जेठ १४ अगाडि नै संविधान बनाउनु संविधान सभाका लागि बाध्यात्मक व्यवस्था हो। यसबाट उम्कन वा उन्मुक्ति पाउन सम्भव छैन। धारा ६४ ले तोकेको २ वर्षको अवधि अगावै संविधान बनाइसकेमा संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी विघटन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट यस अवधिभित्र संविधान बन्दैन वा बन्न सक्तैन भन्ने कल्पनासम्म नगरिएको देखिन्छ। तर विद्यमान परिस्थिति हेर्दा धारा ६४ को चाहना मिठो कल्पनामा सीमित भएको छ।

धारा ६४ सँगै धारा ८२ हेर्नुपर्ने हुन्छ। धारा ८२ धारा ६४ जस्तो स्पष्ट छैन। धारा ८२ को व्याख्या धारा ६४ स"ग विरोध हुने गरी पनि गर्न सकिन्छ। धारा ८२ अनुसार संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएपछि मात्र संविधान सभाको काम समाप्त हुन्छ। विरोधाभाष यही हो। धारा ६४ ले दुई वर्षको अवधि तोकेको भए पनि धारा ८२ ले समयावधि किटान गरेको छैन। त्यसमा नया" संविधान प्रारम्भ भएपछिमात्र संविधान सभाको काम समाप्त हुने उल्लेख छ। धारा ८२ को शाब्दिक अर्थ संविधान सभाबाट संविधान बनाउन २ वर्षभन्दा बढी समय लागे पनि संविधान सभाको काम समाप्त हुदैन र संविधान सभाको वैधता कायम रहन्छ भन्ने पनि गर्न सकिएला। तर यस्तो व्याख्या गलत हुनेछ। किनभने संविधान सभाको मर्म र भावना त्यो होइन। यसलाई धारा ६४ को २ वर्षभित्र पनि संविधान बन्छ भन्ने अपेक्षाभित्रै राखेरमात्र हेर्नुपर्छ। वास्तवमा संविधान सभाले २ वर्षभन्दा पहिले नै नयाँ संविधान लागू गर्न सक्ने बाटो बनाउन धारा ८२ को व्यवस्था गरिएको हो।

धारा ८२ को दोस्रो खण्ड अझ अस्पष्ट र अप्ठेरो छ। यस खण्डले के कल्पना गरेको छ भने संविधान सभाले संविधान बनाउँछ र सोहीअनुसार संसद्को निर्वाचन हुन्छ। उक्त निर्वाचन नभएसम्म संसद्को काम कस्ले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा धारा ८२ को दोस्रो खण्डले संविधान सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम व्यवस्थापिका संसद्को काम कारवाही हुने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट प्रकारान्तरमा संविधान सभाले बनाएको संविधानबमोजिम संसद्को चुनाव नभएसम्म हालको संविधान सभाले नै व्यवस्थापिका संसद्को भूमिका निर्वाह गर्ने हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। तर यो धारा ८२ को दोस्रो खण्डमा लेखिएको भने छैन। संविधान सभाले संविधान बनाउँदा स्वतः नै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि विद्यमान संसद्लाई नै सो काम सुम्पिएला भन्ने अनुमान धारा ८२ को दोस्रो खण्डले गरेको हुनुपर्छ। तर उक्त खण्डमा यो स्पष्टरूपमा नलेखिएकाले जेठ १४ भित्र संविधान सभाबाट संविधान नबने संवैधानिक रिक्तता उत्पन्न हुन आउँछ।

यसरी, धारा ६४ र धारा ८२ को भावनाअनुरूप काम हुन नसक्दा वा यी दुई धाराको अपेक्षाअनुरूप संविधान सभाले समयमै संविधान बनाउन नसक्ता यसलाई प्राविधिकरूपमा मिलाउन सकिने धारणा पनि व्यक्त भइरहेको छ। त्यसका लागि धारा १४८ अनुसार धारा ६४ को संशोधन गर्ने सुझाव दिइएको पाइन्छ। धारा १४८ अनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को कुनै पनि धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ र त्यस्तो विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्यबाट पारित गर्न सकिन्छ। धारा १४८ को यही बुँदा समातेर धारा ६४ लाई संशोधन गरी संविधान सभाको समयावधि बढाउन सकिने तर्क गरिएको हो। तर धारा ६४ लाई संशोधन गरी संविधान सभाको समयावधि बढाउनु उचित नहुने तर्क झन् बलियो छ। यसका पक्षमा निम्न आधारहरू प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ।

(क) धारा ६४ ले निश्चित अवधि तोकेको छ। यो धारा जन्मदा नै निश्चित आयु लिएर जन्मिएको हो। त्यो अवधिपछि यो स्वतः सकिन्छ। सूर्यास्तपछि पनि दिनको उज्यालो भइरहोस् भन्ने कामना गर्न त सकिएला तर त्यो सम्भव हुँदैन। उज्यालोका लागि अर्को सूर्योदय अर्थात् निश्चित समय कुर्नै पर्ने हुन्छ।

(ख) जनादेशविपरीत - संविधान सभा एक युगमा एक दिन हुने घटना हो। त्यसैले संविधान सभाले प्राप्त गरेको जनादेश बमोजिम काम हुनुपर्छ। त्यो जनादेशलाई अनधिकृत तरिकाले विस्तार गर्न वा खुम्च्याउन पाइँदैन। कुनै कारणले जनादेश बमोजिम काम हुन नसके त्यसको उपचार अर्को जनादेशले मात्र गर्नसक्छ, अरूले सक्तैन।

