको निर्वाचन असोज २ गते सारिनु र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्णयले पनि केही असन्तुलित प्रश्न बौद्धिक वर्गमा उब्जाएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ४ अनुसार प्रदेश नं. २ मा ८ वटा जिल्ला छन् जसको केही भौगोलिक, सांस्कृतिक र भाषिक पहिचान एउटै छ भनी राजपाका नेताहरू गुन्गुनाउने गर्छन् । यो प्रदेशको टाडिएको चुनावले गर्दा, यो प्रदेश छुटेर भारतको बिहार (जसलाई सन् १९४७ अर्थात स्वतन्त्र भारतपश्चात हालसम्म एउटा छुट्टै परिदृष्टिकोणले भारतीय राजनीतिक परिवेशमा तोलमोल गरिन्छ) र गुण्डाराज भनेर चिनिने उत्तर प्रदेशसँग मिलेर प्रदेश नं. २ का आममधेसीले के पहिचान पाउने होलान् भनी मधेसी बौद्धिक समाजले सोच्नु अनिवार्य छ । 

विगतमा केही यस्ता धराशायी घटना भएका छन् जसले स्वतन्त्र विचार भएका मधेसी युवाहरूको आत्मसम्मानमा चोट परेको छ । मधेसभित्रको समस्या, बिहार वा उत्तर प्रदेशको राष्ट्रिय सभामा गएर समाधान हुने सोच्नु मूर्खतामात्र हो । भारतले जहिले पनि नेपालसँग सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरेको छ न कि मधेसीसँग । राष्ट्रिय बहसका सवाललाई राष्ट्रिय स्तरबाट समाधान खोज्नुपर्छ, अन्य राष्ट्रमा गएर होइन । यो प्रसंग यहाँ उद्धृत गर्नुको कारण प्रदेश नं. २ को चुनाव सार्नुको कारण हाम्रो दक्षिण छिमेकीको षडयन्त्र हुन सक्छ भनी चिया पसलमा समेत ब्यापक चर्चा हुने गर्छ । अहिले पनि दाइजो, छुवाछूत प्रथाले गर्दा हजाराैं मधेसी महिलालाई जलाइने गरिन्छ । यी सवाल कहिले राजपा नेताले उठाउने ? 

आज मधेसीलाई यी केही नेताका कारणले गर्दा विगतका इतिहासको परिवेशसमेत पुनर्जागरण गरिँदैछ । निर्वाचनको बहससँगै जोडिएर आएका विषय हुन् प्रदेश नंं. २ को भावी मुख्य मन्त्रीको उम्मेदवार ! यी सम्पूर्ण घटनालाई शृंखलाबद्ध तरिकाले र विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । मताधिकारको बाटोबाट मात्र मधेस र मधेसीको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ । प्रदेश नं. २ को चुनाव अरु प्रदेशबाट महिनौं पछाडि भइसकेको छ भनी मधेस समुदायले नै महसुस गरेको छ । निर्वाचनसँग जोडिएर आममधेसी जनताको सवाल पनि समाधान गर्नुपर्छ भनी आशा राखेका सहिद परिवारका सदस्य बाटो कुरिरहेका छन् । राजपा एउटा प्रदेशमा गएर सीमित भएको छ भने भारतीय जनता पार्टीले भारतको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवेशमा लामो छलाङ मारेको छ । नाम मिल्दोजुल्दो हुँदैमा संस्कार पनि सर्न सक्छ भनी सोच्नु सही सावित हुँदैन । 

अतः निष्कर्षमा, मधेसी वा मधेसको अधिकार सुनिश्चित गर्ने माध्यम भनेको मताधिकारमात्र हो । तर असोज २ मा हुने भनिएको निर्वाचन पनि शंकास्पद देखिन्छ । राजपा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका कारण यो चुनाव पनि प्रभावित हुन सक्ने र तनाव उत्पन्न हुने विश्लेषण पनि उत्तिकै आइरहेकाछन् । त्यसैले यस विषयमा खासगरी मधेसीहरूले गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । 

अधिवक्ता

प्रकाशित: १८ असार २०७४ ०७:२८ आइतबार