दुई वर्षअघि चितवनको नारायणी किनार नेकपा एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले तातेको थियो। एमालेले पार्टी जीवनमा ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन भनेको सम्मेलनले पार्टी जीवन्त भएको उद्घोष पनि गर्‍यो। एमालेले त्यो महाधिवेशलाई ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को अवधारणालाई स्थापित गर्ने सङ्कल्प पनि भनेको थियो।

केही दिनपहिले चितवनको नारायणगढमै देशभरका भूमि अधिकारबाट वञ्चित भूमिहीन किसान भेला भए। यसरी भेला हुने अवसर भने राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको छैटौँ सम्मेलनले जुराएको थियो।

चिसो मौसम, खुट्टामा चप्पल पड्काउँदै, च्यादरको सप्को ओड्दै भूमिहीन एवं किसानका प्रतिनिधि सम्मेलनमा भेला हुन यहाँ आए। यो भेला माटोलाई माया गर्नेहरूको जमघट पनि हो। न उनीहरूलाई पदको मोह थियो न त सत्ताकै। थियो त केबल एक मुठी माटोको स्वामित्वको आशा।

च्यातिएका धोती, तुन्न नभ्याएका च्यादर, तुना छिन्नै आँटेका चप्पल र पट्पटी फुटेका पैताला देख्दा लाग्थ्यो–किसानहरू गहुँ छर्दाछर्दै, हलो जोत्दाजोत्दै, दाइँ गर्दागर्दै, धान बिटा लगाउँदा लगाउँदै अनि कोदो टिप्दाटिप्दै सम्मेलनमा सहभागी हुन हतारिएर आइपुगेका हुन्। तर यो उनीहरूको नियति हो। यथार्थ जीवन हो जुन राज्यको आँखाले देख्दैन। शासकको कानले सुन्दैन।

मानव, प्रकृति र जीवजनावरको जीवन धान्ने किसानहरू नै भूमि अधिकारबाट वञ्चित छन्। सम्मेलनमा सहभागी हुन चितवन पुगेका भूमिहीन एवं किसान प्रतिनिधिहरूले कृषि औजारसहित र्‍यालीमा सहभागी भएर नारा लगाए।

राज्य, उसको नेतृत्व र दलका नेताहरूलाई उनीहरूले जनतासँग भूमि सुधार गर्छु भनेर बोलेको बाचाहरू स्मरण गराए। र, खबरदारी गरे–अब हामी निर्णायक आन्दोलन गर्छाैँ।

हरूवा/चरुवा, हलिया, मोही, भूमिहीन, सुकुमबासी, गुठीपीडित, उखडापीडित, चुरेपीडित, बिर्तापीडित, कमैया, मुक्त कमलरीलगायत भूमि अधिकारबाट वञ्चित साना किसान, अगुवा, अभियानकर्ता र अभियन्ताहरूले एकताबद्ध आन्दोलन गर्ने उद्घोष पनि गरे।

मञ्चको छैटौँ सम्मेलनले किसानलाई राजनीतिक प्रतिबद्धता र आश्वासनले मात्रै समस्या समाधान हुने होइन रहेछ, अधिकार लिनका लागि फेरि पनि एकपटक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने एकताको सन्देश पनि दिएको छ।

भूमि अधिकार मञ्चको आफ्नै पहिचान छ। नीति छ। विधान छ। त्यसैले मञ्च स्वतन्त्ररूपमा ओत र ओठका लागि नियमित सङ्घर्षरत किसानको न्यायका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने निकाय बन्दै गएको छ।

अतः सबैको साझा सङ्गठन र अन्यायपूर्ण व्यवस्थाको अन्त्य र सामाजिक न्यायसहितको भूमि अधिकार स्थापित गर्ने कार्यमा मञ्चको आगामी कार्यभार हुनुपर्ने प्रतिनिधिको जोड थियो।

समय परिवर्तनशील छ। विगतमा भूमि अधिकार आन्दोलन र परिवेश फरक थियो। अहिले परिवेश फेरिएको छ। जनआंकाक्षा फेरिएको छ। मञ्च अहिलेको परिवेशअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। र, आन्दोलनको गति पनि बढाउनुपर्छ।

आन्दोलन र सङ्गठनको संरचना र त्यसको कार्यान्वयनको विधि र प्रक्रिया कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा सामुदायिक एवं वैचारिक छलफलहरू पनि बढाउनुपर्छ।

अहिले सबै भूमिहीन किसानले अधिकार प्राप्त गर्ने र माटोलाई जीवित राख्ने अभियान उठाउन जरुरी छ। विगतमा गरिएका आन्दोलन र राजनीतिक दल र सरकारले गरेका बाचा र प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न फेरि किसानहरू एकपटक उठ्न जरुरी छ।

आन्दोलनकै बलमा नीति, ऐन र कानुनहरू बनेका छन्। भएका र राम्रा कानुनको कार्यान्वयनमा सघाउने र अपुग कानुन बनाउन दबाब दिन जरुरी छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगको ढिलासुस्तीले भूमिहीनले जग्गा पाउने आशा हराउँदै गएको छ। यो परिवेशमा यसलाई महत्वपूर्ण काम हो भन्ने सन्देश दिने र अगुवाहरू परिचालन गरेर यसलाई चसोको साथ अघि बढाउन जरुरी छ।

आन्दोलन अघि बढाउन वैचारिक क्षमता निर्माण, मजवुत सङ्गठन र कुशल नेतृत्व जन्माउनुपर्छ। मञ्चले विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याएर उपलब्धि लिने अभियानहरू जन्माउन जरुरी छ।

मञ्चले भूमि अधिकार आन्दोलनको नेतृत्व गरेको दुई दशक बित्यो। योबीचमा गरिएको भूमि अधिकार आन्दोलनका कारण धेरै उपलब्धि प्राप्त भएका छन्। धेरै किसानको मुहार हँसिलो भएको छ। तर, त्यतिले मात्र रोकिएर बस्न सक्ने अवस्था छैन।

लोकतन्त्रमा पनि ओत खोसिएका, माटो खोसिएका र हक गुमाएका किसानहरूको न्यायका लागि अझै सशक्त आन्दोलन उठाउन जरुरी छ।

चितवनको नारायणी नदी तिरबाट देशभरका भूमि अधिकारबाट वञ्चित सीमान्तकृत किसान, शुभेच्छुक र सरोकारवालाहरूलाई भूमि अधिकार मञ्च वास्तविक भूमि अधिकारबाट बञ्चितका लागि व्यवस्थित, स्वतन्त्र र किसानको एकताबद्ध सङ्गठनका रूपमा अझ बलियोसँग स्थापित भयो भन्ने सन्देश दिनका लागि भूमि अधिकारबाट वञ्चित किसानहरू फेरि एकपटक जाग्नै पर्छ।

विगतका घटनाक्रमले भूमि अधिकार मञ्चको नेतृत्वलाई राजनीतिक शक्तिमा पुग्नका लागि मात्र भूमि अधिकार आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन् भन्ने कतिपय अगुवामा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको हुन सक्छ। त्यसलाई पनि अहिलेको नयाँ नेतृत्वले चिर्नुपर्छ। भूमिहीनको आवाज उठाउने नेतृत्व अहिले सिंहदरबार पुगेका छन्। उनीहरू त्यहाँ पुग्नु भनेको मञ्चको नेतृत्व त्यहाँ पुग्नु हो। तर सिंहदरबारमा भूमि अधिकारबाट वञ्चित किसानका कुरा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। 

प्रकाशित: २२ मंसिर २०८० ००:१६ शुक्रबार