कोषको 'सोसियल अडिट'

नेपालको आर्थिक विकासका लक्ष्य हेर्दा विगतका केही वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर प्रतिवर्ष ४ प्रतिशतका दरले बढेको छ। सन् १९९५ को आँकडालाई आधार मान्ने हो भने सापेक्ष रुपमा गरिबीको दर ४२ प्रतिशतबाट झरेर २१.६ प्रतिशतमा आएको छ। तेह्रौँ योजनाको आधार वर्ष (२०६९/७०) मा २३.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकामा योजनाको अन्त्य (२०७२/७३) सम्ममा १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको थियो। यसअनुसार २१.६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ। यद्यपि नेपालमा अझै जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सामाजिक विभेद, लैङ्गिक असमानता, सामाजिक भेदभाव तथा भौगोलिक विकटताबाट पीडित छ। जटिल समस्या भनेको धनी र गरिबबीचको खाडल नै हो। दिगो विकास लक्ष्यहरूको मुख्य उद्देश्य सन् २०३० सम्ममा गरिबीको अन्त्य गर्नु हो।

निजामती सेवामा राजनीतिक दलगत विभाजनलाई न्यूनीकरण गर्दै जवाफदेहितामा आधारित शासन प्रणाली मजबुत भएमा मात्र बनेका नीतिहरूको कार्यान्वयन सम्भव छ।

सरकारी प्रयास

नेपाल सरकारले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत महत्वाकांक्षी योजना तर्जुमा गरेकोे छ। यससार सन् २०३० को अन्त्य सम्ममा क) चरम गरिबीलाई घटाएर ५ प्रतिशतभन्दा मुनि ल्याउने, ख) गरिबीको दुरी २.८ प्रतिशतसम्म घटाउने, ग) प्रतिव्यक्ति आय बढाएर अमेरिकी डलर ७७२ देखि २,५०० पुर्‍याउने, घ) राष्ट्रिय गरिबी घटाएर ५ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने, ङ) स्रोत तथा साधनमाथिको आधिपत्य २० प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा घटाउने, च) राष्ट्रिय बजेटमा सामाजिक सुरक्षा खर्चमा वृद्धि गरी १५ प्रतिशत पुर्‍याउने। छ) आर्थिक समस्याका सूचकांकलाई २४.६ प्रतिशतबाट १८.९ प्रतिशतमा घटाउने प्रस्ताव गरेको छ।

नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित दिगो विकासका विशेष लक्ष्य पनि छन्। जसअन्तर्गतः क) कुपोषणको दरलाई कम गर्ने (राष्ट्रिय तहमा खानाको पर्याप्तता मापनको आधारमा), ख) पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको कम तौल दर घटाउने, ग) अयोग्य खाद्य पदार्थको खपत अनुपात घटाउने (खाद्यान्न खपत दर), घ) प्रजनन क्षमता भएका महिलाहरूमा हुने रक्तअल्पता दर घटाउने साथै बालबालिकामा हुने रक्तअल्पता दर १ प्रतिशतभन्दा कम पुर्‍याउने, र ङ) अन्न उत्पादन क्षमता कम्तीमा पनि साबिकको भन्दा ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लगायतका योजना अगाडि सारिएको छ। यी लक्ष्य निर्धारित समयमा हासिल गर्न विभिन्न नीतिगत समस्या तथा चुनौती छन्।

समस्या तथा चुनौती

नीतिगत स्पष्टता, सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय तथा साधनस्रोतको उपलब्धताले नेपाल सरकारको योजनालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। नेपाल सरकारले मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाउँदै निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रथमिकता दिई आर्थिक वृद्धि र सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यी क्षेत्रहरूले समावेशी आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र आधारभूत सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। राज्यको उदार व्यापार नीति, औद्योगिक, वित्तीय नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्दे १५ वर्षसम्ममा स्थानीय विकास समितिले तोकेबमोजिम आर्थिक वृद्धि हुने आशा गरिएको छ।

