जनजाति दलको चर्चा

विश्व आदिवासी दिवस अगष्ट ९ (साउन २५) मा घोषणा गर्ने भनिएको नयाँ पार्टी गठनका लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले देशव्यापी अभियान थालेको छ। महासंघको आयोजनामा असारको तेस्रो साता राजधानीमा आयोजित 'आदिवासी जनजाति राजनीतिक सम्मेलन' द्वारा जारी घोषणपत्रको छैटौँ बुँदामा प्रमुख राजनीतिक दलहरु बाहुनवादी, पितृसत्तावादी र एकल 'उच्च' जातीय प्रभुत्ववादी नेतृत्वको कब्जामा रहेको आरोप लगाइएको छ। साथै, सामाजिक न्याय, समता र समानता तथा आदिवासीवादको सिद्धान्तमा आधारित, समानुपातिक समावेशी राजनीतिक दल निर्माण आवश्यक भएको उल्लेख छ।
आदिवासी जनजाति महासंघको ब्यानरमुनि महासंघलाई नै नयाँ दल बनाइनुपर्ने आवाज निकै पहिलेदेखि उठ्दै आएको थियो। तर, यसले कार्यरूप लिन सकेको थिएन। महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले हतारिएर एमाले त्याग गर्दै गत वर्ष नेपाल नागरिक पार्टी स्थापना गरेका थिए। नयाँ पार्टी गठन गर्ने चर्चासँगै नागरिक पार्टीको ब्यानरमा पनि उनले यस बीचमा कार्यक्रम गर्दैछन्। प्रश्न उठ्छ- अहिले खुल्ने भनिएको जनजाति पार्टी तथा उनको नागरिक पार्टीबीच कस्तो सम्बन्ध रहन्छ? गत वर्ष जनजातिको 'ज' समेत उच्चारण नगरेर पार्टी बनाएका लेखी एक वर्षको बीचमा कसरी एकाएक जनजातिवादी भए? स्मरण रहोस्, उनको नागरिक पार्टीले केवल भ्रष्टाचारलाई मुद्दा बनाएर हिँडेको छ, न कि जनजातिको मुद्दा लिएर।
लेखीले बाहिर प्रचारमा आएजस्तो नयाँ पार्टी कुनै जाति विशेषको नहुने जनाउँदै सिंगो आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसीलगायत् पिछडिएका बाहुन, क्षेत्रीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यमा लाग्ने बताउँदै आएका छन्। दल खोलिनु नयाँ कुरा होइन, अहम् सवाल सो दलमा कुन कुन ठूला दलका दिग्गज नेता आउँदैछन्? त्यसले ठूला दल र राष्ट्रिय राजनीतिमा के/कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रमुख हो। साउन ९ गते पोखरामा गरिएको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिटब्युरो सदस्यद्वय रामचन्द्र झा, पृथ्बी सुब्बा गुरुङलगायत्ले आफूहरुले पेश गरेको ९ बुँदे माग सम्बोधन नगरे नयाँ पार्टी खोल्ने चेतावनी दिए। सो कार्यक्रममा केन्द्रिय सदस्यहरु वीरबहादुर लामा, किरण गुरुङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रिजवान अन्सारी, तुलबहादुर गुरुङलगायत् थिए। विजय सुब्बा, दलबहादुर राना, अजम्बर काङबाङ राईलगायत्का नेता पनि यही लाइनमा छन् ।
नयाँ दल खोलिएमा सोको लाइनमा कांग्रेसका इन्द्रबहादुर गुरुङ, जिपछिरिङ लामा, सीता गुरुङ जस्ता थोरै केन्द्रीय तहका नेताको नाम छ। एमाओवादी, नेकपा-माओवादीका जनजातिले मातृ पार्टी छाड्ने कुनै छाँट देखाएका छैनन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा केन्द्रमा होस् या जिल्ला तहमा, एमालेकै कार्यकर्ताको बहुमत छ। अहिले बृहत् जनजाति पार्टी गठनमा पनि एमाले बहुल नै देखिन्छ। यसले एमालेकै असन्तुष्टहरुको खेमाले नयाँ पार्टी खोल्न लागेको स्थिति चित्रण गर्छ। प्रश्न उब्जिन्छ, बाहुन नेतृत्वको पार्टीमा बसेर जति पनि जनजातिको पार्टीबाट जनजाति मुद्दा उठान गर्न सकिएन भने के गर्ने?
