संविधान निर्माणमा संशय

संविधानका विवादित विषयमा टुङ्गो लगाउने समयसीमा नजिकिँदै जाँदा विवाद समाधान समितिको बैठक तीव्रतर गतिमा बसिरहेका छन्। समाधानका लागि दबाब बढ्दै गएको छ र समयमा नै विवादित विषय हल हुँदैनन् भनी ठोकुवा गर्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ। कुनै चमत्कार भएन भने आज समाप्त हुँदै गएको समयसीमा थप हुने निश्चितप्रायः छ।विगत संविधान सभामा जस्तै विवादित विषयलाई दलले समयमै टुङ्गो लगाउने विश्वास क्षण हुँदै गएकाले संविधान समयमै निर्माण हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। कतिपय नयाँ विषयको प्रवेश र त्यसलाई सम्बोधन गर्न उठ्न सक्ने सर्तले कतै संविधान निर्माण प्रक्रिया समयमै टुङ्ग्याउन समस्या त सिर्जना गर्ने होइन भन्ने प्रतीत हुन्छ। महत्वका विषय विषयान्तरको गाम्भीर्यता बोध गरी सोहीअनुसारको निराकरणका लागि पहलकदमी चाल्न नसक्नु विद्यमान नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा मडारिएको कालो बादल हो। यसको महसुसीकरण विद्यमान राजनीतिक शक्ति वा केन्द्रले महसुस गरी कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा पत्ता लगाउने काम नहुने हो भने अझै संविधान निर्माणले पूर्णता नपाउने देखिन्छ। किनकि राजनीतिक शक्ति स्रोत र केन्द्र हामीले चाहँदैमा जादुको छडी जस्तो परिवर्तन हुने होइन। यसो हुन्थ्यो भने बीपी कोइरालाले २०१७ को सामना नै गर्ने थिएनन्।

सबै ठूला राजनीतिक दलका ठूला नेताको भनाइलाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गर्दा सबैको दृष्टिकोण संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा भई संविधान नबन्दासम्म मुलुकले आर्थिक गति लिन सक्दैन भन्नेमा नै केन्द्रित छ। यदि यसो हो भने राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक विधि, प्रक्रिया र स्वरूपबारे निर्णय लिन किन दल चुकिरहेका छन् भनी खोतल्दा उनीहरूको कथनी र करणीमा ज्यादै ठूलो अन्तराल पाइन्छ। दूरदर्शी नेतृत्व सधैँ पद्धतिको स्थायित्वका लागि क्रियाशील रहन्छ। संसारका प्रायःजसो स्थायित्व र विकास भएका मुलुकका नेतृत्व र तिनीहरूको पद्धतिप्रतिको निष्ठा र समर्पण हेर्दा यो सहजै बुझ्न सकिन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हाम्रा विभिन्न दल र यसको नेतृत्व केवल राजनीतिमा आफ्नो स्थायित्व र पकडका लागिमात्र प्रयत्न गर्दैछ भन्यो भने यो गलत हुँदैन। विगत संविधान सभाको विघटन, दोस्रो संविधान सभा निर्माण, त्यसपश्चात संविधान सभाको हालसम्मको अपूर्णताको अवस्था आदिलाई सँगै राखेर हेर्दा यसमा दलहरूको अकर्मण्यता भन्दा पनि स्थार्थ ठूलो रहेको सजिलै भान हुन्छ। अन्यथा दोस्रो संविधान सभाको गठनले धेरै अघि पूर्णता पाइ कार्य गरिरहेको हुन्थ्यो। जनताले मतदान गरेर पठाएका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत नेपाल राज्यको संविधान शीघ्र निर्माण भई मुलुकले गति प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने सदीक्षाका रूपमा बुझ्न नसक्नु पनि समस्याको मुख्य कारण देखिएको छ।