नेपालले लामो समयसम्म केन्द्रीय तथा स्थानीय स्तरमा राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर समाज तथा सामुदायिक अवस्था र कतिपय कार्यालयहरूले सम्पादन गर्दै आएका कार्यहरूमा प्रभावकारिता नभएको जस्ता समस्या सामना गर्दै आएको छ। अति विपन्नका लागि भइरहेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ठूला लगानीका लागि वातावरण सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्न सरकारले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक पर्छ। यसको लागि चुनौती, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका नीति पारित गर्नसक्नु हो। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सझेदारहरूलेे नेपाल सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रहरूमा लगानीप्रति सकारात्मक वातावरण हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। नेपाल सरकारले गर्ने लगानी नेपालको महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी हुनु आवश्यक छ।

हाम्रो सरकारले आर्थिक अभिवृद्धिका लागि नीतिगत सुधार जसले बृहत् आर्थिक अभिवृद्धि गर्न सकोस् र यसका अलावा वित्तीय वितरण प्रणालीमा न्यायोचित वितरण प्रणाली कायम गनर्ुे अति नै चुनौतीपूर्ण छ। दोस्रो महत्वपुर्ण पक्ष भनेको केन्द्रिय तहदेखि स्थानीय तहसम्म सुशासनको प्रत्याभूति हो। निजामती सेवामा समेत राजनीतिक दलगत विभाजनलाई न्यूनीकरण गर्दै जवाफदेहितामा आधारित शासन प्रणाली मजबुत भएमा मात्र बनेका नीतिहरूको कार्यान्वयन सम्भव छ। सुशासन र जवाफदेहिताका लागि नागरिक समाजको सक्रियता र निरन्तर खबरदारीले दीर्घकालीन रुपमा नेपालको दिगो विकासका लक्ष्य परिपूर्ति गर्नमा मद्दत पुग्नेछ।

नेपाल सरकारलाई भूकम्प लगायतका विपद्का कारण गरिबीको रेखामुनि पुगेका नागरिकको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने दायित्व छ। नेपाल विश्वमै जलवायुजन्य जोखिमको दृष्टिले चौथो मुलुकमा पर्छ। यस अवस्थामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न सरकारलाई अर्को चुनौती हुनसक्छ। सीमित साधनस्रोत र त्यसको चुस्त व्यवस्थापनको पक्ष पनि चुनौतीका रुपमा रहन्छ। गरिबी न्यूनीकरणका प्रयासहरूमा उत्पादन प्रक्रिया, प्रविधि र पुँजीको आभावले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सोचेअनुरुप प्रविधि हस्तान्तरण र सिर्जनशीलता आउनु मुश्किल छ, जसले गर्दा सापेक्षिक रुपमा गरिबीको अन्त्य भई दिगो विकासका लक्ष्य पूरा हुन अप्ठेरो देखिन्छ।

विपन्न वर्गको उत्पादनलाई सहज रुपमा बजार पहुँच, व्यापारको सुनिश्चितता, प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक देखिन्छ। तर नेपालले गरेको खुला बजार नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता, विकट तथा छरिएर रहेका बस्तीहरूमा पूर्वाधारको विकास र सहज पहुँच पुर्‍याउने कुरा नीतिगत तथा आर्थिक रुपमा चुनौतीपूर्ण विषय हुन्।

गरिबी आफैँमा बहुविषय क्षेत्रगत सवाल हो तापनि वास्तविक गरिब जनताको पहुँच उक्त विषयगत क्षेत्रसम्म पुग्न नसकेको विगतको अनुभव हामीसँग छ। यसका लागि नेपाल सरकारले गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनको आवश्यकता महसुस गरी ऐनद्वारा गरिबी निवारण कोषको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ।