त्यसो त राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमार्फत् गोरेबहादुर खपांगी र एमएस थापाहरुले जनजाति केन्द्रित दल नखोलेका होइनन्। २०४८ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी तथा कुमार लिङ्देन, लक्ष्मण थारुहरुले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमार्फत् सभासद् पठाएका हुन्। केशवमान शाक्य नेवाः पार्टी खोलेर मन्त्रीमा विराजमान भइरहेका छन्। जनजाति आधारित ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल, जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल समता पार्टी र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले संविधान सभामा भाग लिए पनि सभासद् पठाउन सकेनन्। यसरी संविधान सभाको चुनावअघि मधेसमा आधारित राजनीतिक दलहरुले जुन किसिमले देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा फरक पारे। आदिवासी जनजाति केन्द्रित 'झिना मसिना' पार्टी (एक/दुई सभासद) ले आफ्नो उपस्थिति दर्शाउन सकेनन् । जनजाति पार्टीमध्ये २०४८, २०५१, २०५६ र २०६४ मा निरन्तर चुनाव लड्ने पार्टीे राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमात्रै हो।
संविधान सभामा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च आशलाग्दो पार्टीका रूपमा आएको थियो। लिम्बुवान, थरूहट, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवानलगायत् स्वायत्त प्रदेशको नाममा समूह गठन गरी पालैपालो अध्यक्ष बन्ने यसको अवधारणा पनि राम्रो थियो। विडम्बना, यो पार्टी पटक-पटक विभाजित भइसकेको छ। मञ्चबाट संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरूहट), थरूहट तराई पार्टी नेपालजस्ता दल बनेका छन्। अहिले पश्चिममा लक्ष्मण थारूको थरूहट तराई पार्टी तथा पूर्वमा मञ्चसम्बद्ध कुमार लिङ्देनको लिम्वुवानमात्र सक्रिय देखिन्छ, बाँकी बिलाएका छन्। जनजातिको पार्टी बनाउन हिँडेका नेताहरूले यस्ता विषयमा आँखा चिम्लिए भने परिणाम विगतका पार्टीको भन्दा सकारात्मक हुने छैन।
हालैको राजनीतिक सम्मेलनको अवधारणापत्र कोर्ने अनुहारहरु हेर्दा खासै उत्साहजनक देखिन्न। बमकुमारी बुढा पञ्चायती राजनीतिपछि मगर संघको जातीय राजनीतिमा सीमित छिन्। खगेन्द्र माखिम संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चजस्तो सानो दलमा पनि हराइरहेका छन्। राजकुमार लेखी तथा आङकाजी शेर्पा, पासाङ शेर्पा महासंघका वर्तमान/निर्वतमान पदाधिकारी नै परे। बाँकी ज्योति दनुवार, डा.चैतन्य सुब्बा, डा.कृष्ण भट्टचन पनि महासंघकै 'कन्सल्ट्यान्ट्' हुन्।
बु‰नुपर्ने पक्ष के हो भने सधैँ महासंघको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभोज खानमात्र आउने व्यक्तिको सीमित घेराको उपस्थितिले नयाँ पार्टीलाई उचाई दिन सक्दैन। महासंघले राजनीतिक सम्मेलनपछि पनि आफ्नै संगठनको जिल्ला तहको सर्कलबाहेक छलफलको घेरा फराकिलो पार्न सकेको छैन। जातिगत घेरा तोडेर मधेसी, दलित, पिछडिएका वर्ग, समूहलाई खुला दिलले पार्टी गठनमा ल्याउने प्रयास गरेको छैन। रामचन्द्र झा, रिजवान अन्सारीजस्ता केही अपवादबाहेक जनजाति राजनीतिलाई साथ दिने मधेसी व्यक्तित्व र समूह देखिएकै छैन। न त यसमा दलित, पिछडिएका वर्ग, समूहले नै रुचि देखाएका छन्। जनजाति केन्द्रित नयाँ पार्टी खोल्नेहरु जति उत्साहित देखिए पनि हाल संविधान सभा होस् या अन्य कुनै चुनावको निश्चितता नभएको बेला बढी उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देखिन्न।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०६९ २३:१० आइतबार