.gif)
.gif)
राजनैतिक नेतृत्व तथा दलहरूमा दूरदर्शिता हुने हो भने राज्यको पुनःसंरचनाको विषय यति धेरै हलुका र विवादित बन्ने थिएन। प्रमुख दलहरूमा देखिएको कठोर अडान र एकअर्काप्रति व्यंग्य गर्ने अभिव्यक्ति निरन्तर सार्वजनिक भइरहनाले समस्या चुलिँदो छ। यस्तो लाग्छ, दलहरूले जनतासामु गरेको बाचा भुल्दै गएका छन्। राज्य पुनःसंरचना तथा शासकीय स्वरूपको विवादलाई किनारा लगाउन दलहरूले सक्लान् भन्ने आशा अब जनताले गर्न छाडेका छन्। त्यसकारण अब उपाय एउटै छ, विवादित विषयलाई जनमत संग्रहमा गई टुङ्ग्याउने।
विश्वका विभिन्न मुलुक आफ्नो स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोगद्वारा आन्तरिक आवश्यकताको पूर्ति गरिरहेका छन्। मानवीय चाहनाको सम्मान गर्ननसक्दा द्वन्द्व जन्मन्छ। विभेदले द्वन्द्व झनै चर्काउँछ। वर्तमान समयमा विश्वका विभिन्न मुलुकबीच आर्थिक असमानता फराकिलो बन्दै गएको छ। नेपालमा आन्तरिक तहमै असमानताको खाडल गहिरिँदै गएको देखिएको छ। संविधानले यस्तो खाडललाई पुर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अन्यथा द्वन्द्व सृजना हुन बल पुग्छ। त्यसकारण पनि संविधानसभाले किनारा लगाउन नसकेका कतिपय सवालमा जनमतमा जानु उपयुक्त हुन्छ।
मानव तथा समाज कल्याणकारितामा जोड दिँदै भौतिक विकासका लागि प्रयत्नशील मुलुकहरूले नै अन्ततोगत्वा विशिष्ट शैलीको मानवीय संशाधनको विकास गर्नसकेका छन्। मानव संशाधनको उच्चतम उपयोगले नै ती मुलुक विकासको गतिमा अघि बढिहेका छन्। संसारमा असफल मुलुकको सूची लामै छ। त्यस्ता मुलुकमा विद्यमान पद्धतिका गुणदोष केलाउँदै त्यसमा सुधार र परिवर्तनका कुरामा जोड दिइन्छ। त्यसो नगरेको खण्डमा नै आन्दोलन वा विद्रोह जन्मने हो। अहिले नेपालमा शासकीय स्वरूप र राज्य पुनःसंरचनाबारे जेजति छलफल दलहरूले गर्न भ्याएका छन्, त्यसबाट समाधानभन्दा विवाद बढ्ने अवस्था आएको छ।
विश्वमा हाल राज्य सञ्चालनका निम्ति प्रयोगमा रहेका शासकीय स्वरूपहरूलाई हेर्दा कुनै एउटा प्रणाली नै उचित भन्न सकिने अवस्था छैन। सोभियत संघको विघटनपश्चात् दुरुस्तै शास्त्रीय शैलीको कम्युनिस्ट शासन प्रणाली विद्यमान नभए पनि समाजवादी स्वरूपका राज्यप्रणाली चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा आदिमा कायम छन्। उता प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा आबद्ध मुलुक भारत, अमेरिका, फ्रान्स तथा बेलायतमा पनि एउटै स्वरूपको शासनप्रणाली छैन। यिनीहरूको शासकीय प्रणाली तथा संघीय संरचनामा व्यापक भिन्नता रहेको छ। तथापि, यिनले अवलम्बन गरेको शासनप्रणालीले जनचाहनालाई पूर्ति गर्दै राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन योगदान नै गरेका छन्।
कुनै पनि मुलुकले शासकीय स्वरूप अपनाउँदा त्यहाँको भौगोलिक बनोट, मानवीय प्रवृत्ति, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक तथा अन्य विशिष्ट मौलिक परम्परा, रितिरिवाज र पारस्परिक मेल तथा सद्भावमा कसरी सामञ्जस्य कायम गर्ने भन्ने कुरामा हेक्का पुर्याबउनु आवश्यक छ। यदि यी कुरामा ध्यान दिन सकिएन भने कुनै पनि पद्धतिले काम गर्दैन। अतः हामी सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने, शासकीय स्वरूप यो वा त्यो हुँदामात्र मुलुकको विकास र समृद्धिमा कायापलट हुने र नहुँदा सबै गुम्ने भन्ने कुरा उचित होइन। यस्तो विचार अतिवादी चिन्तनको उपजमात्रै हो। समृद्ध मुलुकको कल्पना गर्न यस्ता अतिवादी चिन्तनबाट माथि उठ्नु जरुरी छ।
समृद्धि हासिल गर्न सकेका अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, अस्टे्रलिया, क्यानडा, स्विडेन, डेनमार्कका साथै चीन, भारत, दक्षिण कोरिया तथा जापानजस्ता मुलुकमा विभिन्न प्रकारका शासकीय स्वरूप छन्। दुरुस्तै प्रणाली कहीँ पनि छैन। तर पनि ती विकासपथमा लम्केकै छन्। पद्दति र विकास फरकफरक कुरा हुन् भनेर बुझ्न कठिन छैन। इच्छा शक्तिसहितको दूरदर्शी नेतृत्वले आफ्नो मुलुकको भौगोलिक, भाषिक, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, विशिष्टताअनुरूप तालमेल मिलाउँदै स्वरूप निर्धारणमा सिङ्गो राष्ट्रलाई एक ढिक्का बनाई अगाडि बढ्छ। दूरदर्शी नेतृत्वको अभावमा शासकीय संरचना र स्वरूप निर्धारणको किचलोमा वर्षौं खर्चिएर मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने काम भइरहन्छ। जसको पछिल्लो उदाहरण हाम्रो आफ्नै मुलुक बन्न पुगेको छ।
पहिलो संविधानसभामा विवादित रहेका प्रमुख मुद्दा अहिले पनि जिउँदै छन्। सानातिना झिनामसिना कुरामा मात्रै सहमति गरेर मुलुकले नयाँ संविधान पाउँदैन। यसर्थ पनि जेजति विषयमा कुरा नमिल्ने अवस्था आएको छ, त्यसमा जनमत संग्रहमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ। अन्यथा विवाद कायमै रहने र संविधान जारी गर्ने समय बित्ने अवस्था आउने हो भने दोस्रो संविधानसभाले पनि मुलुकलाई कसरी निकास दिनसक्ला?
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७१ २१:२७ बुधबार
.gif)
.gif)
.gif)