पंक्तिकारले यसअघि पनि "निर्वाचनपछिको बाटो" शीर्षकको एक आलेखमा विभाजित माओवादीले दोस्रो संविधान सभामा भाग नलिने निश्चित भएपछि निर्वाचनमा माओवादीले व्यवधान खडा नगर्ने र निर्वाचनपश्चात गठित संविधान सभाले कुनै न कुनै रूपमा माओवादीको सहभागिता संविधान निर्माण प्रक्रियामा गराउने आशय व्यक्त गरेको थियो। जसका पछाडि एकमात्र तर्क सकेसम्म राष्ट्र पुननिर्माणमा सबैको अपनत्व जागृत गर्न सकिए यसले राष्ट्रिय हितको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो। यसको ठीक दश महिनापछि तीन ठूला दलले माओवादीलगायत संविधान सभाबाहिर बसेका दलहरू सम्मिलित सभा बनाउने उद्देश्यले एक कार्यदल गठन गरे। यसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सकारात्मक ढङ्गले सघाउँदा पनि संविधान निर्माण तोकिएकै समयमा पूर्ण हुन्छ भन्नेमा शंका उत्पन्न गरेको छ। तथापि संविधान भनेको राज्यको मूल कानुन र यसको वस्तुगत प्रयोगका लागि राज्यमा रहने हरेक वर्ग, समुदाय, जातजाति, दल, आदिले यसको अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ। अपनत्व ग्रहण गर्ने परिस्थितिको सिर्जनासँगै निर्माण भएको संविधानले नै राज्यलाई दीर्घकालीन स्थायित्व र विकासको बाटोमा डोर्याोउन सक्छ। यसो भनेर एउटा प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन नै मुलुकले वर्षौँ खर्च गर्न सक्दैन। सक्ने परिस्थितिमा पनि यो राजनीतिक पद्धतिको दीर्घजीवनका लागि प्रत्युत्पादक सावित हुन सक्छ। अतः बेलैमा हरेक सवाल र सन्दर्भको सम्बोधन हुँदै संविधान निर्माण कार्य छिटोभन्दा छिटो भई मुलुकले गति प्राप्त गर्नु अत्यावश्यक छ। अन्यथा वर्तमानमा नायकको राजनीतिक भूमिकामा देखापरेका वा रहेका पात्रहरू इतिहासको कुनै कालखण्डमा खलनायक हुन् भनी सम्झना गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन बेर छैन।

नेपाली राजनीतिका विभिन्न कालखण्ड र मोड घुम्ती राम्रोसँग अध्ययन विश्लेषण गरेकालाई हेक्का हुनुपर्छ, साना साना त्रुटि र ठूलाठूला महŒवाकांक्षाले कसरी राजनीतिक परिपाटी र पद्धतिमा नै धक्का दिन्छ। यो हाम्रा लागिमात्र नभई विश्वका बाँकी राज्यका लागि पनि चरितार्थ भएको छ र हुन्छ भन्ने विभिन्न मुलुकमा भएका राजनीतिक घटनाक्रम र तिनीहरूको कारण पद्धतिमा पर्न गएको असर विश्लेषण गर्दा थाहा पाउँछौँ। नेपाली अर्थव्यवस्था हाल राजनीतिक विश्लेषण संक्रमणको भुंग्रोबाट गुजि्ररहेको छ। यो भुंग्रोबाट पार पाई एउटा स्थिर, शान्त र समुन्नत बाटोमा लाग्न संविधान निर्माण अपरिहार्य छ। यसलाई पूरा गर्न अब राजनीतिक दलहरूमा कुनै दलीय स्वार्थ, संशय र द्विविधा हुनुहुँदैन। जसका लागि दलहरू खुला छलफलमा तुरुन्त जुट्न जरुरी छ। जसको प्रयास विशेष सभाको गठन गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल गठनबाट भएको छ। यो कार्यदलले तुरुन्त सभाका लागि उपयुक्त सिफारिस गर्नुपर्छ। सभामार्फत कानुनी राज्य र विधिको शासनका मान्यतामा अडिग रहने सबैलाई मान्य हुने गरी राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप जस्ता पेचिला विषयमा समाधान खोज्नुपर्छ। समाधान खोज्ने बहानामा नै कसैले यो प्रक्रियालाई अरु लम्ब्याई संविधान निर्माण प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउने चेष्टा गरेको आभाष भएमा तुरुन्त संवैधानिक विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत विवादित विषयलाई छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जनादेश पाएको संविधान सभाले गर्ने निर्णयलाई शिरोधार्य गर्न सबै दल तयार हुनु जरुरी छ।

अन्यथा पहिलो संविधान सभामा देखिएका विविध घटना पुनरावृत्ति भएमा यसले नेपाली अर्थव्यवस्थामा धेरै क्षति पुर्या उन सक्छ। संविधान असंशोधित दस्तावेज रहँदैन भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ। समय, काल, परिस्थिति र मागअनुसार आपसेआफ अपूर्ण, अस्पष्ट र असान्दर्भिक विषयहरू समयको अन्तरालसँगै संशोधित हुँदै जान्छन्। अतः बेलैमा सके सहमतीय दस्तावेजका रूपमा नसकिए बहुमतीय वा कानुन र विविध प्रक्रिया पूर्ण गरी अनुमोदन भएको दस्तावेजका रूपमा भए पनि संविधान आउनु जरुरी छ।

क्याम्पस प्रमुख, हिमालय क्याम्पस कोटेश्वर

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७१ २१:४९ सोमबार