सरहदसम्बन्धी विश्वास र धारणा राजनीतिक बहस हुन् । राष्ट्र र जनताहरूबीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने विचारधारा पनि राजनीतिक नै हो । राजनीतिक कारणले गर्दा अहिले शरणार्थीहरूको सवाल र त्यससँग सम्बन्धित कानुनी दस्तावेजहरू ओझेलमा परेका छन् । शरणार्थी समस्या दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् सृजना भए पनि यसले निरन्तर राज्यलाई अहिलेसम्म कानुनी दायराभित्र राखेको देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा राष्ट्रको स्वार्थले जहिले पनि केन्द्रविन्दुको स्थान पाएको हुन्छ भनी स्वीकारोक्ति आम अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ज्ञाताहरूको माझमा छ । नेपाल एक सार्वभौम मुलुक, जसको आफ्नो छुट्टै मौलिक पहिचान र गरिमामय स्थान छ । आज विगतमा भएमा सन्धि सम्झौतालाई संशोधन वा खारेज गर्नुपर्छ भनी चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ । सन्धि–सम्झौताहरूको ऐतिहासिक परिवेश र सान्दर्भिकता हुन्छ । हिजो इतिहासको कालखण्डमा गरिएका सम्झौता, वर्तमान परिवेशमा सान्दर्भिक नहुन सक्छ । त्यसकारण सन्धि सम्झौतामा परिर्वतन र संशोधन गर्न अपरिहार्य हुन्छ ।
मधेस अधिकारसँगै जोडिएर आएका त्यस्ता हजारांै प्रश्न, सवाल र गुनासो छन् जसको समाधान न राष्ट्रिय जनता पार्टीको अजेन्डाभित्र पर्छन् न यी भनाउदा मधेसी नेताले नै सोचेका छन् ।
