अस्थायी वा अतिरिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति सधैंभरि गर्नुपर्छ अथवा केही अस्थायी या अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएको व्यक्तिको स्थायी र अवकाश पछि पद रिक्त हुँदैमा सो पदमा तत्काल नियुक्ति गरी नयाँ व्यक्ति ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन। स्थायी वा अतिरिक्त न्यायाधीश अदालतको कार्यबोझ धेरै हुँदा आवश्यकता पर्दा गरिने हो। विद्यमान न्यायाधीशले नै कार्यबोझ धान्न सक्ने अवस्थामा नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको आवश्यकता पर्दैन।

अन्तरिम संविधान २०६३ मा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा १४ न्यायाधीश रहनेछन् भन्ने व्याख्या छ। कुनै समयमा सर्वाेच्चमा मुुद्दाको संख्या बढ्न गई न्यायाधीशको संख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गरेको छ। हाल सर्वाेच्चमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको अवस्थामा अन्तरिम संविधानको यो प्रावधान बमोजिम मुद्दाको संख्या बढ्न गई अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने प्रमुख हो।
सर्वाेच्चमा न्यायाधीशको संख्या १५ भन्दा कम नै रहँदै आएको हो। सर्वाेच्चमा मुद्दाको संख्या २२ हजार पुगेपछि अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त गरिएको हो। हाल सर्वाेच्चमा ११ हजार मुद्दा घटिसकेका छन्। यस अवस्थामा अस्थायी न्यायाधीशको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया भन्दा पनि पहिला निर्णय हुनु पर्ने कुरा हो। अहिले पनि सर्वाेच्चमा मुद्दाको पालो आउन बर्षौँ लाग्ने, पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याउने कुराले उपभोक्ता पीडित छन्। यो समस्याको समाधान अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गरेर हुन्छ वा न्याय प्रशासन प्रक्रियामा सुधार गरेर हुन्छ भन्ने सवाल विचारणीय छ।
सर्वोच्चमा दसभन्दा बढी इजलास बस्ने गरेका छन्। सर्वसाधारणका लागि जुनसुकै इजलास वा न्यायाधीशको फैसला भए पनि त्यो अदालतकै फैसला हुन्छ। जनताका लागि सर्वोच्च अदालत एउटै हुन्छ। अहिले सर्वोच्चमा धेरै इजलास छन् त्यसैले एउटै मुद्दामा पन िधेरै खाले नजिर पाइन्छन्। सर्वाेच्चमा कुनै एउटा मुद्दामा बहस गर्न जाँदा पक्ष र विपक्षका वकिल दुवैले आफूले चाहे अनुसारको नजिर पाउन सक्ने अवस्था छ। एउटै विषयमा विभिन्न नजिर बनेकाले त्यस्तो अवस्था आएको हो। न्यायधिशै बमोजिमका नजिर वा इजलासै अनुसारका नजिर छन्। सर्वोच्चको नजिर चाहिँ कुन हो भनी खोज्नु पर्ने अवस्था छ। यस्तै अवस्था करार कानुनको व्याख्या गर्ने सम्बन्धमा आयो। इजलास अनुसार फरक फरक नजिर भएका हुनाले करार भनेको के हो भनी परिभाषित गर्न लामो समय लागेको अनुभव स्वयं सर्वाेच्चलाई ताजै छ। यस्तै अवस्था अरु धेरै विषयमा पनि भएका छन्। त्यसैले सर्वोच्चमा न्यायाधीश थोरै भएर होइन, धेरै भएर समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। सर्वाेच्चमा न्यायाधीशको संख्या कम गर्नुपर्ने साथै इजलासको संख्या कम गर्नुपर्ने र सर्वोच्चले बनाएको नजिर कुनै दुविधाविना सहज लागु हुनुपर्ने अवस्था सृजना गर्नु आजको आवश्यकता हो। वास्तवमा सर्वाेच्चमा एउटा मात्र इजलास हुनुपर्ने हो। त्यस्तै भएमात्र एउटा इजलासले गरेको निर्णय अर्को इजलाससँग बाझिँदैन। सर्वाेच्चले निर्णय गरेपछि अन्तिम अदालतको फैसला सम्झी सोही बमोजिम गर्न गराउन ढुक्क भए हुन्छ। सर्वोच्चले कुनै मुद्दामा फैसला गर्दा कुन इजलासले गरेको, कुन न्यायाधीशको इजलासले गरेको भनेर विभिन्न खालका चाहिने नचाहिने अड्कलबाजी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान छ। यसलाई अन्त्य गर्नु पर्छ। सर्वोच्चमा धेरै न्यायाधीश भए मात्र न्याय प्रशासन र न्याय निरुपण राम्रो हुन्छ भन्ने होइन। अमेरिकाको सर्वाेच्च अदालतमा जम्मा ९ न्यायाधीश छन्। उनीहरूले बर्षभरिमा २०० भन्दा कम मुद्दा फैसला गर्छन्।