(ग) संकटकालीन अवस्था- धारा ६४ को दोस्रो खण्डअनुसार मुलुकमा संकटकालको घोषणा भएमात्र संविधान सभाको अवधि ६ महिनासम्म बढाउन सकिन्छ। यो सामान्य अवस्था होइन। संकटकाल लागेपछि जनताले स्वतन्त्ररूपमा विचार राख्ने अवस्था नहुँदा संविधान निर्माणमा जनताको तर्फबाट सार्थक सहभागिता हुँदैन। तसर्थ संकटकाल लगाएर म्याद थप गर्न वाञ्छनीय छैन। यस्तै अहिले संकटकाल लगाउन धारा ७० मा भएका चार वटा पूर्व सर्तहरू कुनैपनि विद्यमान छैनन्।

(घ) संविधान सभाको कार्य सम्पादन - हालसम्म संविधान सभाले गरेको काम सन्तोषजनक छैन। नया" संविधान बनाउने काम धेरैजसो सकिएर केही साना मसिना काममात्र बाँकी रहेका भए धारा ६४ अनुसार ६ महिना समयावधि बढाउन विचारणीय हुने थियो। तर, त्यस्तो अवस्था छैन।

अहिले जेठ १४ पछि आउने भनेको नया" संविधान पनि छैन र संविधान सभाको समयावधि बढाउने अवस्था पनि छैन। यो परिस्थितिको संवैधानिक परीणाम के हुनसक्छ र त्यसलाई हानिकारक हुनबाट रोक्न के गर्न सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको प्रमुख सबाल हो। यसमा निम्न विकल्प हुन सक्छन् :
(क) राजनीतिक सहमतिका आधारमा समयावधी बढाउने - धारा ६४ बमोजिम संविधान सभाको अवध बढाउन मिल्दैन भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा बढाउने र संविधान सभामार्फत संविधान बनााउने थप एउटा मौका दिने। अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा नै आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नया" संविधान नबनेसम्मका लागि राजनीतिक सहमतिबाट तयार गरिएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान भनिएको हुनाले तदनुरूप संविधान सभाको समयावधि बढाउन सम्भव भएको तर्क गर्न सकिन्छ। राजनीतिक रूपमा यो तर्क कर्णप्रिय नै होला तर संवैधानिक तथा कानुनीरूपमा भने धेरै कमजोर छ। यसअनुसार संविधान सभाको अवधि बढाइयो भनेपनि त्यसको संवैधानिकता परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा गएमा अदालतले त्यसलाई अमान्य घोषित गर्नसक्छ। तर २०४७ सालको संविधानलाई गणतन्त्रात्मक बनाउन २०६३ साल जेठ ४ गते गरिएको प्रतिनिधि सभा घोषणा गर्दाजस्तै सहमति भए र त्यसलाई कसैले पनि सर्वोच्च अदालतमा चुनौती नदिने हो भने राजनीतिक सहमतिका आधारबाट निकासमा पुग्न सकिएला।

(ख) व्यवस्थापिका संसद् कायम रहने -धारा ८२ को दोस्रो खण्डको व्याख्या जेठ १४ गतेपछि संविधान सभाको समयावधि सकिएपनि व्यवस्थापिका संसद् कायम नै रहने गरी गर्न सकिन्छ। संविधान सभाबाट नया" संविधान नबनुन्जेलसम्म यही व्यवस्थापिका संसद्लाई मान्ने आशयको सहज अर्थ लगाउने हो भने जेठ १४ पछि संविधान सभा नरहे पनि व्यवस्थापिका संसद् रहिरहन्छ। त्यही व्यवस्थापिका संसद्प्रती उत्तरदायी सरकार रहिरहन्छ र सबै कामकाज अन्तरिम संविधानअनुरूप चलिरहन्छ।

(ग) संसद् र संविधान सभा नरहने राष्ट्रपतिमात्र रहने - धारा ८२ को अर्को व्याख्या संविधान सभाको समयावधि सकिएपछि व्यवस्थापिका संसद् पनि रहँदैन भन्नेछ। किनभने जेठ १४ पछिको व्यवस्थापिका संसद् त जेठ १४ अघि नै संविधान सभाले बनाएको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम मात्र रहने हो। संविधानै नबनेपछि सो संविधानबमोजिम हुने भनिएको व्यवस्थापिका संसद् पनि हुने कुरै भएन। त्यसपछि राष्ट्रपतिको तजबिजमा शासन सञ्चालन हुनेछ।

(घ) राष्ट्रपति पनि नरहने - धारा ८२ को अर्को व्याख्या चाहिँ जेठ १४ पछि व्यवस्थापिका संसद्, संविधान सभाका साथै राष्ट्रपति पनि रहँदैनन् भन्ने गर्न सकिन्छ। त्यसपछि नयाँ राजनीतिक सहमतिबाट देश अघि बढ्नुपर्छ। यस्तो भएमा समग्र परिस्थिति नै काबुबाहिर जाने डर हुन्छ।

(ङ) अन्तरिम संविधान नै रहँदैन - जेठ १४ सम्म नयाँ संविधान नबने अन्तरिम संविधानै रहदैन भन्ने पनि झिनो तर्क छ। यसको संवैधानिक आधार छैन। राजनीतिक आधारमामात्र यो तर्क गरिएको हो।

(च) ताजा जनादेश - राजनीतिक सहमति र अन्य संवैधानिक रूपबाट निकास ननिस्किए ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। पुनः संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने तर्क पनि छ।

यी सबै विकल्पलाई हेर्दा निश्चित् विधि, प्रक्रिया र कार्यतालिकामा सहमति जनाएर संविधान सभाको अवधि बढाउनु अहिलेका लागि उत्तम उपाय देखिन्छ।

(शर्मा अधिवक्ता हन्।)

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०६७ २३:५६ शनिबार