२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प सझँदा अझै पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ। यसले पुर्‍याएको क्षति र सिर्जना गरेको तनावका कारण यो स्वाभाविकै पनि हो। त्यसपछि पनि मेलम्चीको बाढी, तराईका जिल्लाहरूमा भएका डुबान जस्ता विपद् सामना नेपालले भोगी रहनुपरेको छ। भूकम्पको महाप्रलयमा धेरैको अनुमान विपद्को पूर्वतयारी नभएर जनधनको क्षति बढेको विज्ञले सुझाएका छन्। साथै पूर्वतयारी नभएका कारण पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कठिन भएको बताएका थिए।

२०७२ को भूकम्प, २०७८ असारमा हेलम्बु–मेलम्ची क्षेत्रमा आएको बाढीपछिको पुनर्निर्माणको काम पूरा हुन नपाउँदै पुनः जाजरकोटमा अर्को भूकम्पको पीडा थपियो। यहाँ १५३ जनाले ज्यान गुमाए भने ३७५ घाइते भए। क्षतिको पूर्ण विवरण आउँदासम्म यो संख्या बढ्ने पक्का छ। अहिले भूकम्पपछिको क्षति नियाल्दा खोज र उद्धार जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएन। हामीले विगतमा भोगेको विपद्बाट के सिक्यौँ र के पूर्वतयारी गर्‍यौँ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। खोज, उद्धार राहत प्रक्रिया र संयन्त्र २०७२ को भूकम्पभन्दा फरक देखिएन।

तत्कालै प्रधानमन्त्रीसहितको एक टोली जाजरकोट पुग्यो। केही निर्देशन र पीडितसामु एक त्यान्द्रो आशा बाँडे, फर्किए। तर तेस्रो दिनसम्म पनि पीडितहरूले खुला आकाशमुनि  कठ्यांग्रिदै जाडोमा रात कटाए। २०७२ को तुलनामा अहिलेको क्षति कम हो।

विपद् पूर्वतयारीमा ध्यान पुगेको भए प्रधानमन्त्रीसँंगै राहत सामग्री पुग्नुपथ्र्याे। स्वयम्सेवकहरू परिचालन गरेर अस्थायी आवास बनाउन सकिएको भए पीडितलाई थोरै भए पनि राहत मिल्थ्यो। विपद्को पूर्वतयारीमा हामी अझै अपरिपक्व नै रहेछौँ भन्ने यसले छर्लङ्ग पारेको छ।

भूकम्पको तेस्रो दिनदेखि केही त्रिपाल, टेन्ट, ओढ्ने कपडा, खाद्यान्न पुग्न थाले। वास्तवमा  विपद्मा खोज, उद्धार र राहत भनेको तत्काल गर्नुपर्ने कार्य हो। तर सधैँ विपद्पछिको राहत ‘लगनपछिको पोते’ जस्तै भएको छ। पहिला जाने, हेर्ने, तथ्यांक लिने अनि सहयोग सामग्री पुर्‍याउने। यस्तो प्रक्रियाले खासै अर्थ राख्दैन। विपद्मा तत्काल राहत र उद्धार सामग्रीसहित जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ। अनि पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणका लागि एकीन तथ्याङ्क लिएर प्रभावकारी कार्यान्वनयमा जुट्नुपर्छ।

२०७२ को भूकम्प, २०७८ को मेलम्चीको बाढी र अहिले जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा आएको भूकम्पमा पनि उस्तै ढर्रा देखियो। चाहे त्यो सरकार होस् या दातृ निकाय। विपद्का लागि कार्य गर्ने मै हुँ भन्ने संघसंस्थाहरूको चाला पनि उस्तै देखियो। भूकम्पको ३ दिनमा बैठक बस्ने अनि केही कर्मचारीलाई विवरण लिन पठाउने। त्यसपछि सहयोगको योजना बनाउने। यो उल्टो बाटो भयो। विपद्मा सरकार वा संस्था कसैले पनि खोज, उद्धार र राहतका लागि निर्णय र डाटा कुरेर बस्ने हैन। तत्काल परिचालन हुने र सहयोग जुटाइहाल्ने हो।

२०७२ को भूकम्पका बेला पनि धेरै सहयोग जुटे। भूकम्पपीडितको सुत्ने ठाउँ नै नभएको अवस्थामा राहत कहाँ थन्क्याउने भन्ने पिरलो थियो। पहुँच हुनेहरूले आंशिक क्षति भएको घरका कोठा राहत सामग्रीले भरिए। दूरदराजका परिवारले भने तत्काल राहत पाउन सकेनन्।