हाम्रो सर्वोच्चमा एकैदिन २०० सम्म मुद्दा सुनुवाईका लागि पेसी सूचीमा चढ्छन्। तीमध्ये ५० प्रतिशतको पनि सुनुवाइ हुँदैन। समय, श्रम, धन, इन्धन व्यवस्थापनमा गाईजात्रे पारा छ। पेसीमा चढेपछि सुनुवाईको लागि आएका वकिल पक्ष र सम्बन्धित व्यक्ति दिनभर सर्वोच्च कुर्दै बस्नुपर्छ। समयको व्यवस्थापन जटिल छ।
नम्वर १ मा परेको मुद्दाको पनि कहिलेकाहिँ पालो आउँदैन। नम्बर १ भन्दा माथि क, ख, ग, घ का मुद्दा हुन्छन्। एउटै मुद्दामा २० भन्दा बढी वकिल बहस गर्न आउँछन्। एउटै कुरा १० चोटी १० वकिलले भने पनि न्यायाधीश सुनिरहन्छन्। वकिललाई नबोल्नुस् भन्न कानूनतः न्यायाधीशलाई मिल्दैन। तर जनताको करबाट चल्ने सर्वाेच्चका न्यायाधीशको समय अमुक न्यायाधीशको व्यक्तिगत समय होइन, जनताको सम्पत्ति हो भनी सबैलाई हेक्का हुनुपर्ने हो। नियम बसाल्न चाहिँ वकिलभन्दा अदालतकै भुमिका प्रमुख हुन्छ। अदालतले बहस व्यवस्थापन सम्बन्धमा नियम बनाउने हो भने वकिलले नमान्ने कुरै हुँदैन। अदालतले बारको पनि सहयोग लिन सक्ने हुँदा बहस व्यवस्थापन गरी सर्वाेच्चलाई सुधार्न प्रयास गर्ने पहिलो दायित्व उसकै हो।
दुई चार लाखमात्र बिगो भएका मुद्दा पनि सर्वोच्च आइपुग्ने गरेका छन्। ती वर्र्षौं चलिरहन्छन्। मुद्दाकोे बिगो भन्दा धेरै खर्च हुन्छ। यसैले गम्भीर तथा संवैधानिक प्रश्न भएका मुद्दा मात्र सर्वोच्चमा आउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने सर्वाेच्चमा थोरै मुद्दा पर्छन्। एक मात्र इजलास भए पनि हुन सक्छ।

प्रजातान्त्रिक समाजमा राजनीतिक परिवेशबाहिरको व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन असम्भव जस्तै छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावमा बाराक ओबामासँग डेमोक्र्याटिक प्राइमरीमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी हिलारी क्लिन्टनलाई प्राइमरीको उम्मेद्वार त्याग्न लगाउने दुई तीन विकल्पमध्ये पहिलो थियो- ओबामाले राष्ट्रपति जितेमा सर्वोच्चको न्यायाधीश पद खाली हुँदा क्लिन्टनलाई नियुक्ति गर्ने। हामीकहाँ भने यस्तो अवस्था रहेन। जिन्दगीभर वकालतमा बिताएका व्यक्ति पनि सांसद मन्त्री बन्न लालायित देखिन्छन्। अदालतबाहिरै बसेर मठाधीश हुन पाएपछि न्यायाधीश किन हुनुपर्‍यो!

लेखक अधिवक्ता हुन्

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०६८ २३:१२ मंगलबार