प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई अस्थिर र अप्रभावकारी भनेर आलोचना गरिन्छ। तर नेपालजस्तो देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली त्यति पनि नहोला भन्ने डर हुन्छ। किनभने राजनीतिक गतिरोध नेपाली राजनीतिको नियमितता भइसकेको छ। राजनीतिक गतिरोधका अवस्थामा कार्यकारी राट्रपति या त तानाशाह हुन्छ नभए प्रभावहीन भएर प्रयोजनहीन हुन पुग्छ।
संसद्को शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति राष्ट्र प्रमुखको बारेमा अपनाउने प्रणालीसम्बन्धमा सहमतिमा पुग्न सकेन। प्रधानमन्त्रीय र राष्ट्रपतीय प्रणाली वा बीचको नया" प्रणालीमा पनि छलफल हुनसक्छ। अहिलेसम्म अभ्यास गरिएको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका अवगुण हेरे राष्ट्रपतीय प्रणालीको प्रसंग आएको हुन सक्छ। तर नेपालका परिप्रेक्षमा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका पक्षधरलाई हटाउन राष्ट्रपतीय पद्धति अपनाउँदा झन् अप्ठेरो पर्न सक्छ। बरु, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा देखिएका कमी कमजोरी हटाउन सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सरकार र सरकार प्रमुख दुवै संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। संसद् शक्तिको वैधताको स्रोत हुन्छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्तिकैे कारण द्वन्द्व हँुदैन। व्यावस्थापिकाबाटै कार्यपालिका बनेको हुन्छ। अहिलेको अन्तरिम संविधानमा संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) मा जान सक्ने व्यवस्था गरेर यसमा केही फरक गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा देखिएका समस्या यसरी सुधार गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार दुरुपयोग गर्नु र त्यसबाट अस्थिरता उत्पन्न हुनुलाई प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको सबैभन्दा ठूलो अवगुण मानिएको छ। संसदीय प्रणाली रहेका बेलामा गिरीजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी चार जना प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन सिफारिस गरे। त्यसमध्ये गिरीजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको सिफारिस सदर भयो अरू बदर भयो। देउवाको पालामा त सर्वोच्च अदालतले सिफारिस सदरमात्र गरेन संकटकालमा पनि चुनाव हुन सक्छ भन्ने व्याख्या गर्‍यो। यसबाट प्रतिगमनलाई सहयोग पुग्यो। त्यति बेला अदालतले लोकतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने व्याख्या गरेको भए देशको दिशा अर्कैतिर जाने थियो। यसबाट शासकीय स्वरूपमात्रले शासन व्यवस्थाले सही गन्तव्य प्राप्त गर्न नसक्ने र राज्यका अन्य निकाय पनि उत्तिकै उत्तरदायी र प्रजातान्त्रिक हुन जरुरी हुने तथ्य पुष्टि हुन्छ।

अमेरिकामा जस्तो शक्तिशाली कार्यकारी राष्ट्रपति र कानुनी शासनको स्थापना होस् भन्ने सबैको चाहनाा हुन सक्छ। गैरआवासीय नेपाली संघबाट पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको सिफारिस आएको छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा शक्तिको स्रोत संसद् कार्यकारी राष्ट्रपति गरी दुई ठाउँमा विभाजित हुन्छ। नेपालको हालको अवस्था हेर्दा संसद्मा बहुमत भएकै दलको राष्ट्रपति हुन्छ भन्न सकिन्न। भइहानेे पनि त्यो राम्रो नहुनसक्छ। किनभने कार्यकारी राष्ट्रपतिकै दलको संसद्मा बहुमत भए राट्रपति निरंकुश हुने जोखिम हुन्छ। संक्रमणकालीन अवस्थामा त त्यस्तो खतरा झन् बढी हुन्छ। राष्ट्रपतिको दलको संसद्मा बहुमत नभए अवस्था झन् असहज हुन्छ। संसद् एउटा र राष्ट्रपति अर्कै बाटोमा जाने सम्भावना हुन्छ। त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक गतिरोधले देशको समग्र प्रशासनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँछ। संसद् र राष्ट्रपतिबीच को ठूलो भन्ने टकराव उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो टकराव संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा उत्पन्न हुने अस्थिरताभन्दा धेरै चर्को हुन्छ।