 ती भुइँमान्छेले अन्यको तुलनामा विपद्को पीडा बढी नै खेपे, झन राहतको पोको पनि ढिला पाए। त्यसैले अहिले कर्णाली सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरणको काम सुरु गरिसकेको छ। तर स्थानीय सरकारले पनि राहत वितरण गर्दा ती कुनाकाप्चामा रहेका भुइँ मान्छेहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न हिच्किचाउनु हुँदैन। धेरैले भन्ने गरेका छन्–विपद्ले धनी/गरिब भन्दैन। त्यो सत्य हो तर जो कमजोर छ त्यस्ता परिवारलाई बढी प्रभाव पार्ने कुरा  पनि भुल्नु हुँदैन।

विपद्मा धेरै आफ्नो सीमित स्वार्थका लागि काम गर्ने व्यक्ति तथा निकाय भेटिन्छन्। २०७२ को भूकम्पमा पनि त्यस्ता व्यक्ति तथा निकाय नभेटिएका हैनन्। केही राहत सामग्री यस्ता थिए जुन त्यो आवश्यक नै थिएन। कति राहत बाँड्न हुरुरु गाडी आउँथे र फटाफट फालेर निस्कन्थे। त्यो कसले ल्यायो, कति ल्यायो, कहाँबाट आयो, केही पत्तो हुँदैनथ्यो। यसरी बाँडिएको राहतको न कुनै गुणस्तर हुन्थ्यो न त पारदर्शिता नै। त्यसैले यस्ता कुरामा स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरूरी छ।

अहिले जाजरकोट भूकम्पको परकम्पले आक्रान्त छ। परिवार गुमाएको पीडा त छँदैछ। अब झन् ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका र महिलालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता उत्तिकै बढ्दो छ। चिसोको सिरोटेले अब केही दिन उनीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या आउन थाल्छ। अहिले केही डाक्टरको टोली त्यहाँ पुगेको छ। उनीहरूले तत्काल सुरु गरेका उपचारले घाइतेहरूलाई राहत मिलेको छ।

डाक्टरले उपचार गर्ने हुन् तर न्यानो दिन सक्दैनन्। भूकम्पपीडितलाई तत्काल सुरक्षित अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्काल सहयोगी संस्थाहरूलाई एकद्वार प्रणालीभित्र राखेर पानी, आपूर्ति, सरसफाइ तथा स्वस्थ्य प्रवद्र्धन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, आवास तथा गैरखाद्य सामग्री व्यवस्थापन, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी क्रियाकलापहरूको क्लस्टर बनाएर परिचालन गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन।

भूकम्पले ज्यान लिँदैन। हामीले बनाएको कमजोर संरचनाले ज्यान जाने हो। अहिले विभिन्न दातृ निकायले ‘यति स्रोत दिन्छु, उति सहायता उपलब्ध गराउँछु’ भन्ने वचनमा भर पर्ने अवस्था छैन।

२०७२ सालको भूकम्पमा गरिएको पुनर्निर्माण हेर्ने हो भने पनि सरकारले जति नै राम्रो काम गरेको छ भनेर दाबी गरे पनि सन्तोष मान्न सकिने ठाउँ थिएन। सलाइका बट्टा जत्रा घरमा भूकम्पपीडितहरूको परिवार अटाउन सकेको छैन। त्यसैले राज्यबाट उपलब्ध स्रोतबाट एउटा घर, आफू नअटेर बनाएको अर्को छाप्रो, बाख्राको खोर, भैँसी गोठ गरी अहिले एउटा परिवारको ३ देखि ४ वटा झुपडी छन्। त्यसले बस्तीलाई नै कुरूप बनायो।

जमिन नहुनेहरू अझै पनि पीडामा छन्। त्यसैले २०७२ को भूकम्पको पाठ सिकेर भूकम्पबाट प्रभावित परिवारको जीवन धान्ने घर/गोठका लागि योजना बनाउन जरुरी छ। यसका लागि राज्यसँग स्रोत पुग्दैन भने विपद्मा सहयोग गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्ने दातृ निकायहरूलाई सरकारको मापदण्डअनुसार काम गर्न लगाउने वा बास्केट फन्डमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइ प्याकेजमा आवास निर्माणको काम थालनी गर्न सकिन्छ। 

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०८० ००:२२ बिहीबार