गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवा दिने संस्थाहरु राम्रो हुनुपर्छ भने संस्थान चलाउने व्यक्ति/व्यक्तिहरु पनि कम्तीमा सक्षम, इमानदार र जिम्मेवार हुनुपर्छ। सबैलाई समान अवसर दिने आधारबाट छानिएका व्यक्ति तथा पदाधिकारीबाट संस्थानहरु चल्न दिए त्यस्तो सस्था बलियो हुन्छ, प्रगति गर्छ र जनता स्वस्थ र साँचो अर्थमा शिक्षित हुन्छन्, सभ्य र जिम्मेवार नागरिक बन्छन्। तबमात्र देशको विकास हुन्छ। विडम्बना! त्यस्तो सेवा दिन चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्वास्थ्य संस्था र शिक्षण सस्थानहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाट सञ्चालित छन्। योग्यता, वरिष्ठता तथा अनुभव र दृष्टिकोणका आधारमा नभएर राजनीतिक दल र नेताप्रतिको बफादारीको आधारमा चयन हुने प्रथा स्थापित भई स्वच्छ राजनीति नभई गलत राजनीति हावी भएकाले यही गलत पद्धति नै मान्यताका रुपमा स्थापित भएको छ। यही कारणले संस्थानहरु धरासायी बनेका छन् र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवामा ह्रास आएको छ। देशका प्रायः सबै संस्थानको हालत त्यही छ र त्यसमा पनि देशको सबैभन्दा ठूलो, पुरानो र सबै विषयमा गुणस्तरीय (अब त्यो रहेन) उच्च शिक्षा दिने बिँडो बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक भागवण्डाबाट चयन भएका उच्च पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारपन, दायित्ववोधहीनता, असंवेदनशीलता अनि भ्रष्ट क्रियाकलापले आक्रान्त छ। यसले गर्दा त्रिवि र यस मातहतका अध्ययन संस्थान तथा क्याम्पसमा गलत राजनीति स्थापित भई शैक्षिक तथा प्राज्ञिक मूल्य, मान्यता र मर्यादाको अवसान प्रायः भइसकेको छ।

यस्तो हुँदा पनि कूलपति, सहकूलपति र जिम्मेवार व्यक्तिले दलगत, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर ती पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न/गराउन नसक्नुमा उहाँहरु पनि यसमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यस्ता भयावह दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना गरी अरु संस्थान र निकायमा पनि गलत काम गर्न प्रोत्साहन दिनुभएको छ। राजनीतिक भागवण्डाबाट पदाधिकारी चयन गर्ने र सोही आधारबाट कर्मचारी, शिक्षक भर्ना गर्ने, सरुवाबढुवा गर्ने प्रवृत्ति रहुन्जेल योग्य कर्मठ व्यक्तिको सेवाबाट संस्थानमात्र नभएर देश पनि वञ्चित हुन्छ र भइरहेको छ। गैरजिम्मेवार तथा संवेदनहीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई उचित दण्ड (सवक सिकाउने) दिने जिम्मेवार तथा संवेदनशील निकाय तथा व्यक्ति छैनन् यस देशमा?

त्रिविका उच्च पदाधिकारीले त पुराना चुनौती तथा समस्याको समाधान तथा नयाँ आयामबारे सोच्नुपर्नेमा नयाँ नयाँ समस्या सृजना गरी त्रिविको अलिअलि बाँकी रहेको गरिमालाई पनि धुलोमा मिलाइदिए। त्रिवि मातहतका क्याम्पसमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरुको भागवण्डामा कुरा नमिलेकाले अधिकांश संस्थान तथा क्याम्पसमा पदाधिकारी चयन हुन ढिलाई भइरहेको छ र त्यसैले शैक्षिक परीक्षा क्षेत्रदेखि लिएर अरु कार्यमा ठूलो बाधा पुगिरहेको छ। यसको तुरुन्त तथा उचित समाधान खोज्ने काम गर्नु त परै जाओस्, त्रिविबाट विधिवत्रुपमा छुटि्टएर भिन्न बनेका विश्वविद्यालयलाई पनि अनावश्यक समस्या सृजना गरी काम गर्न दिइरहेका छैनन्। कूलपति तथा देशका प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको विभिन्न कार्यक्रममा राजनीतिक भागवण्डाबाट पदाधिकारी चयन हुनुहँदैन भनेर भाषण दिन्छन् तर व्यवहारमा उतार्ने कर्तव्य पूरा गर्न सक्दैनन्। यो अवस्थालाई ढोङ्गी भन्ने कि नभन्ने?

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान तथा शिक्षण अस्पतालमा एक वर्षदेखि खाली रहेको तर भागवण्डाबाट आएका पदाधिकारी जसलाई नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय छानविन समितिले विभिन्न मुद्दामा दोषी पाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो, उनीहरुलाई कारबाही गर्नुको सट्टा त्रिविको नियमविरुद्ध निमित्तका रुपमा निरन्तरता दिई अरु धाँधली र भ्रष्टाचार गर्न खुला छुट दिइएको र यस संस्थानका मुख्य सरोकारवालाको जायज माग विपरीत फेरि पनि राजनीतिक भागवण्डाबाट गर्न लागिएकाले त्यसकोविरुद्ध दुई-दुई पटक आमरण अनसन बस्नुपर्योल। त्यसको समर्थनमा विभिन्न संघ/सस्था, व्यक्ति तथा व्यक्तित्व, सञ्चार माध्यम र आम जनता स्फूर्तरुपमा उठेकाले त्यसको दबाबमा बाध्य भएर दुई पटक कार्य वरिष्ठताका आधारमा नयाँ डीन नियुक्त गरिएको थियो र पछिल्लो पटक सबै भन्दा वरिष्ठ प्राध्यापक प्रा. डा. प्रकाश सायमीलाई नियुक्त गरियो।