शासन पद्धतिजस्तो भएपनि राष्ट्रप्रमुखका हैसियतमा राष्ट्रपतिले केही अधिकार र कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। गैरकार्यकारी राष्ट्रप्रमुख भनेको क्यानाडा, अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डको जस्तो हो। यी देशमा सम्पूर्ण काम गर्भनर जेनरलले गर्छन् र बेलायतका राजा वा महारानी प्रतीकात्मक राष्ट्राध्यक्ष हुन्छन्। अन्य देशमा राष्ट्राध्यक्षको केही न केही अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था संविधानमै गरिएको हुन्छ। कम्तीमा संविधानको रक्षा र पालना उसको कर्तव्य हुन्छ। संविधानको रक्षा र पालनाअन्तर्गत कम्तीमा दुई वटा प्रमुख काम गर्छन्। राज्य तथा सरकार, सेना र संवैधानिक निकायको निरन्तरता।
कार्यकारी भएमा यस्ता सबै अधिकार राष्ट्रपतिमा हुन्छ। ती अधिकारको प्रयोग परिचालन गर्दा कुनै गल्ती भए सच्याउने ठाउँ हुँदैन। संसदीय शासन पद्धतिमा कार्यकारी प्रमुखले गरेको गल्ती, कमजोरी सच्याउन राष्ट्रपतिले सल्लाह सुझाव दिन सक्छ।
तरल राजनीतिक अवस्थामा राज्यका निकायहरू कमजोर हुन सक्ने भएकोले राज्यको तर्फबाट अन्तीम निर्णय गर्ने निकायमै सबै अधिकार र शक्ति केन्द्रित गरिए प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। अन्तरिम संविधानमा भएको राष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था त्रुटिपूर्ण छ। आलंकारिकै भए पनि राष्ट्रपतिका केही अधिकार र कर्तव्य संविधानमा लेखिन्छ। भारत, जापान वा अन्य देशका संविधान यसका उदाहरण हुन्। नेपालमा भने त्यसो गरिएन। अन्तरिम संविधान बन्नुभन्दा ठीक अगाडि राजाले संविधान मिचेको घटनाबाट प्रभावित भएर राष्ट्रप्रमुखलाई अधिकारविहीन बनाउने गरी लेखिएको छ। कुनै अमुक घटनाबाट संविधान निर्माण प्रभावित हुनु ठीक होइन। व्यवहार बिग्रिए व्यवहारै सच्याउने हो संविधान सच्याएर हुँदैन।
अहिलेको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले चालीस भन्दावढी काम गर्न सक्छन। प्रधानमन्त्रीलाई सपथ खुवाउने, राजदूतहरूको ओहोदाको प्रमाण पत्र लिनेे, संसद्को अधिवेशनको आह्वान र अत्य गर्ने आदि इत्यादि। यसरी संविधानमा प्रत्यक्षरूपमा राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था नगर्ने तर परोक्षरूपमा राष्ट्रपतिलाई जिम्मेवारी दिने परिपाटीले थप संवैधानिक जटिलता र अन्योल सिर्जना गर्छ। त्यसैले जुन तर्कसंगत र व्यवहारिक छ, त्यसलाई संविधानले पनी आत्मसात गर्नुपर्छ। कार्यकारी वा आलंकारिक जे भए पनि दुनिया भरको संवैधानिक परिपाटीमा राष्ट्रपति नै कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। व्यवहारमा सर्वेसर्वा भए पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति वा राष्ट्राध्यक्षको नाममा काम गर्ने हो। त्यस्तो राष्ट्रपतिलाई ...सेरेमोनियल वा ननएक्जुकेटिभ' भनिन्छ। अष्ट्रेलिया, क्यानाडा रं न्युजिल्यान्डका गर्भनर जेनरल वा कार्यकारी प्रमुखले सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छन्। बेलायतकी महारानीले बिरलैमात्र ती देशको भ्रमण गर्लिन् तर पनी उनीहरूले महारानीकै नामबाट कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छन्। त्यसैले उनलाई आलंकारिक वा अकार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष भनिएको हो।
नेपालको हालको संविधानमा पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिकै नाममा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छन्। नत्र राष्ट्रपति किन चहियो? नयाँ संविधानमा यसलाई सच्याउनुपर्छ। राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षकै हैसियतमा राख्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिका नाम कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी देश चलाउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री जिम्मेवार भएमा राष्ट्रपति सलबलाउने खण्डै आउँदैन। राजनीतिक संकट वा गतिरोध आएमा राष्ट्रपतिको भूमिका हुन सक्छ। तर त्यो भूमिका संविधान र संवैधानिक अभ्यासको सीमाभित्र हुनुपर्छ।
लेखक अधिवक्ता हुन्।

प्रकाशित: ३० पुस २०६६ २२:०९ बिहीबार