गत वर्ष भदौ २१ गते काठमाडौंमा हलिया मुक्तिको घोषणा हुँदा धेरैले हलियाको पनि मुक्त कमैयाको जस्तै बिचल्ली हुने हो कि भन्ने शंका गरेका थिए। हलियाहरुको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनपछि सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको सरकारमा रहुन्जेल कुनै चासो देखाएन। संवैधानिक समितिको सभापति रहँदा डडेलधुरा पुगेर मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाका लागि तत्कालै केही पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने हालका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि काठमाडौं फर्केपछि आफ्ना वाचा विर्से। नभन्दै हलिया मुक्ति पनि कमैया मुक्तिजस्तै हुने आशंशा सत्य साबित भयो ।

हलिया मुक्तिको घोषणापूर्व गत वर्ष भदौ २० गते हलिया प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमध्ये हलिया मुक्तिको घोषणा गर्ने एउटा बुदाँबाहेक अरुको कार्यान्वयन भएको छैन। मुक्त हलियाहरुको तथ्यांक लिने कार्य भइरहे पनि यसको आधिकारिकतामा प्रश्न उठेको छ। मुक्त हलिया तथ्यांक लिन जिल्ला स्तरमा गठित समितिको प्रभावकारी एवं प्रत्यक्ष भूमिका नभएकाले यो प्रश्न खडा भएको हो। सुदूरपश्चिमका नौ र मध्यपश्चिमका छ जिल्लामा तथ्यांक संकलन कार्य थालिएको थियो। तथ्याक संकलनपछि मुक्त हलियालाई परिचयपत्र दिने सहमती भएको भएको थियो। तर मुक्त हलियाबाटै तथ्यांकमा गैहलिया समावेश गरिएको भन्ने आवाज उठेकाले यसका आधारमा परिचयपत्र दिने कार्य सहज हुने देखिँदैन। खली डोली प्रथामा संलग्नलाई पनि तथ्यांकमा समावेश गरिएपछि हलियाको परिभाषा नै अस्पष्ट हुन पुगेको छ। खली र डोली प्रथाको प्रकृति मिल्ने भए पनि यिनीहरु हलिया प्रथाभन्दा फरक हुन्।

हलियाको न्यायपूर्ण पुनःस्थापना लागि सरकार र हलियाबीचको सहमति कार्यान्वय हुने संकेत पनि देखिएको छैन। फलस्वरुप मुक्त हलिया आधारभूत मानवीय आवश्यकताबाट पनि विञ्चित छन्। मुक्तिको एक वर्षसम्म पनि खाने लाउने समस्या भएपछि मुक्त हलिया पुनः मालिककै शरणमा जान थालेको घटना देखिएका छन्। हलिया मुक्तिको घोषणापछि २०५९ सालबाट थालिएको आन्दोलन मत्थर हुने संकेत देखिए पनि हलिया मुक्ति भने हुन सकेको छैन। सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार कुनै पनि स्थानमा हलियाले भोगचलन गर्दै आएको जमिन तिनका नाममा दर्ता गरिएको छैन। आन्दोलनका क्रममा स्थापित हलिया मुक्ति समाज महासंघ पनि मुक्तिपछिको एकै वर्षमा व्यापक विवाद र आंशकाको घेरामा पर्यो। महासंघमा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि हलिया आन्दोलनप्रतिको सहानुभूतिमा समेत त्यसको प्रभाव परेकोछ।
खासगरी सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका केही जिल्लामा रहेको भनिएको हलिया प्रथा दास युगको अवशेष हो। यसले हाम्रो पहिचान र सभ्यतालाई समेत कलंकित तुल्याएको छ । कानुनद्वारा निषेधित यो प्रथा अन्त्यका लागि समुदाय नै सशक्त हुनु जरुरी छ। हलिया मुक्तिको घोषणाको सार्थक कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । हलिया मुक्ति घोषणा गर्दा भएका सहमति र कानुनी प्रावधानको कार्यन्वयन सरकारको दायित्व हो । हलियाको आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेर मुक्त हलियाको न्यायपूर्ण पुनःस्थापना तत्काल गर्नुपर्छ । नागरिकको गांस वास र कपासको प्रत्याभूति गर्ने प्रथम दायित्वबाट सरकार मुक्त हुन सत्तैन ।
(लेखक पत्रकार महासंघ डडेल्धुराका सचिव हुन्।)

प्रकाशित: २४ भाद्र २०६६ २१:२० बुधबार