न्यायाधीशलाई महाभियोग
तीनजना सांसदकै सिफारिसका आधारमा महाभियोग जस्तो कारबाही सुरु गर्दा कतै यो व्यक्तिगत रिसइवी साँध्ने माध्यम त बन्दैन भन्ने त्रास उत्पन्न हुन्छ ।
२२ वैशाख २०८१ शनिबार
रुद्र शर्माका लेखहरु :
सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति
सर्वोच्च अदालतमा १६ स्थायी न्यायाधीश बहाल रहेकामा एकलाई महाअभियोग सिफारिस गरिएकाले काम गरिरहेका छैनन्। सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीश पद रिक्त छैन। पूर्ति गर्नु पर्ने पनि होइन। अस्थायी वा अतिरिक्तका रुपमा केही न्यायाधीश नियुक्त गरी तिनको संख्या २० भन्दा बढी
अबको संवैधानिक बाटो
जेठ १४ गतेसम्म नयाँ संविधान जारी भएन भने के हुने तथा संविधान सभाको समयावधि बढाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहस जारी छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५४ मा संविधान सभाको समयावधिसम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा ६४ ले संविधान सभाको अवधि २ वर्ष किटान गरेको हु
कार्यकारी राष्ट्रपतिका विपक्षमा
प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई अस्थिर र अप्रभावकारी भनेर आलोचना गरिन्छ। तर नेपालजस्तो देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली त्यति पनि नहोला भन्ने डर हुन्छ। किनभने राजनीतिक गतिरोध नेपाली राजनीतिको नियमितता भइसकेको छ। राजनीतिक गतिरोधका अवस्थामा कार्यकारी राट्रपति या त तानाशा