कोषको योगदान

गरिबी निवारण कोषले ६० जिल्लामा काम गरिरहेकामा ५५ जिल्लामा नियमित कार्यक्रम, तीन जिल्लामा नवीन सोचमा आधारित सिर्जनशील कार्यक्रम र दुई जिल्लामा सहरी गरीबहरूका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार कुल जनसङ्ख्याको करिब ३० प्रतिशत अर्धबेरोजगार र २.३ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार रहेको अवस्था छ। स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जन्ाा गर्दै गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले कोषले द्वन्द्व प्रभावितहरूका लागि बजार निर्माण कार्यक्रम आठ जिल्लामा सञ्चालन गरेको र जसको फलस्वरुप आठ हजार जना स्वरोजगार बनेका छन्। ३२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक संस्था, चारभन्दा बढी सहकारी संस्था र नौ लाखभन्दा बढी घरधुरी यस कार्यक्रममा आबद्ध भई समुदायस्तरमा घुम्तीकोष परिचालन गरी स–¬साना आयआर्जनका क्रियाकलापमा संलग्न छन्। जसबाट प्रत्यक्ष रूपमा ४० लाख विपन्न जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्।

कोष र सेडा/त्रिविले गरेको अध्ययनअनुसार कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट प्रतिफल २.४९ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले १७ प्रतिशत गरिबी घटेको छ। जिल्ला गरिबी निवारण समन्वय समिति गठन गरी गरिबी निवारणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न कार्य सुरु भएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका एक घरको एक सदस्य रहने गरी सामुदायिक संस्था गठन गरिएको र सामुदायिक संस्थाको क्षमता विकास, घुम्तीकोष लगानी तथा साना पूर्वाधार योजनामार्फत विपन्न समुदायको आय आर्जनमा वृद्धि, बचत गर्ने बानीको विकास, पुँजी निर्माण तथा वित्तीय पहुँचका साथै जीविकोपार्जनमा सुधार गरी हालसम्म १३ अर्ब रुपियाँ बराबरको घुम्तीकोष विपन्न समुदायमा लगानी भएको छ।

१४ जिल्लामा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका निम्ति भूकम्प प्रभावित सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र ५६५ कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण गरी कार्यक्षेत्रमा खटाइसकेको छ। साथै, ४५ सय डकर्मी तथा सिकर्मीहरूलाई तालिम प्रदान तथा पाँच सामुदायिक संस्थाका सदस्यलाई जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।

गरिबी निवारण कोषले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूले समावेेशी एवं समतामूलक विकासको आधार खडा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को अन्त्यसम्ममा कोषमा आबद्ध ३३ हजार १२४ सामुदायिक संस्थामध्ये महिलाहरूको सहभागिता ७८ प्रतिशत छ। जुन लक्ष्यभन्दा तीन प्रतिशत धेरै हो। त्यस्तै, सामुदायिक संस्थाहरूका मुख्य पदमा कोषले लक्षित गरेको समूह अर्थात् दलित, जनजाति र मुस्लिमको सहभागिता पनि लक्ष्यअनुसार नै अर्थात् ६० प्रतिशत छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समझदारी गरी जिल्ला गरिबी निवारण समन्वय समितिको गठन भएको छ। कोष जिल्ला इकाइ कार्यालय जिल्ला विकास समितिमा स्थापना भएको छ। यसले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता, अनुगमनमा प्रभावकारिता र स्थानीय सरकारको अपनत्व बढेको अनुभव कोषसँग छ।

अन्त्यमा,

गरिबी निवारणका प्रयत्नहरूलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजान आवश्यक छ। अहिले छरिएका आयोजनाहरूको प्रभावकारिताका लागि गरिबी निवारण कोषजस्तो संस्थालाई थप सुदृढ बनाउने, दिगो विकासका लक्ष्यले परिकल्पना गरेझैँ अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्रोतको खोजी गर्ने र राष्ट्रिय तहमा स्पष्ट नीति र कार्यक्रमहरूको चुस्त कार्यान्वयन गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधनको समुचित परिचालन गर्ने, स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने हो भने अबको १३ वर्षपछि अर्थात् सन् २०३० सम्ममा नेपालले दिगो विकासको बलियो आधार खडा गरिसकेको हुनेछ।

कार्यकारी निर्देशक, गरिबी निवारण कोष