महिनौंदेखि रिक्त पदमा (सहायक डीनहरु, क्याम्पस प्रमुखहरु) नवनियुक्त डीनले वरिष्ठता र सक्षमताको आधारमा नाम सिफारिस गरेको हप्तौ बितिसिक्दा पनि स्वीकृति नदिई बारम्बार भागवण्डाबाट मिलाएर ल्याउनुहोस् भन्ने गरिएको छ। यसरी नेपालको सबैभन्दा ठूलो, पुरानो, उच्च गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा र चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त संस्थानलाई पदाधिकारीविहीन राखी दैनिक कार्यसञ्चालनमा पनि बाधा पुर्या उने कुराले उपकूलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र राजनीतिक दलका नेताहरुको गैरजिम्मेवारपन देखिन्छ। यस्तो गैरजिम्मेवार कार्य गर्नेलाई दण्ड, सजाय दिनुपर्छ। र, सबै संस्थानमा पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया स्थापित गर्नुपर्छ। अनैतिक गैरजिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अनिमात्र संस्थानहरुको विकास हुन्छ र देश अगाडि बढ्न सक्छ। संस्थानहरु बलिया भएमात्रै देश पनि बलियो हुन्छ।

स्मरण रहोस्, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको गुणस्तर कायम राख्न परीक्षा तथा शैक्षिक शाखाले आफ्नो आङ्गिक क्याम्पस र यसका ५३/५४ वटा शैक्षिक कार्यक्रम मात्र उपयुक्तरुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता छ। तर, यसअघिका राजनीतिक भागवण्डाबाट आएका पदाधिकारी र उनका राजनीतिक दलका मिलेमतोमा यस संस्थानका मुख्य सरोकारवालाको विरोधका बाबजुद आधा दर्जनभन्दा धेरै निजी मेडिकल कलेज र दर्जनौं अरु स्वास्थ्यसम्बन्धी कलेजलाई न्युनतम पूर्वाधारविना सम्बन्धन दिइयो र विनासिट संख्या पनि अत्यधिक दिइयो। एमबीबीएस कार्यक्रम राम्रोसँग चलाउन नसकेको मेडिकल कलेजहरुलाई विभिन्न विशेषज्ञ कोर्ष चलाउने अनुमति दिइयो। नेपाल मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र त्रिवि चिकित्शाशास्त्र अध्ययन संस्थानले निजी मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति तथा सम्बन्धन दिँदा अरु कुनै कुरालाई आधार नमानी पूर्वाधारलाई आधार मान्नुपर्थ्याे र पर्छ। निजीरुपमा सञ्चालित काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन छाडेको धेरै वर्ष भइसक्यो र पहिलेकै मेडिकल कलेजहरुको सुदृढीकरणतिर लागेको देखिन्छ।
त्रिविका देशभर छरिएका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त अध्ययन संस्थान तथा क्याम्पस यति धेरै छन् कि त्रिविले राम्रोसँग रेखदेख गर्न सकेको छैन। अहिलेका पदाधिकारीको त्यो प्राथमिकतामा पनि पर्दैन। त्रिविअन्तर्गत धेरै यस्ता प्राविधिक अध्ययन संस्थान छन्, जो आकार, जनशक्ति संख्या र सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम तथा सेवालाई दृष्टिगत गर्दा आफंैमा विश्वविद्यालयको रुपमा छन्। बरु त्रिविका पदाधिकारीको यससम्बन्धी अल्पज्ञान र स्वार्थपूर्ण हस्तक्षेप नै यी संस्थाको प्रगतिको बाधक बनिरहेको छ। जो छुटि्टएर भिन्न विश्वविद्यालय बनेका छन्, तिनलाई पनि कानुनी बाधा अड्चन देखाई काम गर्न दिइरहेका छैनन्। यदि यस्ता संस्थानलाई भिन्न विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्ने हो भने यी विश्वविद्यालयले पनि प्रगति गर्नेछन् र त्रिविले पनि बाँकी रहेका अध्ययन संस्थान तथा क्याम्पसलाई उपयुक्तरुपमा सञ्चालन गरी देशको गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ। यो नै अहिलेको आवश्यकता पनि हो।

यस अर्थमा त्रिवि चिकित्शाशास्त्र अध्ययन संस्थान, जसले प्रमाणपत्र तहदेखि विद्यावारिधिसम्मका ५३/५४ वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, स्वयंमा एक विश्वविद्यालयका रुपमा कार्य गरिरहेको छ। यस संस्थानले धेरै वर्षअघिदेखि नै एक स्वतन्त्र मेडिकल विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित हुन धेरै नै गृहकार्य गरेको र विभिन्न निर्णायक निकायमा प्रस्ताव पत्र पेश गरेको पनि हो। विडम्बना! त्रिवि यसलाई स्वतन्त्र विश्वविद्यालयका रुपमा खडा भएको देख्न चाहँदैन र आर्थिक तथा प्रशासनिक असहयोग, हस्तक्षेप र थप राजनीतिक हस्तक्षेप गरी यस संस्थानलाई प्रगति गर्न पनि दिँदैन।

(लेखक त्रिवि शिक्षण अस्पताल, हाडजोर्नी विभागमा कार्यरत् छन्।)

प्रकाशित: १० आश्विन २०६९ ०३:५२ बुधबार