विश्व सामाजिक मञ्चमा भुइँमान्छे बहस

‘अर्काे विश्व सम्भव छ’ भन्ने मुख्य नाराका साथ फागुन ३ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन हुन गइरहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील विश्वभरका करिव ४० देखि ५० हजार मानिस काठमाडौँमा भेला हुने अनुमान छ।

सम्मेलनमा विश्वभरका सीमान्तकृत समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल हुनेछ। विशेषगरी विद्यमान विश्व व्यवस्थाले अंगीकार गरेका नीति र संरचनाले सिर्जना गरेका नकारात्मक प्रभावबारे आलोचनात्मक बहस हुनेछ। प्रकृति, ब्रह्माण्ड र मानव जीवनका विविध पक्षमा जनसरोकारका विविध १३ विषयमा विश्वका दिग्गज व्यक्तित्वहरूबाट प्रशिक्षण, पैरवी हुनेछन्।

सम्मेलनमा १३ वटा सवालमा छलफल, बहस र प्रशिक्षण हुनेछन्। जसमध्ये एउटा हो– भूमि, कृषि, कृषि पारिस्थितिकी, खाद्य सम्प्रभुता, ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोतहरू। विश्व मानव समाज यतिबेला विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेको छ।

पृथ्वीमा विभिन्नखालका समस्या बढिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनले विश्व ब्रह्माण्डलाई नराम्रो असर गर्नुका साथै मानव जीवनमा विविध समस्या पारिरहेको छ। पारिस्थितिक पद्धति र वातावरणमा खलल पुगेका छन्।

विकृत राजनीति र नवउदारीकरणले विश्व परिवेशमै भुइँ तहका मानिस पीडामा छन्। पृथ्वीका अहिले पनि करोडौँ मानिस हरेक रात खुला आकाशमुनि सुत्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो पनि भोकै। मानिसबीचको असमानताको खाडल गहिरिँदो छ। हिंसात्मक घटना बढ्दो छ। एकातिर शान्तिको पैरवी गर्ने वर्ग छन्, अर्काेतर्फ हिंसालाई प्रश्रय दिने वर्ग। बेमेलको अवस्था छ। धनी र गरीबको खाडल बढ्दो छ। जातीय विभेद र लैगिंक विभेदका घटना डरलाग्दो अवस्थामा छन्। यो अमिल्दो स्थितिले अशान्ति बढ्दो छ।

भूमि, कृषि, कृषि पारिस्थितिकी, खाद्य सम्प्रभुता, ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोतहरूको सवाल हाम्रो सन्दर्भमा पेचिलो छ किनकि नेपाल कृषिप्रधान देश हो। अहिले पनि यहाँका अधिकांश मानिसको जीविका कृषि र खेतीपातीमा जोडिएको छ। पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्सले पनि यसलाई भरथेग गरेको छ।

अधिकांश ग्रामीण इलाका रहेको हाम्रो नेपाली परिवेश कृषि, खेतीपाती र यससँग जोडिएका विविध पक्षले अस्तित्व जीवित राखेको छ। यस अर्थमा अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि भएका कारण यो विषयमा हुने छलफल, बहस र निकालिने निष्कर्ष हाम्रा लागि कामयावी हुन सक्छन्।

हामीकहाँ औद्योगिक धन्दाको विकास हुन सकेको छैन। परम्परागत कृषिले माग धान्न नसक्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात दर बढ्दो छ। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको विवरण अनुसार चामल, मकै, गहुँ, स्याउ, आलु, मुसुरो, प्याज, मासुजन्य सामग्री विदेशबाट बर्सेनि अर्बाैँ रुपियाँको आयात हुन्छन्। आ.व. २०७९/८० को ११ महिनाको विवरण हेर्दा नेपालमा खाद्यान्न (अन्न) आयातको हिस्सा ५२.६५ अर्ब बराबरको देखिन्छ।

नेपालको कृषि किसानमुखी छैन। जनसङ्ख्यालाई धान्न पुग्ने उत्पादन हुन छाड्यो। यसको एउटा कारण खेती गर्ने किसानसँग जमिनको स्वामित्व नहुनु पनि हो। अधिकांश मानिस अति नै न्यून आकारको जमिनमा खेतीपाती र घरबास गरी सङ्घर्षशील जीविका चलाइरहेका छन्।

भूमिहीन परिवार धेरै छन्। श्रमिक छन्। भूमिको असमान वितरण प्रणालीको कारण खेती गर्ने किसानसँग स्वामित्व छैन। भएकाहरूले पनि विदेशबाट आयात हुने कृषि सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्न सक्दैनन्। रैथाने बिउ मासियो। आयातित बिउमा कृषि खेतीपाती अडिएको छ। मलखाद, विषादी, औषधि, मेसिन औजारहरू आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जिन्दगीभर कृषि कर्ममा लाग्नेहरूसँगै भूमि छैन।

नेपालमा विगत लामो समयदेखि उठिरहेको भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूका भूमि अधिकार स्थापित गर्ने र भूमि सुधारको माग पूरा हुने हो भने कृषि उत्पादन बढ्ने, गरिबी घट्ने र अहिले भइरहेको बढ्दो कृषिजन्य आयातमा कमी आइ नेपाली बजार र उपभोक्ताले विभिन्न खालको अभाव र महँगीको मार खेप्नुपर्ने थिएन।

विकसित मुलुकको औद्योगिक विकासका कारण सिर्जित जलवायु र ब्रह्माण्डमा पारेको असरले नेपाली किसानलाई पनि प्रभावित छन्। हाम्रा हिमाल सुक्न थालेका छन्। यसै वर्षदेखि नेपालमा हिमखडेरी नयाँ प्रकोपका रूपमा देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

पानीका स्रोत सुक्न थालेका छन्। खण्डवृष्टि, अतिवृष्टि र खडेरीका कारण खेतीपाती नराम्ररी थलिन पुगेको छ। जसले गर्दा पहाडमा पहिरो, तराईमा बाढी जस्ता समस्या नेपालमा पछिल्लो समय बढी नै देखिन थालेका छन्। साथै खेतीबालीको सत्यानास र माटोमा समेत असर पर्दा यसको मार किसान सँगसँगै उत्पादनमा पनि परिरहेको छ।

अर्काे विश्व सम्भव बनाउन नेपाली किसानका समस्या, भूमिहीनता, गरिबी, जलवायु संकट र त्यसले पारेको असर न्यूनीकरणका लागि विश्व समुदायको पनि ध्यान जानुपर्छ र विकसित मुलुकका कारण नेपाली समुदायले भोग्नु परिरहेको समस्याको उचित सम्बोधनका लागि उनीहरूले पनि पैरवी गरिदिनुपर्छ।

भूमि, कृषि, महिला, अहिंसा र शान्तिसँग सम्बन्धित विषयमा भूमि–कृषि अभियानअन्तर्गत भूमि, जीविकोपार्जन र आवास अधिकार, अहिंसात्मक सामाजिक आन्दोलनअन्तर्गत अहिंसा र शान्ति, भूमिमा महिला अधिकारअन्तर्गत भूमिमा महिला अधिकार, आर्थिक सशक्तीकरण, महिला समानता र जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, एकता परिषद्, महिला एकता समाजलगायतको सहकार्यमा क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछन्।

विश्वभरका सीमान्तकृत र अन्यायमा परेका समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा बहस र पैरवीका लागि आवाज उठाउने यस्तो अवसरको भरपुर सदुपयोग गर्न चुक्नु हुन्न।